
नांदेड – नांदेड शहराची तहान भागवणाऱ्या आणि पैठणनंतर मराठवाड्यात आधुनिक भगीरथ दिवंगत माजी मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण यांनी उभारलेल्या विष्णुपुरी प्रकल्प परिसरातून रात्रंदिवस होत असलेला अवैध वाळू उपसा थांबवण्यासाठी जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनीच कठोर पावले उचलले आहेत. राऊत यांच्या आदेशानुसार आता विष्णुपुरी प्रकल्प परिसर तसेच गोदावरी नदीपात्रात थेट बोटीने गस्त घातली जात आहे. ही गस्त सुरू होताच अवैध वाळूमाफियांनी पळ काढला आहे. त्यामुळे विष्णुपुरी प्रकल्प परिसरातील अवैध वाळू उपसा थांबवण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनाच तिसरा डोळा उघडावा लागला.
गोदावरी नदीपात्रात वाळू माफीयांनी हजारो पंपाद्वारे अवैध वाळू उपसा सुरू केला आहे. हा वाळू उपसा थांबवण्यासाठी महसूल विभागातील स्थानिक महसूल अधिकारी अपयशी ठरले होते. इतकेच नव्हे तर काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी वाळू माफियांशी संधान साधून गोदावरीची अक्षरशः लूटच सुरू केली आहे. वाळू माफिया आणि महसूल अधिकाऱ्यांमध्ये थेट भागीदारीचेच नाते निर्माण झाले आहे. गेल्या दोन महिन्यापासून हा प्रकार सुरू होता. याबाबत जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांना माहिती मिळाल्यानंतर त्यांनी नांदेड उपविभागातील अधिकाऱ्यांना कारवाईची सूचना केली, आदेश दिले. नांदेड उपविभागीय कार्यालयाने नांदेड तहसीलदारांना कारवाईचे आदेश दिले. नांदेड तहसीलदार यांच्या पथकाने मात्र थातूरमातूर कारवाईचा देखावा केला. तीन-चार तराफे जाळून कारवाईचा अहवाल वरिष्ठांना सादर केला. मात्र पुन्हा काही तासातच नव्या जोमाने वाळू माफिया गोदापात्रात अवतरले. इतकेच नव्हे तर थेट विष्णुपुरी प्रकल्पापर्यंत या वाळू माफीयांची वाळू उपसा करण्याची मजल गेली. यातून नांदेडला पाणीपुरवठा करणाऱ्या विष्णुपुरी प्रकल्पालाच धोका निर्माण झाला होता. ही बाब ‘नांदेड स्क्रिप्ट’च्या माध्यमातून सचित्र उघड करण्यात आली.
जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांच्या आदेशानंतर गोदावरी पात्रात सोमवारी सकाळपासून अशाप्रकारे बोटीद्वारे गस्त सुरू झाली आहे.
अखेर जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी या वृत्ताची दाखल घेत गोदापात्रात आणि विष्णुपुरी प्रकल्प परिसरात थेट बोटीनेच गस्त घालण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार एक मंडळ अधिकारी, दोन तलाठी, एक कोतवाल तसेच काही मजुरांच्या सहाय्याने नांदेड तहसीलच्या बोटीने गस्त घालण्याचे काम सुरू झाले आहे. सोमवारी सकाळपासूनच ही गस्त घातली जात आहे. विष्णुपुरी प्रकल्प परिसरातून आता बोटीने तसेच इतर माध्यमातून होणारा वाळू उपसा बंद झाला आहे. त्यामुळे या कारवाईसाठी खुद्द जिल्हाधिकाऱ्यांनाच तिसरा डोळा उघडावा लागला असेच म्हणावे लागेल. मात्र स्थानिक अधिकारी ही कारवाई किती दिवस सुरू ठेवतील आणि किती दिवस वाळू उपसा बंद राहील याकडेही आता लक्ष लागले आहे.