
नांदेड – जिल्ह्यात सुरू असलेल्या अवैध वाळू उपसा प्रकरणी दोन दिवसांपासून ‘नांदेड स्क्रिप्ट’ने वृत्त मालिका सुरू केल्यानंतर नांदेड जिल्हा पोलीस दलही ॲक्शन मोडवर आले आहे. दोन दिवसात ४ पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत; मात्र यानंतरही लोहा तालुक्यातील येळी घाट आणि मुदखेड तालुक्यातील महाटी घाट अद्यापही पोलीस कारवाईपासून लांबच राहिले असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्याचवेळी कारवाईपूर्वीच या दोन्ही घाटावरील महाकाय बोटी आणि इतर साधन सामुग्री योग्य ठिकाणी लावण्यासाठी जिल्हा पोलीस दलाकडून मुभा दिली जात आहे की काय? असा प्रश्नही पुढे येत आहे.
नांदेड ग्रामीण पोलिसांनी २५ जून रोजी केलेल्या कारवाईत गोदावरी नदीपात्रात इंजिनद्वारे तराफ्याच्या सहाय्याने अवैध वाळू उत्खनन करून वाहतूक केली जात होती. नांदेड ग्रामीण व लिंबगाव पोलिसांनी विष्णुपुरी, असर्जन आणि थूगाव या ठिकाणी नदीपात्रात दोन इंजन आणि सात वाळू काढण्याचे तराफे पकडले. यावेळी २० ब्रास वाळू असा एकूण तीन लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. नायगाव तालुक्यातील राहेर येथेही २४ जून रोजी कुंटूर पोलिसांनी कारवाई करत १२ ब्रास वाळू जप्त केली आहे. या सर्व कारवाईमध्ये नांदेड ग्रामीण पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक ओमकांत चिंचोलकर, कुंटूर ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक विशाल भोसले आणि लिंबगाव पोलीस ठाण्याचे सहायक पोलीस निरीक्षक पंढरी बोधनकर यांच्यासह सहायक पोलीस उपनिरीक्षक माधव गवळी, विश्वंभर निकम, रमण बैनवार, हंबर्डे, काजी, डफडे, पोकॉ इंगळे, सिद्धेश्वर, कवठेकर, बाराळे आदींचा समावेश होता.
दुसरीकडे जिल्ह्यात येळी, महाटी या घाटावर आठ ते दहा महाकाय बोटीद्वारे वाळू उपसा सुरू असतानाही या घाटावर कारवाई करण्यासंदर्भात बुधवारी पोलीस अथवा महसूल प्रशासन धजावले नसल्याचेच स्पष्ट झाले आहे. या घाटावर वाळू उपसा करू देण्यासाठी असलेला राजकीय दबाव पाहता येथे कारवाई करणे स्थानिक पोलिसांना शक्य नसल्याची बाबही पुढे येत आहे. या घाटावर कारवाई करण्यासाठी आता विशेष पोलीस उपमहानिरीक्षकांच्या पथकालाच पुढे यावे लागेल की काय अशीच परिस्थिती उद्भवली आहे. त्याचवेळी या ठिकाणी कारवाईचा फार्सही केला जाऊ शकतो. या घाटावरून बोटी तसेच इतर साहित्य योग्य ठिकाणी हलविण्यास बुधवारी प्रारंभ झाल्याची माहिती मिळाली होती त्यामुळे गुरुवारी जिल्हा पोलीस दलाकडून कारवाई झाली तरी त्यांच्या हाती काही लागू नये असाच डाव आखण्यात येत आहे. यातून वाळू माफियांचे पोलीस आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांशी असलेले लागेबांधे स्पष्टपणे पुढे येत आहेत.