नांदेड : जिल्ह्याच्या सन २०२५-२६ यावर्षीच्या जिल्हा वार्षिक योजनेच्या ७०३ कोटीच्या प्रारूप आराखडयास गुरुवारी जिल्हा नियोजन समितीने मंजूरी दिली. इतर मागास बहुजन कल्याण, दुग्धविकास, अपारंपारिक ऊर्जा मंत्री तथा पालकमंत्री अतुल सावे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समितीची बैठक नियोजन भवन येथे झाली. नांदेड जिल्ह्याच्या २०२५-२६ च्या ७०३ कोटींच्या मर्यादेतील आराखड्यात भरीव वाढ करण्याची शिफारस राज्यस्तरीय बैठकीत करण्यात येईल, असे आश्वासन पालकमंत्र्यांनी दिले. सोबतच सन २०२४-२५ च्या ७४९ कोटी मंजूर आराखड्यातील १०० टक्के खर्च करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. नियोजन समितीच्या पहिल्याच बैठकीत पत्रकारांना वार्तांकनासाठी मज्जाव केल्याप्रकरणी विविध पत्रकार संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी प्रशासनाचा निषेध केला. त्याचवेळी या प्रकारास जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्याची चौकशी करून निलंबित करावे, अशी मागणी पालकमंत्री सावे यांच्याकडे केली.
शासनाने ७०३ कोटीची आर्थिक मर्यादा घालून दिली आहे. तर विविध विभागाने १ हजार ७७२ कोटीची मागणी केली आहे. मंत्रालय स्तरावर वित्त व नियोजन मंत्र्यांच्या मार्गदर्शनात राज्यस्तरीय बैठक होईल. त्यामध्ये शासनाने घातलेली मर्यादा व प्रत्यक्ष मागणी यावरून जिल्ह्याचा २०२५-२६ चा नियोजनाचा आराखडा ठरणार आहे. या आराखड्यामध्ये जिल्ह्यातील यंत्रणेने प्रस्तावित केलेल्या मागणीप्रमाणे निधी मिळावा यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे पालकमंत्री अतुल सावे यांनी स्पष्ट केले. अर्थ विभागाने सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती उपायोजना, आदिवासी उपाययोजना, या तीनही घटकांना मिळून सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी ७०३ कोटींची आर्थिक मर्यादा निर्धारित करण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील यंत्रणेने मात्र जवळपास १ हजार ७७२ कोटीची मागणी केली आहे. वित्त व नियोजन मंत्र्यांच्या बैठकीमध्ये आता जिल्ह्याच्या डीपीडीसीच्या अंतिम प्रारूपाला मान्यता मिळणार आहे. यामध्ये जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण साठी शासनाने ४७७ कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी १६४ कोटी, आदिवासी उपयोजनेसाठी ६१ कोटी रुपये आर्थिक मर्यादा केली आहे. यावर्षी मार्च अखेरपर्यंत जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण मधून ५२५ कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजनेमधून १६४ कोटी, आदिवासी उपयोजनेतून ५९ कोटी जिल्ह्यातील सर्व शाखांना खर्च करायचे आहे. हा खर्च पुढील दोन महिन्यात करायचा असून जिल्हा यंत्रणेपुढे तीनही योजनेतील ७४९ कोटी खर्च करणे आवश्यक आहे. आतापर्यंत वितरित २१६ कोटींपैकी १७७ कोटी खर्च झालेला आहे. वितरित झालेल्या तरतुदीतील खर्चाची ८२ टक्केवारी आहे. मात्र, दोन महिन्यात उर्वरित खर्च यंत्रणांना पूर्ण करायचा आहे.
