नांदेड : नांदेड महानगरपालिकेने सालसन २०२४-२५ मधील पाणीपट्टी थकबाकीवरील शास्तीत ८० टक्के सूट देण्याची घोषणा मनपा आयुक्त तथा प्रशासक डॉ.महेशकुमार डोईफोडे यांनी केली आहे. सदरील सूट दिनांक ०८ ते ११ ऑक्टोबर २०२४ या चार दिवसांच्या विशेष शिबीरासाठी असणार आहे. यामुळे मोठ्या प्रमाणावर पाणीपट्टी थकीत असलेल्या मालमत्ता धारकांना या योजनेचा लाभ होणार आहे. त्याचवेळी मालमत्ता कराच्या थकबाकी शास्तीतही ५० टक्के सूट ३० नोव्हेंबरपर्यंत मालमत्ता धारकांना मिळणार असल्याचे आयुक्त डॉ. डोईफोडे यांनी स्पष्ट केले.
नांदेड महापालिकेची पाणीकराची एकूण थकबाकी ही २५६ कोटींवर पोहोचली आहे. या २५६ कोटींमध्ये १०० कोटी रुपये हे निव्वळ शास्तीपोटीचे आहेत. या शास्तीमुळेही काही प्रमाणात पाणीपट्टी मालमत्ताधारकांनी थकवली असल्याची बाब निदर्शनात आली आहे. त्यामुळे पाणीपट्टीवरील शास्तीत ८० टक्के सूट देण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे आयुक्त डॉ. डोईफोडे म्हणाले
नांदेड महानगरपालिकेने सालसन २०२४-२५ मध्ये १०० टक्के मालमत्ता कर व पाणीपट्टी वसुलीचे उदिष्ट ठेवले आहे. त्याअनुषंगाने कर वसुलीस सुरुवात करण्यात आली आहे. याचाच एक भाग म्हणून ८ ते ११ ऑक्टोबर या कालावधीत विशेष शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे. महानगरपालिका हद्दीतील मालमत्ता धारकांना लाभ प्राप्त व्हावा व थकीत कराच्या वसुलीस चालना देण्याच्या दृष्टीकोनातून महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम प्रकरण ८ नियम ४१ व ५१ मधील तरतुदीनुसार मनपा आयुक्तांना असलेल्या प्राप्त अधिकारानुसार आयोजित या चार दिवसांच्या विशेष शिबिरामध्ये जे मालमत्ताधारक आपल्या पाणीपट्टी कराचा थकबाकीसह साल सन २०२४-२५ चा पूर्ण कराचा भरणा करतील त्यांना पाणीपट्टी थकबाकीवरील शास्तीमध्ये चार दिवसांसाठी ८० टक्के सूट देण्यात येणार आहे.
महानगरपालिका क्षेत्रातील नागरिकांनी या चार दिवसांसाठी असलेल्या शास्तीमाफी योजनेचा लाभ घ्यावा. विशेष शिबिरामध्ये आपल्या थकीत पाणी कराचा भरणा करुन महापालिकेस सहकार्य करण्याचे आवाहन कर विभागाचे उपायुक्त अजितपालसिंघ संधू यांनी केले आहे.
राष्ट्रीय लोक अदालतीच्या माध्यमातून ४ कोटी ८१ लाखांचा महसूल…नांदेड महापालिकेने २८ सप्टेंबर रोजी विधी सेवा प्राधिकरणाच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित केलेल्या राष्ट्रीय लोक अदालतीत थकीत करावरील शास्तीत ८० टक्के सूट योजना घोषीत केली होती. एकाच दिवशी राबविण्यात आलेल्या या सूट योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळाला होता ४ कोटी ८१ लाख रुपये महसूल महापालिकेला मिळाला आहे. त्यापूर्वीही एकदा राष्ट्रीय लोक अदालतीच्या माध्यमातून घोषित केलेल्या शास्ती माफी योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळाला होता. त्यावेळी ३ कोटी ७० लाख रुपये उत्पन्न मिळाले होते.
