प्रशासकीय

नांदेड जिल्ह्यातील लेंडी प्रकल्पास ९० कोटी रुपये निधी प्राप्त

शेतकऱ्यांना सानुग्रह अनुदानाचे वितरण व प्रकल्पाच्या घळभरणी काम सुरु करण्याचे जलसंपदामंत्री यांचे निर्देश

नांदेड  :- मुखेड तालुक्यातील लेंडी प्रकल्पासाठी ९० कोटी रुपये निधी गोदावरी महामंडळास वितरीत झाला आहे. या निधीतून शेतकऱ्यांना प्राधान्याने सानुग्रह अनुदान वाटप व या प्रकल्पाच्या घळभरणीचे काम समांतरपणे त्वरीत सुरु करण्याचे निर्देश राज्याचे जलसंपदा मंत्री (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले आहेत.
लेंडी आंतरराज्य प्रधान प्रकल्प हा महाराष्ट्र व तेलंगना राज्याचा संयुक्त प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाचा पाणी वापर क्षमता ५.९६ टीएमसी इतका आहे.  या प्रकल्पामुळे एकूण २६ हजार ९२४ हेक्टर इतके क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. या प्रकल्पास १९८५ मध्ये प्रशासकीय मान्यताप्राप्त असून प्रकल्पाची अद्यावत किंमत २ हजार १८४ कोटी रुपये इतकी आहे. प्रकल्पग्रस्तांनी सन २०११ पासून विविध मागण्यासाठी प्रकल्पाचे काम बंद केले होते. यात प्रमुख मागण्यापैकी मुक्रमाबाद पूर्ण गावाचे पुनर्वसन करणे, ज्या गावांमध्ये पूर्णत: जमीन उपलब्ध होत नाही तेथील प्रकल्पग्रस्त कुटूंबाना स्वेच्छा पुनर्वसन अनुदान देणे, वंशवृध्दीमुळे प्रकल्पग्रस्त कुटूंबामध्ये वाढ झाल्यामुळे वाढीव कुटूंबाना विशेष आर्थिक अनुदान देणे. शेतकऱ्यांसाठी विशेष बाब म्हणून सानुग्रह अनुदान मंजूर करणे वरील तिन्ही मागण्या मान्य झाल्या असून शासन निर्णय निर्गमित झाला आहे. याबाबत एकूण २२१ कोटी रुपयाचा निधी महसूल विभागाकडे वर्ग करुन प्रकल्पग्रस्तांना वाटप करुन यावर्षी धरणाचे काम पुनश्च सुरु करण्यात आले होते. सानुग्रह अनुदानाच्या मागण्यासाठी नियामक मंडळाने २७ सप्टेंबर २०२४ रोजी १६५.११ कोटीस मंजुरी दिली. त्यानुसार १० कोटीचा निधी महसूल विभागाकडे वर्ग करण्यात आला होता.
या प्रकल्पाला गती देण्यासाठी तत्कालीन जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी विशेष लक्ष घालून अनेक प्रस्ताव शासनाकडे सादर केले होते. त्याचवेळी आंदोलनात्मक पवित्रा प्रकल्पग्रस्तांनी स्वीकारला होता. ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांनीही या प्रकल्पास भेट देऊन प्रकल्पाची माहिती घेतली होती. मात्र प्रकल्पासाठी होत असलेले आवश्यक प्रयत्न त्याचवेळी पुनर्वसनासाठी प्रशासनाची सकारात्मक भूमिका पाहता मेधा पाटकर यांनी आंदोलन करण्याची गरज नसल्याचे सांगत तत्कालीन जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांच्या कार्याबाबत समाधानही व्यक्त केले होते.

घळभरणीसाठी तांत्रिक व प्रशासकीय दोन्ही मान्यता प्राप्त करण्यात आलेल्या होत्या. परंतु प्रकल्पग्रस्तांनी ५ फेब्रुवारी २०२५ पासून घळभरणीचे व इतर कामे पुन्हा बंद केली होती. आता इतर कामे पुन्हा सुरु करण्यात येत असून, त्या अनुषंगाने ११ मार्च २०२५ रोजी जलसंपदा मंत्री (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळाअंतर्गत कार्यकारी संचालक, मुख्य अभियंता अधीक्षक यांच्या समवेत बैठक संपन्न झाली. या अनुषंगाने लेंडी प्रकल्पास ९० कोटी रुपये निधी गोदावरी महामंडळास वितरीत करण्यात आला आहे.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!