नांदेड – मराठवाड्यात सिंचनाचे क्षेत्र वाढावे, या भागाचा विकास व्हावा यासाठी आधुनिक भगीरथ म्हणून ओळखले जाणारे महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री दिवंगत शंकराव चव्हाण यांनी पैठण येथे जायकवाडी, यवतमाळमध्ये ईसापूर आणि नांदेडमध्ये विष्णुपुरी प्रकल्पाची उभारणी केली. या धरणांद्वारे संपूर्ण नांदेड जिल्ह्याची तहान भागवली जाते. सिंचनाचाही लाभ मिळतो. या मूळ उद्देशासह नांदेड येथील विष्णुपुरी प्रकल्प हा वाळूमाफियांसाठी प्रशासनाने खुला केला की काय अशीच परिस्थिती येथे मागील दोन महिन्यांपासून आहे. ही बाब कुणालाही माहित नाही असे म्हणणे म्हणजे एक आश्चर्यच ठरणार आहे.
गोदावरी नदीवर परभणी जिल्ह्यातील दिग्रस, नांदेड जिल्ह्यातील अंतेश्वर येथे बंधारे उभारण्यात आले आहेत. त्यामुळे नांदेड शहराचा पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न मागील सहा ते सात वर्षापासून उद्भवला नाही. गोदावरी वरील हा उपलब्ध जलसाठा अवैध वाळू माफियांसाठी सोन्याची खाण ठरला आहे. वाळू उपसा करण्यासाठी थेट सक्षन पंपांचा वापर करून गोदावरी नदीची अक्षरशः लूटच केली जात आहे. जिल्ह्यात महसूल अधिकारी, पोलीस अधिकारी, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी आहेत की नाही असाच प्रश्न गोदावरी नदीची ही खुलेआम होत असलेली लूट पाहून उपस्थित होत आहे.
नांदेड शहराची तहान भागवणाऱ्या विष्णुपुरी प्रकल्पाच्या दोन्ही बाजूने २४ तास वाळू उपसा सुरू आहे. या प्रकल्पाला धोका निर्माण झाला असताना प्रशासकीय यंत्रणा या वाळूमाफियांना खुली सूट का देत असावी असाच प्रश्न सामान्य नागरिकांना पडत आहे.
नांदेड जिल्ह्यात पर्यावरण अनुमती मिळालेले ४६ वाळूघाट आहेत तर गाळ मिश्रित वाळू डेपोंची संख्या २९ इतकी आहे. जिल्ह्यात आजघडीला ७५ अधिकृत वाळू घाटावरून शासकीय डेपोत वाळू जमा करून ती वाळू घरकुल धारकांना मोफत आणि सामान्य नागरिकांना तसेच ज्यांना गरज आहे त्यांना रास्त भावात देण्याचे शासनाचे आदेश आहेत. या परवानगी प्राप्त वाळूघाट, डेपो धारकांना या डेपोवर सकाळी सहा ते सायंकाळी सहा वाजेपर्यंत वाळू उपसा करण्याची परवानगी आहे दुसरीकडे ट्रॅक्टर, सहा चाकी टिप्पर, ट्रकने वाळू वाहतूक करावी असाही नियम आहे. पण प्रत्यक्षात अठरा चाकी वाहने, हायवाचा वाळू वाहतुकीसाठी सर्रास वापर होत आहे. ही वाहने मुख्य रस्त्यावरून पुणे, लातूर, नगर अशा मोठ्या शहरांपर्यंत पोहोचत आहेत. त्या भागात या वाळूला मोठ्या प्रमाणात मागणी असून ७० ते ८० हजार रुपयांपर्यंत एका हायवाची किंमत घेतली जात आहे. त्यामुळे मोठ्या कमाईसाठी लोहा तालुक्यातील बेटसांगवी नांदेड तालुक्यातील खुपसरवाडी, भायेगाव, वाघी या ठिकाणावरून सायंकाळी सात वाजेपासून पर जिल्ह्यात जाणाऱ्या हायवांची अक्षरशः रांग लागते. या भागातील रस्त्यांची पूर्णतः हानी झाली असून सामान्य नागरिकांना पायी चालणे ही कठीण झाले आहे. मात्र या वाळू माफियावर कारवाई करणारे मोठे मोठे अधिकारीच वाळूच्या धंद्यात भागीदार झाले आहेत. त्यामुळे त्यांची कमाई कोण अडवणार हाच प्रश्न नांदेडकर, पर्यावरणप्रेमी उपस्थित करीत आहेत.
