नांदेड – नवीन नांदेडातील कौठा भागात महापालिकेच्या प्रस्तावित डीपी रस्त्यावरच सुरू असलेल्या एका अनाधिकृत टॉवरचे सुरू असलेले बांधकाम अखेर महापालिकेने रोखले आहे. माजी उपमहापौर विनय पाटील गिरडे यांनी केलेल्या तक्रारीनंतर हे काम शनिवारी थांबविण्यात आले. महापालिकेला असलेल्या सलग तीन दिवस सुट्ट्यांचा फायदा घेत हे काम पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला जात होता. असे असले तरीही या प्रकरणात महापालिकेचे अधिकारी अथवा या भागातील नगरसेवक सहभागी आहेत का हा प्रश्नही आता पुढे आला आहे. माजी उपमहापौर गिरडे यांची तक्रार प्राप्त न झाल्यास हे काम पूर्णही झाले असते.
संपूर्ण जिल्ह्यात आज नवीन नांदेडातील कौठा भागातील जमिनीचे भाव गगनाला भिडले आहेत. या भागातील जमिनी सोन्याच्या भावाने विकल्या जात आहेत. या पार्श्वभूमीवर आगामी काळातील नियोजन पाहता मोबाईल कंपन्यांनी या भागातील रिकाम्या जागांवर आपला डोळा ठेवला आहे. कौठा भागात नागार्जुना पब्लिक स्कूलच्या अलीकडे असलेल्या महापालिकेच्या डीपी रोडवर अनाधिकृत टॉवरचे काम सुरू होते. जवळपास दोन-तीन दिवसापासून हे काम युद्ध पातळीवर केले जात होते. महापालिकेला महात्मा गांधी जयंतीपासूनच्या सलग तीन सुट्ट्या पाहता हे काम पूर्ण करण्याचा मनसुबा या अनधिकृत टॉवर उभारणी करणाऱ्यांनी रचला होता; मात्र याबाबत महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना माहिती देण्यात आली.
माजी उपमहापौर तथा शिवसेना शिंदे गटाचे जिल्हाप्रमुख विनय गिरडे यांनी ही बाब समाज माध्यमांसह प्रत्यक्ष महापालिका अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून उघडकीस आणली. त्यानंतर महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणात तातडीने कारवाई करताना हे काम थांबविले विशेष म्हणजे महापालिकेच्या जलवाहिनी पासूनच हे काम जलवाहिनी जवळच हे काम सुरू होते. आठ ते दह फूट खोदून या टॉवरची मजबूत उभारणी केली जात होती. काँक्रिटीकरण करून भविष्यात अनेक वर्ष हा टॉवर सुस्थितीत राहील याची काळजी घेण्यात येत होती. तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी या ठिकाणी भेट देऊन या अनाधिकृत टॉवरचे काम थांबविले.
या प्रकरणात माजी उपमहापौर गिरडे यांची तक्रार प्राप्त झाली नसती तर हे काम पूर्ण झाले असते आणि महापालिकेच्या प्रस्तावित रस्त्यावरच अनधिकृत डीपी टॉवरचे काम पूर्ण झाले असते. आता या सर्व विषयात महापालिकेच्या काही अधिकारी तसेच या भागातील नगरसेवकांचाही काही हात आहे का हा प्रश्नही पुढे येत आहे. महापालिकेच्या एका अधिकाऱ्याचे अर्धवट कामही येथेच असल्याचे बाब पुढे आली आहे. त्यामुळे आता अशा महापालिकेच्या मोकळ्या जागा तसेच रस्त्यावर अनधिकृतपणे टॉवर उभारणी होत असल्याची बाबही पुढे आली आहे. महापालिका अतिक्रमण विभागाचे प्रमुख अजितपालसिंघ संधू यांनी आपले पथक पाठवून तातडीने हे काम थांबविण्याचे आदेश दिले आणि हे काम बंद पाडण्यात आले आहे. या कामामामागील मुख्य सूत्रधार कोण आहे याचा शोध महापालिकेला घ्यावा लागणार आहे.
टॉवरबाबतचे बदलते धोरण ठरणार डोकेदुखी..? टेलिकॉम कंपन्यांना टॉवर बसवण्यासाठी आवश्यक ती परवानगी घेण्याबाबतचे धोरण नुकतेच बदलले आहे. हे धोरण आता स्थानिक स्वराज्य संस्था यांना डोकेदुखी ठरणारेच आहे. कारण स्थानिक स्वराज्य संस्थांची कोणतीही परवानगी न घेता असे टॉवर उभारणे उभारले जात आहेत. टॉवर उभारणीनंतर संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेला माहिती दिली जात आहे. टॉवर कंपन्याकडून ऑनलाइन प्रक्रिया पूर्ण करून काम सुरू केले जात आहे तसेच टॉवरची पूर्ण परवानगी येण्यापूर्वीच काम सुरू केले जात आहे. तसेच टॉवरही उभारला जात आहे. त्यामुळे आता या मोकळ्या जागेवर आपला अधिकार कायम ठेवण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना डोळ्यात तेल घालून पहारा ठेवावा लागणार आहे.
