नांदेड – राजकीय हेतूने काम केल्याप्रकरणी आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीच्या अनुषंगाने हदगावच्या तहसीलदार सुरेखा नांदेड यांची तात्काळ जिल्ह्याबाहेर तीही अकार्यकारी पदावर पदावर बदली करण्याचे आदेश राज्याच्या सहसचिव मनिषा जायभाये यांनी दिले आहेत. हदगाव तालुक्यात तहसीलदार सुरेखा नांदे यांनी काढलेले सरपंच पदाचे आरक्षण हे त्रुटीपूर्ण असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे.
हदगावच्या तहसीलदार सुरेखा नांदे यांनी तालुक्यातील सरपंच पदाचे आरक्षण काढताना त्यात अनुसूचित जाती जमाती आणि महिला तसेच खुल्या प्रवर्गातील आरक्षण काढताना जाणीवपूर्वक चुकीचे आरक्षण काढल्याच्या तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. त्या अनुषंगाने राज्य निवडणूक आयोगाने या प्रकरणात नांदेडचे जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांना चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्या अनुषंगाने नांदेडचे अप्पर जिल्हाधिकारी यांनी १५ सप्टेंबर २०२५ च्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमली होती. या चौकशी समितीने ८ ऑक्टोबर रोजी अहवाल सादर केला. त्या अहवालात १ जुलै २०२५ रोजी हदगाव तालुक्यात काढण्यात आलेले सरपंच पदाचे आरक्षण हे त्रुटीपूर्ण असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. मुंबई ग्रामपंचायत निवडणूक नियम १९६४ मधील कलम ५ च्या तरतुदीशी ते विसंगत असल्याचेही निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे नांदे यांनी नियमानुसार कार्यवाही केली नसल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे. १३ ऑक्टोबर २०२५ रोजी पंचायत समिती सदस्य पदाच्या आरक्षण सोडतीसाठी तहसीलदार सुरेखा नांदे यांना प्राधिकृत न करता हिमायतनगर तहसीलदार यांना आदेशित केले आहे केले होते.
नांदे यांची एकूण कार्यपद्धती पाहता आगामी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणूक २०२५ साठी सुरेखा नांदे यांच्यावर निवडणुकीची कोणतीही संविधानिक जबाबदारी देणे योग्य वाटत नसल्याचेही अहवालात स्पष्ट करण्यात आले होते. तहसीलदार नांदेड यांच्याविरुद्ध विभागीय चौकशीची कार्यवाही करण्यात येत असल्याने त्यांना तहसीलदार हदगाव या पदावर कार्यरत ठेवणे योग्य नसल्याचे जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी राज्य निवडणूक आयोगाला कळवले होते. त्यानुसार नांदे यांची तात्काळ जिल्ह्याच्या बाहेर ती सुद्धा अकार्यकारी पदावर बदली करण्यात आली आहे. नांदे यांच्या पदस्थापनेबाबत पुढील आदेश होईपर्यंत नांदे यांना विभागीय आयुक्त कार्यालय छत्रपती संभाजीनगर येथे दैनंदिन उपस्थिती नोंदविण्यासही कळवण्यात आले आहे.
