नांदेड – जिल्ह्यात एकीकडे जल जीवनच्या कामाबाबत खासदार, आमदार ते सरपंचाकडून तक्रारी सुरू असताना आता जलजीवन ठेकेदारांनीही १ ऑगस्टपासून जिल्ह्यात काम बंद करण्याचा इशारा दिला आहे. जल जीवनच्या ५९७ कामांची देयके दीड वर्षांपासून थकीत आहेत. त्यामुळे कंत्राटदारांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. थकीत देयकांसाठी जिल्ह्याला २०० कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. दुसरीकडे जल जीवन योजनेसाठी केंद्र सरकारकडून निधी मिळण्याबाबत आता साशंकता निर्माण झाल्याने निधीबाबतची हमी देण्याची मागणीही ग्रामीण पाणीपुरवठा कंत्राटदार संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे. त्यामुळे संथगतीने सुरू असलेल्या ‘जल जीवन’च्या कामांना आगामी काळात ब्रेक लागण्याचीच शक्यता निर्माण झाली आहे.
मोदी सरकारची महत्त्वकांक्षी योजना असलेल्या जलजीवन मिशन योजनेअंतर्गत जिल्ह्यात पाणीपुरवठा योजनांचे काम करणाऱ्या ग्रामीण पाणी पुरवठा कंत्राटदार संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकारी तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना निवेदन देत जल जीवन मिशन अंतर्गत नळ पाणीपुरवठा योजनेसाठी निधी देण्याची मागणी केली आहे. नांदेड जिल्ह्यामध्ये जवळपास १ हजार २३५ कामे या योजनेअंतर्गत प्रगतीपथावर आहेत. या सर्व नळ योजना संबंधित कंत्राटदारांनी प्राधान्याने काम करून अंतिम टप्प्यात आणल्या आहेत. सध्या अनेक कामे देयके न मिळाल्याने संथगतीने चालू आहेत. जिल्ह्यात २०२४- २५ पासून म्हणजेच एप्रिल २०२४ पासून या योजनेसाठी निधी कमी उपलब्ध होत आहे. आजघडीला गेल्या १५ महिन्यांची देयके प्रलंबित आहेत. जिल्ह्यात ५९७ कामांची देयके साधारणत: १५० कोटी रुपयांपर्यंत प्रलंबित आहेत आणि उपविभागीय स्तरावरून तयार झालेली अंदाजे ५० कोटी रुपयांची म्हणजेच एकूण २०० कोटी रुपयांची कामे प्रलंबित आहेत.
जल जीवन मिशन योजनेअंतर्गत अनेक ठिकाणी कामे बंद असल्याचे दिसत आहेत. काही कामे भौतिकदृष्ट्या पूर्णही झाले आहेत; मात्र जागा उपलब्धता ज्यामध्ये टाकी, विहीर, सोलर, फिल्टर आदीसाठी ग्रामपंचायतीने जागा उपलब्ध करून दिली नाही. त्याचवेळी शासकीय परवानगी यामध्ये पाईपलाईन करत असताना वनविभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, गायरान आदी बाबतच्या परवानग्या घेताना अडचणी येत आहेत. विद्युत जोडणीही पूर्ण झाल्या नाहीत. त्यासाठी उपाययोजना आवश्यक आहेत. निविदेनुसार तरतूद असलेल्या उपांगांची सर्व कामे पूर्ण झाले तरीदेखील ग्रामपंचायतीकडून वाढीव मागण्या होत आहेत. त्यामुळे ती कामे बहुतेक दृष्ट्या पूर्ण आहेत परंतु वाढीव कामामुळे ही योजना हस्तांतरित करत नाहीत आणि देयकही अंतिम केले जात नाहीत. जिल्ह्यात सुरू असलेल्या अनेक कामांमध्ये कंत्राटदारांची चूक नसतानाही मुदतवाढ मिळत नाही. जोपर्यंत प्रलंबित देयके मिळत नाहीत तोपर्यंत सरसकट कामांना बिनशर्त आणि विनादंड मुदतवाढ मिळावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.
या सर्व मागण्या मान्य न झाल्यास पाणीपुरवठा ठेकेदारांनी १ ऑगस्टपासून काम बंद आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचवेळी देयकांसाठी १५ ऑगस्टपासून संघटनेच्या वतीने बेमुदत उपोषणही करण्यात येणार आहे. याबाबत जिल्हाधिकारी तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनाही अवगत करण्यात आल्याचे नांदेड जिल्हा परिषद पाणीपुरवठा संघटनेचे अध्यक्ष संदीप उदगीरकर, कार्याध्यक्ष रमेश पाटील हंगरगेकर, उपाध्यक्ष साजिद काजी, सचिव धारोजीराव हंबर्डे, कोषाध्यक्ष सुधीर जाधव यांनी स्पष्ट केले आहे. यावेळी कंत्राटदार इसाक, संतोष डक पाटील, अदनान, नजीर शेठ , शिवकुमार खेडकर, एम. एस. कदम, बंडेवार, बालाजीराव नाईक, सलीम, दिगंबर सोनटक्के, शेख शोएब, डॉ. कहाळेकर, मारुती चंचलवाड, अशोकराव चंचलवाड, अंभोरे, गुट्टे इत्यादी कंत्राटदार उपस्थित होते.
‘जल जीवन’ च्या कामाबाबत केंद्र सरकारने हात झटकले..? जल जीवन मिशनचा निधी उपलब्ध होण्याबाबत संघटनेच्या वतीने जिल्हास्तरावर, राज्यस्तरावर आणि केंद्रस्तरावरही चौकशी केली असता निधीबाबत कुठेही खात्रीशीर माहिती मिळत नाही. ताज्या माहितीनुसार केंद्र सरकारने जलजीवनसाठी निधी देण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे या कामाबाबत निधी केव्हा आणि किती उपलब्ध होईल याची ठोस हमी प्रशासनाने द्यावी आणि जोपर्यंत पाणीपुरवठा कंत्राटदारांची प्रलंबित देयके पारित होणार नाहीत, तोपर्यंत कामे पूर्ण करण्याचा तगादा लावू नये अशी मागणीही संघटनेने केली आहे.
