प्रशासकीय परवानगीपेक्षा हजारो पटीने अधिक उभारले वाळूचे डोंगर..!

जिल्ह्यात २१ ठिकाणी वाळू डेपो उभारण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. आणखी काही वाळू डेपोची परवानगी प्रशासकीय मान्यतेसाठी अंतिम टप्प्यात आहे. एकीकडे गोदावरीची चाळणी होत असतानाच मांजरा नदीही ओरबाडली जात आहे. या नदीतून थेट कर्नाटक, तेलंगणामध्ये हजारो हायवा, २० ते २२ टायर असलेल्या ट्रक दिवस-रात्र वाळू वाहतूक करीत आहेत. विशेष म्हणजे देगलूर तालुक्यातून होणारी ही वाळू वाहतूक थेट तहसील कार्यालय, देगलूर पोलीस ठाणे या प्रशासकीय कार्यातूनच होत आहे. तर बिलोली तालुक्यातील वाळू वाहतूकही पोलीस ठाण्यासमोरूनच तसेच आरटीओ कार्यालयाच्या जवळून होत आहे. त्यामुळे या वाळू वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना कोणतेही नियम दाखविले जात नाहीत. उलट वाळूमाफियांसाठी वेगवेगळ्या सुविधा प्रशासकीय पातळीवरच उभारून दिल्या जात आहेत. त्यामुळे प्रशासन नेमके पर्यावरणाचे रक्षण करत आहे की वाळूमाफियांचे हाच प्रश्न पुढे येत आहे.

बिलोली तालुक्यातील एसगी,  नागणी, सगरोळी-१, माचनूर, गंजगाव, बोळेगाव, हुनगुंदा, सगरोळी तसेच देगलूर तालुक्यातील तमलूर, शेवाळा, शेखापूर या ठिकाणी वाळू डेपो सुरू करण्यात आले आहेत. या वाळू डेपोधारकांना त्या त्या ठिकाणच्या रेती घाटातून वाळू उपसा करण्यासाठी परवानगी दिली आहे. या परवानगीपेक्षा कितीतरी पटीने वाळू उपसा करण्यात येत आहे. येसगी येथील वाळू डेपोसाठी ४४ हजार ३०८ ब्रास, नागणी डेपोसाठी १९ हजार २४३ ब्रास, सगरोळी-१ डेपोसाठी ३४ हजार ३८ ब्रास, माचनूरसाठी ३४ हजार ८७६, गंजगावसाठी ४८ हजार ३०४ ब्रास, गोळेगावसाठी ३४ हजार ९०४ ब्रास, हुनगुंदासाठी २८ हजार ६२२ ब्रास आणि सगरोळी- २ या डेपोसाठी ३३ हजार ४२८ ब्रास वाळू उपसा करावा अशी परवानगी देण्यात आली आहे. हा वाळू उपसा करण्यासाठी जानेवारी, फेब्रुवारी महिन्यात या डेपोधारकांना नदीपात्राचा ताबा देण्यात आला आह हा ताबा मिळताच वाळू माफीयांच्या माध्यमातून २४ तास आधुनिक यंत्रसामुग्रीच्या सहाय्याने वाळू उपसा केला जात आहे. प्रत्यक्ष डेपोवर वाळूसाठा मोठ्या प्रमाणावर झाला असला तरीही हजारो ट्रक, हायवा या थेट नदीपात्रातून तेलंगणा, कर्नाटक या राज्यात जात आहेत. यातून कोट्यावधीची कमाई हे डेपोधारक प्रशासनाच्या परवानगीनुसार करत आहेत. विशेष म्हणजे नदीपत्रातून वाळू डेपोपर्यंत वाळू वाढण्यासाठी शासन स्तरावरही त्यांना निविदेनुसार रक्कम मिळणार आहे. त्यामुळे या वाळू माफियांचे चांगभलेच होत आहे. त्यांच्या अनागोंदी आणि मनमानी कारभारावर कोणाची नजरही पडत नाही हे विशेष.

देगलूर तालुक्यातील तमलूर येथील डेपोधारक मारुती गुणाजी कदम यांना केवळ १२ हजार २३ ब्रास वाळू उपसा करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. प्रत्यक्षात येथे हजारो पटीने वाळू उपसा केला जात आहे. तमलूर येथील डेपोमध्येच आज घडीला २५ हजाराहून अधिक ब्रासचा साठा करण्यात आला आहे. अजूनही या ठेकेदाराकडून वाळू उपसा सुरूच आहे. २ रेतीघाट  वाळू उपसा साठी उपलब्ध करून दिले आहेत. देगलूर येथील शेवाळा येथे ४० हजार ९९६ ब्रासची परवानगी असताना मोठ्या प्रमाणात साठा सुरूच आहे.

त्यामुळे प्रशासनाकडून या डेपो धारकांना दिलेली वाळू उपशाची परवानगी आणि प्रत्यक्ष होत असलेला उपसा याचा काही ताळमेळ ठेवण्याची जबाबदारी कोणाची आहे की नाही असाच प्रश्न उपस्थित होत आहे. बेमालूमपणे मांजरा नदीतून वाळू उपसा केला जात आहे. या वाळू ठेकेदारांनी किती वाळू उपसा केला, किती साठे केले आणि आतापर्यंत अवैध मार्गाने किती वाळू कर्नाटका आणि तेलंगणा राज्यात पोहोचली याचा शोध कोण घेणार हाच प्रश्न पुढे येत आहे.

 वर्षांवर्ष हीच परंपरा परंपरा सुरू आहे. नव्या धोरणानुसार डेपोच्या माध्यमातून मागील त्याला वाळू मिळेल अशी अपेक्षा केली जात होती वाळू उपशाला काही प्रमाणात आळा बसेल अशी अपेक्षा केली जात होती. मात्र आता शासनाच्या परवानगीनुसारच शासनाच्या आदेशानुसार आणि शासनाचाच पैसा वाळू उपसासाठी घेऊन लाखो ब्रासचा उपसा हे ठेकेदार करत आहेत. त्यामुळे हे वाळू डेपो नेमके कुणासाठी उभारले असा प्रश्न सामान्य नागरिक उपस्थित करीत आहे. या सर्व प्रकाराची चौकशी करावी अशी मागणी महादेवी मठपती, लक्ष्मी वाघमारे, प्रितीकौर पुजारी आदींनी देगलूर तहसीलदारांना दिलेल्या निवेदनाद्वारे केली आहे.

https://youtu.be/6yC4C-9YiFs?si=v6cxfrbBOKWFgpRO