प्रशासकीय

जनतेप्रती पारदर्शिता, दायित्व वाढविण्यासाठी १०० दिवसांचा सात सूत्री कार्यक्रम राबवा

पालक सचिव राधिका रस्तोगी यांच्याकडून जिल्हा यंत्रणेचा आढावा

नांदेड  : इज ऑफ लिव्हींग म्हणजे काय तर पारदर्शिता आणि दायित्व समजून नागरिकांना सेवा उपलब्ध करणे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे या संदर्भातील निर्देश सुस्पष्ट असून नांदेड जिल्ह्यात त्याची अंमलबजावणी करा, अशा सूचना प्रधान सचिव (अपील व सुरक्षा) तथा नांदेड जिल्ह्याच्या पालक सचिव राधिका रस्तोगी यांनी केले.

पालक सचिव रस्तोगी यांनी गुरुवारी शंभर दिवसांचा कृती आराखडा, जिल्हा सुशासन निर्देशांक, डिस्ट्रिक्ट स्टॅटेजिक प्लॅन यासंदर्भात सर्व विभाग प्रमुखांचा आढावा घेतला.
कार्यालयीन स्वच्छता, कार्यालयीन सोयी सुविधा, क्षेत्रीय भेटी, क्षेत्रीय भेटीच्या नोंदी, ई – सुविधांमध्ये वाढ, याकडे त्यांनी लक्ष वेधण्याचे निर्देश दिले. पशुपालन, मत्स्यव्यवसाय, दुग्ध उत्पादन, बचत गटांचे सबळीकरण, महिला सक्षमीकरण, सुलभ आरोग्य यंत्रणा, उद्योग विभागामार्फत क्लस्टर निर्मितीला चालना याबाबत जिल्ह्यामध्ये वाढ करण्यास वाव असून याकडे गांभीर्याने लक्ष वेधण्याचे त्यांनी आवाहन केले.

या बैठकीला जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करनवाल, जिल्हा पोलीस अधीक्षक अबिनाश कुमार, मनपा आयुक्त डॉ. महेशकुमार डोईफोडे, सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा प्रकल्प अधिकारी श्रीमती कावेली मेघना,अतिरिक्त जिल्हाधिकारी पांडुरंग बोरगावकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी महेश वडदकर यांच्यासह जिल्ह्यातील सर्व विभाग प्रमुखांची उपस्थिती होती.

नांदेड जिल्ह्याची पर्यटन, शिक्षण, वैद्यकीय पर्यटनात आगेकूच सुरू असून जिल्हाला क्रीडा क्षेत्रातील महत्त्वाचे केंद्र बनविण्यासाठी विशेष प्रयत्न सुरू असल्याचे यावेळी जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी सांगितले. त्यांनी सादरीकरणांमध्ये मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना, गाव तेथे दफन व दहन भूमी यासंदर्भात काल मर्यादित केलेल्या नियोजनाची माहिती दिली. तसेच जिल्ह्यात १०० दिवसातील उपक्रमांतर्गत गाव नकाशा प्रमाणे रस्ते मोकळे करणे, अभिलेखांचे आद्ययावतीकरण, स्वच्छ कार्यालय, ऍग्री स्टिक सारख्या योजनांमध्ये सक्रियता राबविण्यात येत असल्याचे सांगितले.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!