नांदेड- जिल्ह्यात ई-पाॅस मशिनच्या तांत्रिक अडचणीमुळे धान्य वितरणात मोठ्या प्रमाणात अडथळे येत आहेत. माहे जुलै २०२४ या महिन्याचे १० जुलैपासून धान्य वितरण सुरु झाले. परंतु केवळ चार दिवस व्यवस्थित धान्य वितरण झाले. त्यानंतर सर्वर, नेटवर्क कार्य करीत नसल्याने जिल्ह्यातील सर्वच २ हजार ई-पाॅस मशिनवरुन धान्य वितरण करण्यात अडचण निर्माण झालेली आहे. एका शिधापत्रिकाधारकास १५ मिनिटापासून ३० मिनिटापर्यंत ई-पाॅस मशिनवरुन धान्य वितरण होण्यास वेळ लागत आहे. महिना संपण्यास केवळ तीन दिवस शिल्लक आहेत. इतक्या कमी कालावधीत धान्य वितरण पूर्ण करायचे कसे, असा सवाल जिल्हा रास्त भाव धान्य दुकानदार परवानाधारक संघटनेने उपस्थित केला आहे.
वेळेत धान्य वितरण न झाल्यास धान्य व्यपगत (लॅप्स) होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. धान्य व्यपगत (लॅप्स) झाल्यास लाभार्थ्यांचे धान्य आणि परवानाधारकांचे कमिशन, मार्जिनचे नुकसान होणार आहे. असे होऊ नये म्हणून माहे जुलै २०२४ चे धान्य वितरण मॅन्युअल पद्धतीनुसार करण्यात यावे, माहे ऑगस्ट २०२४ च्या धान्य वितरणासोबत ई-पाॅस मशिनवरुन माहे जुलै २०२४ चे धान्य वितरण कॅरी फॉरवर्ड करण्यात यावे अशी मागणी लाभार्थ्यांकडून होत आहे, अशी माहिती जिल्हा रास्त भाव धान्य दुकानदार परवानाधारक संघटनचे जिल्हाध्यक्ष अशोक एडके यांनी दिली. याबाबत जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांना निवेदन देण्यात आले आहे. यावर लवकर तोडगा काढावा अशी मागणीही संघटनेकडून करण्यात आली आहे.
यावेळी अशोक एडके यांच्यासह लेबर फेडरेशनचे उपाध्यक्ष शाहूराज गायकवाड, उपाध्यक्ष अशोक गायकवाड, कोषाध्यक्ष बळवंत सुर्यवंशी, सरचिटणीस अनिल पुरुषोत्तम कुलकर्णी, म.मुजाहेद, अ.कलीम अ.सलीम, अ.नदीम अ.सलीम, म.सादीक मरखेलकर,चंद्रमुनी सावंत आणि नांदेड शहरातील रास्त भाव धान्य दुकानदार उपस्थित होते.
जिल्ह्यात दरमहा होते ११०० ते १२०० मेट्रिक टन धान्य वाटप…नांदेड जिल्ह्यात जवळपास २ हजार स्वस्त धान्य दुकाने आहेत. या दुकानातून ४३ हजार १५१ क्विंटल गहू आणि ६९ हजार ८६८ क्विंटल तांदूळ असे एकूण १ लाख १३ हजार १९ क्विंटल दरमहा धान्य वितरित होते. जवळपास ११०० ते १२०० मॅट्रिक टन धान्य जिल्ह्यात स्वस्त धान्य दुकानातून वाटप केले जाते. ई- पॉस मशीन मध्ये येणाऱ्या तांत्रिक अडचणीमुळे आता हे धान्य वाटप संथगतीने होत आहे. त्यामुळे ऑफलाईन धान्य वाटप करण्याची मुभा द्यावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. आता जिल्हा पुरवठा विभाग आणि जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत या विषयात कोणता निर्णय घेतात याकडे लक्ष लागले आहे.
