नांदेड – नांदेड जिल्ह्यात जलजीवन मिशन कार्यक्रम २०२० ते २०२४ या कालावधीकरिता मंजूर आराखड्याप्रमाणे अंदाजपत्रक आणि आराखडे सादर करण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पुरवठा किनवट विभागाचे उपअभियंता किशोर मलय्या संद्री यांना ३ लाख रुपये आणि २०२०-२१ च्या पाणीटंचाई कालावधीत सर्वेक्षणासाठी ४ लाख रुपये अग्रीम स्वरूपात प्रदान करण्यात आले होते. या रकमेचा विनियोग करून त्याचे समायोजन करणे बंधनकारक असतानाही या रकमेचे समायोजन न केल्याने उपअभियंत्याविरुद्ध वजिराबाद ठाण्यात सात लाख रुपयांच्या अपहाराचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागाच्या किनवट उपविभागात उपाभियंता म्हणून किशोर मलय्या संद्री हे सप्टेंबर २०२० ते फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत कार्यरत होते. जलजीवन मिशन कार्यक्रमा अंतर्गत २०२० ते २०२४ या कालावधीसाठी मंजूर आराखड्याप्रमाणे अंदाजपत्रक व आराखडे सादर करण्यासाठी संद्री यांना ३ लाख रुपये आणि पाणीटंचाई कालावधी २०२०-२१ या कालावधीतील सर्वेक्षणासाठी ४ लाख रुपये असे एकूण ७ लाख रुपये अग्रीम स्वरूपात प्रदान करण्यात आले होते. प्रचलित नियमानुसार या रकमेचा विनीयोग करून त्याचे समायोजन विहीत कालावधीत म्हणजेच केवळ ३० दिवसात सादर करणे बंधनकारक होते. ही जबाबदारी तत्कालीन उपअभियंता किशोर संद्री यांची असतानादेखील त्यांनी या रकमेचे समायोजन सादर केले नाही. त्यामुळे त्यांना याबाबत वारंवार जिल्हा परिषद पाणीपुरवठा विभागाकडून लेखी पत्रव्यवहार करण्यात आला. तरीही त्यांनी लेखी अथवा तोंडी उत्तर सादर केले नाही. त्यामुळे सात लाख रुपयांचे समायोजन सादर न केल्याने उप अभियंता संद्री यांनी सदर रक्कम स्वतःच्या फायद्याकरिता वापर केल्याचे दिसून येत असल्याने त्यांच्याविरुद्ध जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता अमोल शिवाजीराव पाटील यांनी तक्रार दिली. या तक्रारीवरून वजीराबाद पोलीस ठाण्यात अपहाराचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणाचा तपास पोलीस उपनिरीक्षक किरवले यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहे.
सहस्रकुंड येथील एकलव्य स्कूलच्या पाणीपुरवठा कामातील अनियमिततेप्रकरणी होणार कारवाई..!किनवट तालुक्यातील सहस्त्रकुंड एकलव्य मॉडल स्कूल या शासकीय आश्रम शाळेत ओटीएसपी योजनेअंतर्गत पाणीपुरवठा व पाईपलाईनच्या कामाची चौकशी करण्यात आली होती त्या कामामध्ये तत्कालीन उपअभियंता संद्री यांनी उद्भव विहिरीवर वापरण्यात आलेले गर्डरचे वजन मोजमापे गर्डरचे वजन जास्तीचे आढळून आले आहेत. निविदेप्रमाणे कामासाठी पाईपलाईनही वापरण्यात आल्या नाहीत तसेच विद्युत जोडणीसाठी नोंदविलेल्या खर्चाबाबत विद्युत जोडणीचे अंदाजपत्रक आणि पावती दिली नाही. यामध्ये सराउंडिंग मटेरियलचे केलेले मूल्यांकन कुठे केले याचा बोध होत नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तर मूल्यांकनासाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या २०१९-२० च्या दरसूची प्रमाणे हे दर घेण्यात आले आहेत. जीएसटी निविदा प्रक्रियेतही पाच टक्के अधिक वाढ करून चुकीची लावण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. याबाबत जिल्हा परिषदेने उपअभियंता संद्री यांना खुलासा मागितला आहे. मात्र यांनी अद्यापही खुलासा सादर केला नाही. त्यामुळे पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या प्रधान सचिवांनाही याबाबत जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करणवाल यांनी कळविले आहे. या प्रकरणात प्रशासकीय कारवाई करावी, अशी विनंतीही करण्यात आली आहे.
