नांदेड – नांदेड जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील महसूल, कृषी, ग्रामविकास, सहकार, नगरविकास आणि भुमी अभिलेख यासह जलसंपदा तसेच जलसंधारण या विभागातील सर्व जिल्हा व तालुकास्तरीय अधिकाऱ्यांना मुख्यालयी राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या विभागातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या रजेवरही निर्बंध घालण्यात आले आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या परवानगीशिवाय रजेवर जाता येणार नाही. विनापरवानगी गैरहजर राहणाऱ्यांवर प्रशासकीय शिस्तभंगासह आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम अन्वये फौजदारी कारवाई करण्याचाही इशारा जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी दिला आहे.
अल निनोच्या प्रभावामुळे नांदेड जिल्ह्यात सद्यस्थितीत दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पाणीटंचाई, चारा टंचाई यासह पिकांचे झालेले अतोनात नुकसान यामुळे शेतकरी बांधव मोठ्या आर्थिक आणि मानसिक संकटात सापडला आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकरी आत्महत्यांसारख्या दुर्दैवी घटनांना आळा घालण्यासाठी शासन स्तरावरून कर्जमाफी, बियाणे व खते वाटप, पीक कर्ज पुनर्गठण तसेच विविध आर्थिक सवलतीची युद्ध पातळीवर अंमलबजावणी केली जात आहे. दुष्काळाची ही तीव्रता लक्षात घेता संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणा सतर्क व गतिमान ठेवण्यासाठी राज्यात आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम २००५ मधील तरतुदी लागू करण्यात आल्या आहेत. या कायद्यान्वये अत्यंत संवेदनशील आणि दुष्काळी परिस्थितीत महसूल, कृषी, ग्रामविकास, सहकार, नगर विकास, भूमी अभिलेख ( मोजणी) महावितरण, पशुसंवर्धन, जलसंपदा, जलसंधारण या विभागातील जिल्हा आणि तालुकास्तरीय अधिकाऱ्यांनी मुख्यालय सोडणे किंवा सक्षम प्राधिकरणाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय रजेवर जाणे हे अक्षम्य बेजबाबदार आणि संकटग्रस्त शेतकरी जनतेशी असंवेदनशील वर्तन मानले जाणार आहे. दुष्काळ निवारणाच्या सर्व उपाययोजना तळागाळापर्यंत विना विलंब पोहोचविण्यासाठी, शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष बांधावर जाऊन दिलासा देण्यासाठी आणि प्रशासकीय शिस्त व उपस्थिती सुनिश्चित करण्यासाठी कठोर मार्गदर्शक सूचना आणि आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत.
जिल्हाधिकारी कर्डिले यांनी दिलेल्या आदेशानुसार मुख्यालय सोडण्यास अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना सक्त मनाई करण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील सर्व अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी मुख्यालयी पूर्णवेळ हजर राहून दुष्काळ निवारण, पीक पाहणी, कर्ज पुनर्गठण आणि शेतकरी सहाय्याची कामे सर्वोच्च प्राधान्याने पार पाडावीत असे आदेश दिले आहेत. दुष्काळी परिस्थितीतील या काळात रजा मंजुरीचे अधिकार केवळ जिल्हाधिकाऱ्यांकडे राखीव ठेवण्यात आले आहेत. शासकीय नियमानुसार कोणीही असले तरी सद्यस्थितीतील दुष्काळी आणीबाणी संपेपर्यंत या सर्व अधिकाऱ्यांची कोणत्याही प्रकारची रजा (अति तातडीची स्वतःची वैद्यकीय रजा वगळता) केवळ आणि केवळ जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण यांच्या पूर्वपरवानगीनेच मंजूर केली जाणार आहे.
कोणत्याही अधिकाऱ्याने आपल्या मूळ प्रशासकीय प्रमुखांकडून रजा परस्पर रजा मंजूर करून मुख्यालयातून गैरहजर राहू नये, रजेचा अर्ज सबळ कारणांसह व संबंधित विभाग प्रमुखांच्या अभिप्रायासह थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करावा. जिल्हाधिकारी कार्यालयाची लेखी पूर्व परवानगी मिळाल्याशिवाय कोणालाही रजेवर जाता येणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय रजेवर गेलेल्या, परस्पर रजा वाढवून घेतलेल्या अथवा मुख्यालयात अनुपस्थित आढळणाऱ्या सर्व जिल्हा आणि तालुकास्तरावरील अधिकाऱ्यांवर प्रशासकीय शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल. त्याशिवाय आपत्ती निवारण कार्यात बाधा आणल्या प्रकरणी आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियमानुसार दंडात्मक तसेच दखलपात्र फौजदारी गुन्हाही दाखल करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