दुसरीकडे जिल्ह्यातील देगलूर, बिलोली तालुक्यातील लाल वाळूला तेलंगणा, कर्नाटका या राज्यात मोठी मागणी आहे. या दोन्ही राज्यात जाणाऱ्या वाहनांच्या रांगा स्थानिक अधिकारी पाहत नसतील का… पण तरीही कारवाई होत नाही यातूनच त्यांचे वाळूमाफियांशी असलेले लागेबांधे स्पष्ट होतात. पाच दिवसांपूर्वी बिलोली तालुक्यात पाचपिंपळी येथे सहा ट्रक स्थानीक उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी पाच ते सहा तास थांबवून ठेवले. त्यांच्यावर कारवाई होईल अशी अपेक्षा होती. मात्र ती फोल ठरली. ती वाहने सोडून देण्यात आली. बिलोली तालुक्यात मांजरा नदीवरील येसगी घाटातून तेलंगणात जाणाऱ्या वाहनांसाठी आरटीओ कार्यालयाच्या बाजूनेच रस्ता तयार करण्यात आला आहे. रात्री १० वाजेनंतर वाहनांच्या रांगाच रांगा असतात. कारवाई मात्र शून्यच…
नांदेड तालुक्यातील भायगाव येथील शासकीय डेपोवरूनही हजारो हायवा दिवस रात्र नांदेड शहराकडे येत आहेत. ऑनलाईन नोंदणीद्वारे वाळू पाहिजे त्याला मिळेल असे प्रशासनाने जाहीर केले खरे.. पण किती नागरिकांना हे शासकीय वाळू ठेकेदार वाळू उपलब्ध करून देत आहेत याचा थांगपत्ता कोणालाच नाही. विशेष म्हणजे शासकीय डेपोवरील वाळू उपसासाठी शासन त्यांना रक्कम देत आहे. या रकमेपेक्षा कितीतरी मोठी रक्कम अवैध वाळू विक्रीतून हे वाळूमाफिया कमवत आहेत. यातून बड्या अधिकाऱ्यांची भागीदारी स्पष्टपणे दिसून येत आहे.
जिल्ह्यात अवैध वाळू उपसा मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे खुलेआम वाळूची चोरी होत असताना प्रशासनाकडून मोठी कारवाई या वाळू माफियावर अद्याप झाली नाही. थतूरमातूर तराफे जाळून कारवाई झाल्याचे सांगितले जाते. सामान्य नागरिकांना वाळू कमी भावात देण्याचे सरकारचे धोरण आहे. मात्र या धोरणाची जिल्ह्यात अंमलबजावणीच होत नाही. त्यामुळे सामान्य नागरिकांना, घरकुलधारकांनाही आपले घर बांधण्यासाठी वाळू उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे अनेकांची घरकुलांची कामे थांबली आहेत. अवैध वाळू उपसाविरुद्ध त्वरित कारवाई करावी अशी मागणी भाजपा ओबीसी महिला मोर्चाच्या मराठवाडा अध्यक्ष महादेवी मठपती, भाजपा महिला मोर्चाच्या लक्ष्मी वाघमारे यांनी केली.
स्थळ पाहणी करून अहवाल सादर करू- बनसोड… विष्णुपुरी प्रकल्पालगत होत असलेल्या वाळू उपसाबाबत विष्णुपुरी प्रकल्पाच्या दक्षिण विभागाचे कार्यकारी अभियंता सी.आर. बनसोड यांनी सांगितले, सदर प्रकरणात यापूर्वीही महसूल विभागाशी चर्चा झाली आहे. सोमवारी विभागातील अधिकाऱ्यांमार्फत स्थळ पाहणी करून जिल्हा अधिकाऱ्यांना याबाबत अहवाल पाठविला जाईल. त्यानंतर पुढील कारवाई केली जाईल, असेही कार्यकारी अभियंता बनसोड यांनी सांगितले.
ठेकेदार प्रतिसाद देईना, अन् कारवाईही होईना… नांदेड तालुक्यातील खुपसरवाडी, वाघी आणि भायेगाव या तीनही डेपो धारकांना उपविभागीय कार्यालयामार्फत डेपोवर आतापर्यंत किती वाळू उपसा झाला आहे याची विचारणा करण्यात आली आहे. एक वेळा, दोन वेळा नोटीस देऊनही या ठेकेदारांनी कोणताच प्रतिसाद प्रशासनाला दिला नाही. प्रशासनाची नोटीस गोदावरी नदितच्च बुडवली असेच त्यातून स्पष्ट होते. त्यामुळे हाताबाहेर गेलेल्या या ठेकेदाराविरुद्ध कारवाईचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांच्याकडे पाठविण्यात आल्याची माहिती उपविभागीय अधिकारी विकास माने यांनी दिली.
2 महिने नव्हे, दीड वर्षा पासून धरणात वाळू उपसतात.