नांदेड – नांदेड शहरातील रस्त्यांची झालेली दुरवस्था, अधिकाऱ्यांच्या हितसंबंधामुळे उडालेला स्वच्छतेचा बोजवारा आणि मूलभूत सुविधांचा असलेला अभाव हे विषय ऐरणीवर आलेले असतानाच ऐन सण, उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेची सहा पथके आता मालमत्ताधारकांकडे जप्तीसाठी निघाली आहेत. त्यामुळे शहरवासीयांच्या सण उत्सवाच्या आनंदावर महापालिका विरजण टाकत असल्याचे चित्र पुढे येत आहे. विशेष म्हणजे या विषयावर नांदेड दक्षिण आणि नांदेड उत्तरचे लोकप्रतिनिधीही ‘हाताची घडी तोंडावर बोट’ याच भूमिकेत आहेत.
नांदेड महापालिकेला चालू वर्षाची आणि थकीत अशी तब्बल २०० कोटी रुपयांहून अधिक मालमत्ता करांची वसुली करायची आहे. हा वसुलीचा डोंगर कसा पार करायचा यासाठी महापालिकेचे अधिकारी वेगवेगळे नियोजन करत आहेत. नुकत्याच झालेल्या विधी सेवा प्राधिकरण आणि नांदेड महापालिकेच्या संयुक्त विद्यमाने राष्ट्रीय लोक अदालतीत साडेचार कोटी रुपये कर वसुलीही करण्यात आली आहे. काही ठिकाणी जप्तीच्या कारवायाही करण्यात आल्या आहेत. महापालिकेत नगरसेवक आणि पदाधिकारी असताना थकबाकीवरील शास्ती माफीचा आकडा हा १०० टक्के इतका असायचा. मात्र प्रशासकीय काळात थकबाकीवरील शास्ती माफीची टक्केवारी ही ६० टक्के आणि नुकत्याच झालेल्या राष्ट्रीय लोक अदालतीत ८० टक्क्यांपर्यंत पोहोचली होती. त्याचा चांगला परिणामही पुढे आला. साडेचार कोटी रुपये थकीत करापोटी वसूल झाले आहेत.
महापालिकेचा उत्पन्नाचा मुख्य स्त्रोत हा कर वसुलीच असल्याने त्याकडेच आता महापालिकेने लक्ष केंद्रित केले असल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्यातही महापालिकेने संस्था, कार्यालये अशा थकबाकीदारांकडे कानाडोळा करीत त्यांना मार्च एंडसाठी राखीव ठेवले आहेत. नागरिकांकडे असलेली थकीत कर वसुली करणे आवश्यक असले तरीही दसरा, दिवाळीच्या कालावधीत महापालिकेची सहा जप्ती पथक थकीत मालमत्ता करासाठी आता मालमत्ताधारकांच्या दारी पोहोचत आहेत. त्यामुळे शहरवासियांना पदाधिकारी, नगरसेवकांची कमतरता जाणवत आहे. सहा क्षेत्रिय कार्यालयांतर्गत ही जप्तीपथके कारवाई करणार आहेत. यासाठी सहा वाहने भाड्याने घेण्यात आली आहेत. विशेष म्हणजे नेहमीच्याच एका वाहतूक ठेकेदाराकडून ही वाहने क्षेत्रिय कार्यालयांना देण्यात आली आहेत.
दुसरीकडे सध्या महापालिकेची स्वच्छता मोहीम सुरू आहे. या मोहिमेचा २ ऑक्टोबर रोजी महात्मा गांधी जयंती दिनी समारोप होत आहे. समारोपाचे काही कार्यक्रम आयोजित केले आहेत. त्यामध्ये क्षेत्रीय कार्यालयांनाही समाविष्ट करण्यात आले आहे. ३ ऑक्टोबर रोजी घटस्थापना होणार आहे. ७ ऑक्टोबर रोजी लाडकी बहीण योजनेचा आनंद सोहळा नांदेडमध्ये साजरा होणार आहे यासाठी या कार्यक्रमासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अजित पवार महिला व बालकल्याण मंत्री आदिती तटकरे, पालकमंत्री गिरीश महाजन आदींची प्रमुख उपस्थिती राहणार आहे या कार्यक्रमाची तयारी आता मोठ्या प्रमाणात केली जात आहे. महापालिकेवरही कार्यक्रमाच्या नियोजनाची मोठी जबाबदारी राहणार आहे. असे असताना महापालिकेची यंत्रणा वसुली करणार कधी हा प्रश्न आहेच. त्याचवेळी नवरात्रोत्सवानंतर किंवा त्यापूर्वीही आचारसंहिता घोषित होण्याची शक्यता आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या कामासाठी महापालिकेचे ६० टक्क्याहून अधिक अधिकारी, कर्मचारी नियुक्त केले जातात. त्यामुळे त्यामुळे महापालिकेत असलेले कर्मचारी सण उत्सवांच्या काळात शहरवासीयांना मूलभूत सुविधा देणार की ही करवसुली करणार… त्यामुळे भाड्याने घेतलेली वाहने ठेकेदाराच्या बिलासाठीच घेतली आहेत की काय असा प्रश्नही उपस्थित होत आहे.
नवरात्रोत्सवाच्या आनंदात आणि दिवाळीच्या तयारीत असलेल्या थकीत मालमत्ताधारकांकडे महापालिकेची वसुली पथके दारोदारी जाऊन जप्तीची कारवाई करणार आहेत. त्यातून जाणारा संदेशही वेगळाच राहील. महापालिकेत पदाधिकारी नगरसेवक असले तर जप्तीची ही कारवाई झाली असती काय? असा प्रश्न सामान्य नागरिक उपस्थित करीत आहेत. महापालिका, जिल्हा परिषद या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रखडलेल्या निवडणुकांमुळेही राज्य शासनाच्या भूमिकाविषयी नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे. सामान्य नागरिक आपला हा संताप व्यक्त करण्यासाठी प्रत्येक निवडणुकीची वाट पाहत आहे. एकूणच महापालिकेची या काळातील जप्तीची ही कारवाई आता वादाच्या भोवऱ्यात अडकली आहे.
