नांदेड – स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी आदेश देताना चार महिन्यात या निवडणुका घेण्यात याव्यात, असे स्पष्ट केले आहे. चार आठवड्यात या निवडणुकांची अधिसूचनाही प्रसिद्ध करावी, असे आदेशही देण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता लोकनियुक्त कारभाऱ्यांच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशानंतर नांदेड जिल्ह्यात प्रशासकीय हालचालींना वेग आला आहे. निवडणुकीच्या अनुषंगाने नांदेड महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांची तातडीची बैठक मंगळवारी घेण्यात आली. आता प्रभाग रचनेसह मतदार यादी अंतिम करण्याचे काम हाती घेण्यात येणार आहे.
नांदेड जिल्ह्यात जिल्हा परिषद, १६ पंचायत समिती, नांदेड महापालिका यासह १३ नगरपालिकांच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. नांदेड जिल्हा परिषदेचा कार्यकाळ २१ मार्च २०२१ रोजी संपुष्टात आला आहे. त्यानंतर २२ मार्च २०२१ पासून येथे प्रशासकीय राजवट सुरू आहे. आतापर्यंत तीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी या प्रशासकीय काळात कार्यरत राहिले आहेत. त्याचवेळी नांदेड महापालिकेचा कार्यकाळ ऑक्टोबर २०२२ मध्ये संपला आहे. येथे १ नोव्हेंबर २०२२ पासून प्रशासकीय राज सुरू आहे. जिल्ह्यातील भोकर नगरपालिकेचा पाच वर्षाचा कार्यकाळ उलटला आहे. तर अर्धापूर, माहूर आणि नायगाव नगरपंचायती वगळता इतर सर्वच नगरपालिका, नगरपंचायतीच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. आता या सर्व निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या संदर्भाने सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिले असून आगामी चार महिन्यात निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे. त्यामुळे दिवाळीमध्ये लोकनियुक्त कारभारी या स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर पुन्हा एकदा कारभार करू लागतील, अशीच चिन्ह आहेत.
एकूण परिस्थिती पाहता स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुका आधी होतील, अशी अशीच चिन्हे आहेत. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती गट, गणांची रचना साधारणत: निश्चित असते. वार्ड अथवा प्रभाग रचनेबाबत पुन्हा एकदा राज्य सरकारच्या पातळीवर अंतिम निर्णय होणार आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुका आधी होतील आणि त्यानंतर महापालिकेच्या तसेच इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेतल्या जातील, अशी चिन्ह आहेत.
जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपालिका त्यासह महापालिका निवडणुकीसाठी अनेक इच्छुकांनी तयारी सुरू केली होती; मात्र निवडणुकाच घोषित होत नसल्याने पूर्ण तयारीनिशी हे इच्छुक मैदानात उतरले नव्हते. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर हे सर्व इच्छुक आणि भावी उमेदवार मैदानात उतरणार आहेत. आगामी निवडणुकांच्या अनुषंगाने आपल्या प्रभागातील, वार्डातील, गटातील, गणातील नागरिकांशी आता संपर्क वाढविण्यास प्रारंभ होणार असून राजकीय रणधुमाळीलाही प्रारंभ झाला आहे. नांदेडमध्ये महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी असा सामना रंगणार आहे. त्यात अपक्षांचीही मोठ्या प्रमाणात भर राहणार आहे.
नांदेड महापालिकेच्या निवडणुका ४ सदस्यीय प्रभाग रचनेनुसार..! नांदेड महापालिकेच्या निवडणुका या आता प्रभाग पद्धतीने होतील हे जवळपास स्पष्ट आहे. २०२२ मध्ये महाविकास आघाडी सरकारने तीन सदस्यीय प्रभाग रचना निश्चित केली होती. त्यानुसार नांदेड महापालिकेचे ३० वार्ड करण्यात आले होते. मात्र पुढे महायुती सरकारमध्ये १८ मार्च २०२४ च्या महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्राप्रमाणे पुन्हा ४ सदस्यीय प्रभाग रचना निश्चित करण्यात आली आहे. त्यामुळे नांदेड महापालिकेच्या निवडणुका या चार सदस्यीय प्रभाग रचनेनुसारच होतील. २०११ च्या जनगणनेनुसार नांदेड महापालिका क्षेत्रातील एकूण लोकसंख्या ५ लाख ५० हजार ४३९ इतकी आहे. त्यामध्ये अनुसूचित जातीची लोकसंख्या १ लाख २ हजार ६६७ इतकी आहे. अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या १२ हजार ७३८ इतकी आहे. लोकसंख्येनुसार अनुसूचित जातीसाठी १७ जागा राखीव राहतील तर अनुसूचित जमातीसाठी २ जागा राखीव राहणार आहेत. आता ओबीसींच्या जागाही लोकसंख्येनुसार आरक्षित राहतील, असे न्यायालयाच्या निर्णयानुसार स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे ओबीसींच्या राखीव जागांकडेही आता नांदेडवासियांचे लक्ष लागले आहे. नांदेड महापालिकेच्या २०१७ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत २० प्रभागात ८१ सदस्य होते. त्यात खुल्या प्रवर्गातील सदस्यांची संख्या २१, अनुसूचित जातीचे सदस्य १५, अनुसूचित जमाती दोन आणि इतर मागासवर्ग प्रवर्गाचे २२ सदस्य होते तसेच महिला सदस्यांची संख्या ही २१ इतकी होती.
