नांदेड – डिजिटल इंडिया, महाराष्ट्र आणि केंद्रशासन मान्यताप्राप्त असा बोर्ड लावून राज्य शासनाच्या विविध विभागांच्या नावे वेगवेगळ्या योजनांचा लाभ देण्याचे आमिष दाखवून नांदेड जिल्ह्यातील हजारो नागरिकांकडून लाखो रुपये उकळणाऱ्या ठकाविरुद्ध अखेर वजीराबाद पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्याला पोलिसांनी गुरुवारी न्यायालयापुढे हजर केले असता दोन दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. या प्रकरणात पोलीस अधीक्षक अबिनाश कुमार यांनी स्वतः लक्ष घालून सामान्य नागरिकांची फसवणूक होऊ नये म्हणून तातडीने गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार शिवांश कम्युनिकेशन या कार्यालयामार्फत वीरेंद्रसिंह हजारी याने २०२४ पासून एका वर्तमानपत्रात जाहिरात देऊन विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळेल असे नमूद केले होते. महाराष्ट्रातील सुशिक्षित बेरोजगारांना स्वयंरोजगार मिळावा आणि ते कोणावरही अवलंबून राहू नये म्हणून जाहिरात, बॅनरबाजी केली. बेरोजगारांना ९५ टक्के अनुदान ऑटोसाठी उपलब्ध करून देण्यात येईल. उर्वरित पाच टक्के रक्कम अर्जदारांनी ऑटो प्राप्तीच्या वेळी भरावी लागेल तसेच आरटीओ ऑफिस चालन, अर्ज करताना कार्यालयाची फीस भरावी लागेल. या व्यतिरिक्त कोणताही खर्च लागणार नाही अशी जाहिरात दिली. त्यासाठी आवश्यक कागदपत्र म्हणून आधार कार्ड, राशन कार्ड, टीसीची मागणी करण्यात आली होती. जाहिरात आणि बॅनरबाजी नंतर नांदेड शहरातील हजारो नागरिकांनी या कार्यालयाकडे पैसे भरले होते. त्यांना वुमन्स अँड चाइल्ड डिपार्टमेंटची बनावट पावती देण्यात आली होती. काही दिवसानंतर योजनांचा लाभ मिळेल या आशेने पैसे भरणारे अनेक लोक तारासिंग मार्केट येथील कार्यालयास भेटी देत होते. त्यावेळी ऑटो या महिन्यात मिळेल, पुढच्या महिन्यात मिळेल तसेच वेगवेगळ्या कारणावरून त्यांना परत पाठवण्यात येत होते. अनेकांना उडवाउडवीचे उत्तरे देण्यात येत होती. अखेर या प्रकरणात विजय तुकाराम मडके यांनी वजीराबाद पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली. या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मडके यांच्या समवेत रवीसिंह हनुमानसिंह गहलोत याच्याकडून बेरोजगार योजनेसाठी, सचिन जोंधळे, गजानन डुकरे यांच्याकडून ऑटोरिक्षा योजनेसाठी तर हरीश सखाराम कुंडकर यांच्याकडून बेरोजगार भत्तासाठी पैसे उकळण्यात आले.
दरम्यान, महाराष्ट्र तसेच केंद्र शासनातील अनेक कार्यालयांची नावे घेऊन तसेच बनावट पावत्या करून हजारो नागरिकांची फसवणूक करण्यात आली. काही नागरिकांनी याबाबत शासकीय कार्यालयाकडे संपर्क साधला असता अशी कोणतीही योजना त्या त्या कार्यालयामार्फत सुरू नसल्याचे त्यांना सांगण्यात आले; मात्र शासकीय कार्यालयांच्या नावे फसवणूक सुरू असताना तसेच शासकीय कार्यालयांच्या बनावट पावत्या दिल्या जात असताना शासकीय अधिकारी मात्र या प्रकाराकडे डोळेझाकच करत होते. त्यामुळे नागरिकांची फसवणूक वाढत गेली. अखेर दोन वर्षानंतर का होईना या प्रकरणात नांदेड पोलीस अधीक्षकांनी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. विशेष म्हणजे अनुदानाच्या या जाळ्यात नांदेड शहरातील अनेक डॉक्टर, पत्रकार, बडे व्यापारीही अडकले आहेत.
पैसे भरणारे अर्जदार शिवांश कम्युनिकेशन येथे चकरा मारत असताना त्यांना धमकावण्याचे प्रकारही पुढे आले आहेत. अशा या फसवणुकीबाबत पोलीस अधीक्षक अबिनाश कुमार यांच्याकडेही काही तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. या तक्रारीची शहानिशा केल्यानंतर पोलीस अधीक्षक अबिनाश कुमार यांनी तातडीने या प्रकरणात गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार वजीराबाद पोलिसांनी तातडीने कारवाई करत आरोपी वीरेंद्रसिंह हजारी याला अटक केली. त्याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्याला गुरुवारी न्यायालयापुढे हजर केले असता दोन दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. या प्रकरणात फसवणूक झालेल्या नागरिकांची संख्या मोठी असून वजीराबाद पोलीस ठाण्यात तक्रारी अथवा या प्रकरणाबाबत अधिक माहिती असल्यास माहिती देण्याचे आवाहनही करण्यात आले आहे.
