अनिल कांबळे
मुखेड – मुखेड तालुक्यातील गोणेगाव येथील बहुचर्चित लेंडी मध्यम प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या हसनाळ (प.मु.) व परिसरातील प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रलंबित मागण्या तातडीने मंजूर कराव्यात, तसेच पुनर्वसन पूर्ण होण्यापूर्वी करण्यात आलेल्या गळभरणीच्या परवानगीची स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी करावी यासह १२ मागण्यांसाठी हसनाळ येथील नागरिकांनी आज १८ ऑगस्ट रोजी जलसमाधी आंदोलन सुरू केले आहे.
लेंडी मध्यम प्रकल्पामुळे हसनाळ व परिसरातील नागरिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. वर्षभरापूर्वी हसनाळ येथील पाच नागरिकांचा मृत्यू झाला आणि शेकडो कुटुंबे बेघर झाली आहेत. या घटनेला जवळपास एक वर्ष पूर्ण होत असतानाही अनेक प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसन व आर्थिक मदतीच्या मागण्या अद्याप प्रलंबित असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. ‘आधी पुनर्वसन, मग धरण’ या धोरणाची अंमलबजावणी न करता गळभरणीस परवानगी कशी देण्यात आली? असा सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे. प्रकल्पग्रस्तांचे सुरक्षित पुनर्वसन व मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे ही शासनाची जबाबदारी असल्याचे नमूद करून गळभरणीच्या परवानगीची चौकशी करून संबंधितांची जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
हसनाळ (प.मु.) येथील पात्र लाभार्थ्यांना प्रलंबित एक लाख रुपये वाहतूक भत्ता तातडीने देण्यात यावा, पुनर्वसन गावासाठी संरक्षण भिंत बांधावी, चार गावांच्या पुनर्वसनासाठी सर्व ऋतूंमध्ये वाहतुकीस योग्य पक्का रस्ता करावा, तसेच प्रलंबित सानुग्रह अनुदान तातडीने वितरित करावे, खासगी पुनर्वसन माऊली मंदिर रस्ता मंजूर करून पूर्ण करणे, बस्वनामाळ येथे बोअरवेल करून कायमस्वरूपी पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करणे, खानापूर पुनर्वसनातील प्लॉटलगतची स्मशानभूमी अन्यत्र स्थलांतरित करणे किंवा संबंधित कुटुंबांना पर्यायी प्लॉट देणे या मागण्यांचाही समावेश आहे. याशिवाय घरकुल अनुदानाची संपूर्ण रक्कम एकरकमी वितरित करावी, घरकुल बांधकामासाठी आवश्यक रेती उपलब्ध करून द्यावी, वयाची २१ वर्षे पूर्ण झालेल्या अविवाहित मुला-मुलींना वाढीव मोबदला मंजूर करावा, सर्व पात्र बेघर कुटुंबांना निवासी प्लॉट द्यावेत आणि प्रत्येक पात्र धरणग्रस्तास पाच लाख रुपये विशेष आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांकडे प्रशासनाने तातडीने लक्ष देऊन ठोस निर्णय घ्यावा, अशी मागणी होत आहे. शासन व प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी सदरील आंदोलन करण्यात आले असल्याची माहिती नागरिक देत आहेत. याबाबत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, महसूल व वन विभाग मंत्री, पुनर्वसन मंत्री, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी नांदेड, उपविभागीय अधिकारी देगलूर, पोलिस उपविभागीय अधिकारी देगलूर, तहसीलदार मुखेड, लेंडी प्रकल्पाचे मुख्य कार्यकारी अभियंता तसेच मुक्रमाबाद पोलिस ठाण्याच्या सहायक पोलिस निरीक्षकांना निवेदन देण्यात आले होते.
