नांदेड – जिल्ह्यात होत असलेल्या बांधकाम कामगारांच्या नोंदणी प्रकरणात चौकशी करण्यासाठी लातूरची तीन सदस्य दक्षता समिती नांदेडमध्ये धडकली आहे. कोणत्याही बोगस बांधकाम कामगाराची नोंदणी होऊ नये, खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंत शासनाच्या योजना पोहोचाव्यात यासाठी या समितीकडून पाहणी केली जाणार आहे. ही समिती नांदेड जिल्ह्यात १० जुलैपर्यंत पाहणी करणार असून काही तक्रारी असल्यास समितीकडे कराव्यात असे आवाहनही करण्यात आले आहे. संपूर्ण राज्यभरात दक्षता समितीमार्फत क्रॉस व्हेरिफिकेशन केले जात आहे. इतर जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांकडून अशी तपासणी करण्यात येत असल्याची बाबही पुढे आली आहे.
नांदेड जिल्ह्यातील बांधकाम कामगारांच्या नोंदणी संदर्भातील तक्रारींची शहानिशा करण्यासाठी लातूर जिल्ह्यातील तीन सदस्य समिती नांदेड जिल्ह्यात दाखल झाले आहे. या समितीचे प्रमुख मंगेश झोले हे आहेत. देशमुख आणि भंडरवार या दोन सदस्यांचाही या समितीमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे येथील भंडरवार हे यापूर्वी नांदेड जिल्ह्यात कार्यरत होते. ही समिती १० जुलैपर्यंत जिल्ह्यातील बोगस कामगार नोंदणी संदर्भाने माहिती घेणार आहे. तक्रारीमध्ये तथ्य आढळल्यास थेट गुन्हेही दाखल केले जातील, असेही समिती प्रमुख मंगेश ढोले यांनी स्पष्ट केले आहे. बांधकाम कामगारांना नोंदणी करण्यासाठी आवश्यक असलेले, सादर केलेले प्रमाणपत्र खरे आहेत की नाहीत याबाबतही चौकशी समिती माहिती घेणार आहे. एखादी तक्रार असेल तर त्या तक्रारीची थेट शहानिशा केली जाईल. बोगस प्रमाणपत्रांसाठी लागणाऱ्या कागदपत्रावर असलेले शिक्के बनावट आहेत का याबाबतही तपासणी केली जाणार आहे. त्याचवेळी सीएससी केंद्रावरही होत असलेल्या नोंदणीची तपासणी केली जाईल त्यामुळे बोगस नोंदणीला निश्चितपणे आळा घालण्याचे प्रयत्न केले जातील, असेही समितीकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
नांदेडसह संपूर्ण महाराष्ट्रात इमारत आणि इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ अंतर्गत अनेक बोगस कामगारांच्या नोंदणी करण्यात आल्याची तक्रार भारतीय जनता पक्षाच्या महिला मोर्चाच्या प्रदेश सचिव महादेवी मठपती यांनी राज्याचे कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांच्याकडे १९ जून रोजी केली होती. नांदेड जिल्ह्यात ८० हजाराहून अधिक बांधकाम कामगारांची नोंद करण्यात आली आहे. त्यामध्ये दिवसाकाठी दोन ते तीन हजार लोकांची नोंदणी होत असल्याची बाबही निदर्शनास आणून दिली होती. या नोंदणीसाठी दीड ते दोन हजार रुपये घेतले जात असल्याबाबतही त्यांनी तक्रारीत नमूद केले आहे. राज्य शासनाकडून बांधकाम कामगारांना भांडी वाटप, बांधकाम कामगार पेटी साहित्य वितरित केले जाते तसेच विविध योजनांचाही बांधकाम कामगार आणि त्यांच्या पाल्यांना लाभ दिला जातो. नांदेड जिल्ह्यातील काही अधिकारी आपल्या पदाचा गैरवापर करून बोगस कामगारांच्या नोंदणी करत आहेत. याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. तालुकास्तरावरही बांधकाम कामगारांची नोंदणी केल्या जात आहेत. भोकर तालुक्यात सर्वाधिक बांधकाम कामगारांची नोंदणी झाली असून सर्व नियम बाजूला ठेवून बोगस कागदपत्रांच्या आधारे नोंदणी केल्याचे तक्रारीमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. काही ठिकाणी कमिशन एजंट मार्फत बोगस कागदपत्रांच्या आधारे बांधकाम कामगारांची नोंदणी केली जात आहे. अनेक ठिकाणी शासनाचे निर्देश धुडकावत कामगार नोंदणी, कामगार कार्डांचे नोंदणीकरण तसेच विविध योजनांचे योग्य असलेले अर्जही नाकारले जात आहेत. यातून कामगारांचे आर्थिक शोषण केले जात असल्याचेही बाब पुढे आली आहे. काही ठिकाणचे शासकीय अधिकारी अर्ज पडताळणी ही कंत्राटी कामगारांकडून करून घेत असल्याचा आरोपही तक्रारकर्त्या महादेवी मठपती यांनी कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांना दिलेल्या निवेदनात केला आहे. पालकमंत्री अतुल सावे यांनाही या प्रकाराबाबत त्यांनी अवगत केले आहे पालकमंत्री अतुल सावे यांनी या सर्व प्रकाराची चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
सीएससी सेंटर पुन्हा एकदा रडारवर..! नांदेड जिल्ह्यातील ४० सीएससी सेंटरवर ४ हजार ४०० बोगस शेतकऱ्यांच्या नावाने पिक विमा अर्ज भरल्याची बाब निदर्शनास आले आहे. या ४० सीएससी सेंटर चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. बोगस पिक विमा सोबतच बोगस बांधकाम कामगारांची नोंदणीही अशा सीएससी सेंटरवर मोठ्या प्रमाणात होत असल्याची तक्रार पुढे आली आहे. त्यामुळे नांदेडमध्ये दाखल झालेल्या लातूरच्या दक्षता समितीकडून जिल्ह्यातील सीएससी सेंटरवरही विशेष नजर ठेवली जाणार आहे. अशा बोगस नोंदणी करणाऱ्या सीएससी सेंटरबाबत काही माहिती असल्यास समितीकडे माहिती द्यावी, असे आवाहनही करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता सीएससी सेंटर नांदेडमध्ये पुन्हा एकदा रडारवर आल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
