नांदेड : राज्य शासनाच्या महिला सक्षमीकरणाच्या महत्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी जिल्हा प्रशासन तयारीला लागले आहे. जिल्ह्यातील एकही पात्र लाभार्थी या योजनेतून सुटणार नाही, यासाठी तहसील कार्यालय, सर्व बँक अधिकारी, ग्रामसेवक, अंगणवाडी सेविका तसेच गावागावातील सुशिक्षित तरुणांनी प्रशासनाला साथ द्यावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत तसेच सीईओ मिनल करणवाल यांनी केले आहे.
राज्य शासनाच्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना ‘ अंतर्गत एकही पात्र लाभार्थी नांदेड जिल्ह्यात वंचित राहणार नाही. यासाठी सोमवारी जिल्ह्यातील सर्व यंत्रणेला जिल्हाधिकाऱ्यांनी सूचना दिल्या आहेत. पुढील दोन दिवसात यासंदर्भातील मोबाईल ॲप सुरू होणार असून प्रत्येक लाभार्थ्याने किंवा लाभार्थ्याना मदत करणाऱ्या सुशिक्षित तरुणाईने, सेतू व सेवा केंद्रातील कर्मचाऱ्यांनी आपल्या जिल्ह्यातील प्रत्येक पात्र भगिनीचा अर्ज अपलोड होईल याकडे लक्ष वेधण्याचे आवाहन त्यांनी केले आहे.
राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या मुख्यमंत्री ‘माझी लाडकी बहीण योजनेमध्ये ‘ महाराष्ट्र राज्यातील २१ ते ६० वर्षे वयोगटातील विवाहित, विधवा, घटस्फोटीत, परितक्त्या आणि निराधार महिलेला दरमहा दीड हजार रुपये त्यांच्या खात्यात थेट जमा करण्यात येणार आहे.
लाभार्थी महिला महाराष्ट्र राज्याची रहिवासी असणे आवश्यक आहे. राज्यातील विवाहित, विधवा, घटस्फोटीत, परितक्त्या आणि निराधार महिला यासाठी पात्र आहेत. वयाची २१ वर्षे पूर्ण व कमाल वयाची साठ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत याचा लाभ मिळू शकतो. योजनेसाठी लाभार्थ्यांचे बँक खाते असणे आवश्यक आहे. लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाखापेक्षा जास्त नसावे, अशा कुटुंबातील व्यक्ती लाभार्थी होऊ शकते
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी राज्य शासनाद्वारे विकसित करण्यात येणाऱ्या ॲपवर ऑनलाईन अर्ज करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी लाभार्थ्याचे आधार कार्ड, अधिवास प्रमाणपत्र (डोमिसाईल), सक्षम प्राधिकार्‍याचा उत्पन्नाचा दाखला, बँक पासबुकच्या पहिल्या पानाची छायांकित प्रत, पासपोर्ट आकाराचा फोटो, रेशन कार्ड, अटी व शर्तीचे पालन करण्याबाबतचे हमीपत्र आवश्यक आहे.
सोमवारी या संदर्भात राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांची बैठक ऑनलाईन पद्धतीने घेण्यात आली. महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी मुंबईवरून या योजने संदर्भात सूचना दिल्या. तर जिल्हाधिकारी कार्यालयात या बैठकीला जिल्हाधिकारी राऊत तसेच जिल्हा परिषदेच्या सीईओ मीनल करणवाल, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी रूपाली रंगारी, जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी आर.पी. काळम उपस्थित होत्या.
जिल्हाधिकारी, सीईओंनी दिलेले निर्देश…या योजनेसाठी पात्र महिला लाभार्थी तहसील कार्यालयामध्ये डोमिसाईल प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करू शकतात. तसेच ज्यांच्याकडे बँक अकाउंट नाही ते बँक अकाउंट काढण्यासाठी बँकेशी संपर्क साधू शकतात. आधार कार्ड बँक अकाउंटशी लिंक करण्यासाठी संपर्क साधू शकतात. झिरो बॅलन्स अकाउंट उघडण्यासाठी संपर्क साधू शकतात. त्यामुळे तहसीलदार व बँक कर्मचाऱ्यांनी महिला लाभार्थ्यांना आवश्यक ते सर्व सहकार्य करावे. या संपूर्ण प्रक्रियेकडे आपले स्वतः लक्ष असल्याचे जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी यंत्रणेला बजावले आहे.
