नांदेड – नांदेडसह मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांतील इनाम व देवस्थानच्या जमिनी वर्ग २ मधून वर्ग १ मध्ये आणण्यासाठी माजी मुख्यमंत्री, खा. अशोकराव चव्हाण यांनी सातत्यपूर्ण केलेल्या पाठपुराव्यास यश आले आहे. राज्य सरकारने २४ सप्टेंबर रोजी अध्यादेश काढत या बाबतचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाने घेतला आहे. यामुळे जमिनीचे व घरांचे ठप्प व्यवहार आता सुरळीत होणार असल्याने संबंधित मालमत्ता धारकांनी सुटकेचा निःश्वास टाकला आहे.
नांदेड शहरासह मराठवाड्यातील मदतमास जमीनी अर्थात इनामी जमिनींची नजराणा रक्कम कमी करावी यासाठी खा. अशोकराव चव्हाण यांनी डिसेंबर २०२३ मध्ये अधिवेशनात महसुली विभागाच्या पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेत भाग घेतांना हा मुद्दा उपस्थित करीत शासनाचे लक्ष वेधले होते. नांदेड शहरातील मदतमास जमिनीवर वास्तव्यास असणारी ९० टक्के लोकवस्ती रोजंदारी अथवा मध्यमवर्गीय आहे. या जमिनी शहराच्या मध्यभागी असल्याने तेथील बाजारभाव मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. या जमिनीचे कृषीत्तर कामांसाठी वापर केल्याबद्दल जिल्हाधिकाऱ्यांनी नजराना व त्यावर नियमांनुसार दंड आकारण्याबाबत कार्यवाहीला सुरवात केल्याने बांधकाम परवानगी मिळणे अवघड झाले होते. परिणामी जमिनीचे व्यवहार ठप्प झाले होते. मदतमास जमिनीवर वास्तव्य करणाऱ्या लोकांची आर्थिक स्थिती पाहता त्यांना बाजारभावाने नजराना व दंड भरणे अशक्य असल्याने नजराण्याची रक्कम कमी करण्याची मागणी खा. चव्हाण यांनी केली होती. या प्रकरणी महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दोन वेळा बैठका घेतल्या होत्या. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत या जमिनींच्या हस्तांतरणाकरिता बाजारमूल्य ५ टक्के दराने नजराणा आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
अखेर मराठवाड्याच्या आठ जिल्ह्यांमध्ये विविध कारणांनी सरकारकडून मिळालेल्या इनाम व देवस्थानच्या जमिनी वर्ग २ मधून वर्ग १ मध्ये आणण्याचा अध्यादेश २४ सप्टेंबर रोजी निघाला आहे. यामुळे ६० वर्षांपासूनची मागणी निकाली लागली आहे. याचा लाखो मालमत्ताधारकांना लाभ होणार आहे. खा. चव्हाण यांची या प्रश्नी तर्कसंगत मांडणी व सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याचे फलित आहे. हा प्रश्न मार्गी लागल्याने जमिनीचे व घरांचे ठप्प व्यवहार आता सुरळीत होणार असल्याने संबंधित मालमत्ता धारकांनी खा. चव्हाणांसह महायुती सरकारचे आभार मानले आहेत.