तत्पूर्वी पालकमंत्र्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीमध्ये विविध विषयांवर चर्चा झाली. यामध्ये प्रामुख्याने प्रत्येक गावात स्मशानभूमी देण्यात यावी, आदिवासींची संख्या लक्षात घेता या योजनेमध्ये अधिक निधीची तरतूद करण्यात यावी, स्मशानभूमी सभोवतालचे अतिक्रमण काढण्यात यावे, पाणंद रस्ते मोकळे करण्यात यावे, वनजमिनीचे पट्टे परंपरागत शेती करणाऱ्यांना देण्यात यावे, आदी विषयांवर लोकप्रतिनिधींनी चर्चेत सहभाग घेतला. यासोबतच केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांबाबत व जिल्ह्यातील अंमलबजावणी बाबत यावेळी अधिकाऱ्यांसोबत उपस्थित खासदार आमदारांनी चर्चा केली. नांदेड येथील स्व. डॉक्टर शंकरराव चव्हाण वैद्यकीय महाविद्यालय व तेथील सोयी सोयी सुविधा, सिटीस्कॅन बंद असणे, गोदावरी नदीचे शुद्धीकरण, जलजीवन मिशनची प्रलंबित कामे याबाबतही चर्चा झाली. जात पडताळणी व तत्सम प्रमाणपत्र तातडीने मिळण्यासाठी आणखी सक्रियतेने समाज कल्याण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी काम करावे, याबाबतही यावेळी पालकमंत्र्यांनी निर्देशित केले. बैठकीमध्ये सुधारीत रेती धोरण, महावितरण मार्फत शेतकऱ्यांना विनाविलंब ट्रांसफार्मर मिळण्याबाबत तसेच अंगणवाडी सेविका सेवा नियुक्ती प्रक्रियेत नियमांचे पालन करणे, माळेगाव यात्रेसाठी निधीमध्ये वाढ करणे या मुद्द्यांवर विस्तृत चर्चा झाली. या बैठकीला माजी मुख्यमंत्री तथा खासदार अशोक चव्हाण, बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा संशोधन केंद्राचे अध्यक्ष हेमंत पाटील, खासदार डॉ. अजित गोपछेडे, खासदार रवींद्र चव्हाण, आमदार प्रताप पाटील चिखलीकर, आमदार भीमराव केराम, आमदार डॉ. तुषार राठोड, आमदार बालाजी कल्याणकर, आमदार जितेश अंतापुरकर, आमदार बाबुराव कदम कोहळीकर, आमदार आनंद पाटील बोंढारकर, आमदार श्रीजया चव्हाण, प्रधान सचिव तथा नांदेड जिल्ह्याच्या पालक सचिव राधिका रस्तोगी, जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करनवाल, जिल्हा पोलीस अधीक्षक अविनाश कुमार, मनपा आयुक्त डॉ. महेशकुमार डोईफोडे, सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा प्रकल्प अधिकारी कावेली मेघना,अतिरिक्त जिल्हाधिकारी पांडुरंग बोरगावकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी महेश वडदकर, जिल्हा नियोजन अधिकारी सुधाकर आडे आदींची उपस्थिती होती. बैठकीचे प्रास्ताविक जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी केले. तर सूत्रसंचालन जिल्हा नियोजन अधिकारी सुधाकर आडे यांनी केले.
जिल्हा नियोजन समितीची पहिली बैठक पालकमंत्री अतुल सावे यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी गुरुवारी पार पडली या बैठकीत पत्रकारांना वार्तांकनास मज्जाव करण्यात आला. थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेरच प्रारंभी पत्रकारांना अडविण्यात आले. त्यानंतर पुढे जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात प्रवेश देण्यास अडकाठी आणली. तर दुसरीकडे काही निवडक आमदार, खासदारांच्या मर्जीतील छायाचित्रकाराना मात्र सभागृहात पूर्णवेळ छायाचित्रण आणि फोटो काढण्यास परवानगी देण्यात आली होती. ही परवानगी कशाच्या आधारे दिली असा सवाल पत्रकारांनी उपस्थित केला. त्यामुळे वार्तांकनासाठी होत असलेला हा दुजाभाव पत्रकारांनी पालकमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिला. त्यावेळी या प्रकाराची चौकशी करू, असे आश्वासन पालकमंत्री सावे यांनी दिले. त्याचवेळी या सर्व प्रकारास जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्याची चौकशी करावी अशी जोरदार मागणी वरिष्ठ पत्रकारांनी केली. या प्रकाराची माहिती घेतो असे पालकमंत्री सावे यांनी स्पष्ट केले.
जिल्हा नियोजन समितीची पहिली बैठक पालकमंत्री अतुल सावे यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी गुरुवारी पार पडली या बैठकीत पत्रकारांना वार्तांकनास मज्जाव करण्यात आला. थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेरच प्रारंभी पत्रकारांना अडविण्यात आले. त्यानंतर पुढे जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात प्रवेश देण्यास अडकाठी आणली. तर दुसरीकडे काही निवडक आमदार, खासदारांच्या मर्जीतील छायाचित्रकाराना मात्र सभागृहात पूर्णवेळ छायाचित्रण आणि फोटो काढण्यास परवानगी देण्यात आली होती. ही परवानगी कशाच्या आधारे दिली असा सवाल पत्रकारांनी उपस्थित केला. त्यामुळे वार्तांकनासाठी होत असलेला हा दुजाभाव पत्रकारांनी पालकमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिला. त्यावेळी या प्रकाराची चौकशी करू, असे आश्वासन पालकमंत्री सावे यांनी दिले. त्याचवेळी या सर्व प्रकारास जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्याची चौकशी करावी अशी जोरदार मागणी वरिष्ठ पत्रकारांनी केली. या प्रकाराची माहिती घेतो असे पालकमंत्री सावे यांनी स्पष्ट केले.
