नांदेड – नांदेडमध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात चालविल्या जाणाऱ्या कॅन्टीनमध्ये झुरळ आढळून आल्याचा गंभीर प्रकार शुक्रवारी दुपारी घडला. या प्रकरणात आता अन्न व औषध विभागाने पंचनामा केला असून या कॅन्टीन धारकावर आता जिल्हा प्रशासन आणि अन्न व औषध प्रशासनाकडून कोणती कारवाई केली जाते याकडे लक्ष लागले आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात जिल्हा महसूल कर्मचारी संघटनेच्या वतीने कॅन्टीन चालवली जाते. शुक्रवारी दुपारी देगलूर येथील हिप्परगेकर नामक व्यक्ती या कॅन्टीनमध्ये गेला होता. त्याने खाण्यासाठी खिचडी मागवली. खिचडी खात असतानाच खिचडीमध्ये एक मेलेले झुरळ त्यांना आढळून आले. ही बाब त्याने मालकाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यावेळी तुम्हीच या खिचडीत मेलेले झुरळ टाकले, असा उलटा आरोप मालकाने केला; मात्र प्रत्यक्षात तेथे उपस्थित असणाऱ्या नागरिकांनीही खिचडीमध्ये झुरळ आढळले असल्याचे सांगितले. विशेष म्हणजे सदर खिचडी खाणाऱ्या व्यक्तीला मेलेले झुरळ पाहून लगेच उलटीही झाली. ही बाब लगेच अन्न व औषध प्रशासनाला कळवण्यात आली. या माहितीनंतर काही वेळात तेथे अन्न व औषध प्रशासनाचे अधिकारी पोहोचले. त्यांनी या सर्व प्रकरणाचा पंचनामा केला आहे. आता कॅन्टीन चालकावर कारवाई काय होते याकडे लक्ष लागले आहे.
दुसरीकडे याच कॅन्टीनमधून जिल्हाधिकारी कार्यालयात होणाऱ्या वेगवेगळ्या बैठकांसाठी चहापान, नाश्ता बोलावला जातो हेही विशेष. त्यामुळे आता या कॅन्टीनमधील अन्नपदार्थांमध्ये झुरळ आढळल्यानंतर जिल्हा प्रशासन या कॅन्टीनचालकावर काय कारवाई करते हेही पाहणे महत्त्वाचे आहे.
नांदेड जिल्हाधिकारी कार्यालयासारख्या अतिशय महत्त्वाच्या ठिकाणी असलेल्या या कॅन्टीन चालकास महसूल कर्मचारी संघटनेच्या वतीने भाडेतत्त्वावर ही जागा देण्यात आली आहे. या कॅन्टीन ठेकेदाराकडून मोठ्या रकमेची वसुली महसूल संघटनेकडून केली जाते; मात्र प्रत्यक्षात कागदोपत्री ही अत्यल्प रक्कम दाखवण्यात येते. याच वादग्रस्त ठेकेदाराकडून जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात अवैध बांधकामही करण्यात आले आहे. या बांधकामाबाबत मोठ्या प्रमाणात तक्रारी सुरू असतानाही या प्रकाराकडे मुख्यालयात असलेले अधिकारी मात्र कानाडोळा करत आहेत. यामागे नेमके कोणते धोरण आहे हे समजायला मार्ग नाही. जिल्हा मुख्यालय असलेल्या जिल्हाधिकारी कार्यालयातच अवैध बांधकाम सुरू आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात होणारे बांधकाम हे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून व्हावे असे अपेक्षित आहे मात्र तसे न होता ठेकेदाराकडूनच या बांधकामाला जवळपास पूर्णत्व आले आहे. या बांधकामाच्या प्रारंभी महापालिकेची परवानगी घेण्याबाबत सांगण्यात आले होते; मात्र प्रत्यक्षात महापालिकेची कोणतीही परवानगी घेण्यात आली नाही. महापालिकेने या बांधकामाला आपण कोणतीही परवानगी दिली नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. अथवा असा कोणताही प्रस्ताव आपल्याकडे आला नसल्याचेही सांगितले आहे.
या बांधकाम प्रकरणाबाबत महसूल कर्मचारी संघटनेच्या एका सभासदांनी थेट जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आणि विभागीय आयुक्तांकडेही तक्रार केली आहे. या तक्रारीची सुनावणी वरिष्ठ पातळीवर सुरू आहे. आपल्या तक्रारीचे दखल न घेतल्यास थेट विभागीय आयुक्तांकडे याबाबत धाव घेतली जाईल, असेही तक्रारकर्त्याने स्पष्ट केले आहे. एकूणच जिल्हाधिकारी कार्यालयातील या कॅन्टीन चालकाला मोठे पाठबळ असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. महसूल विभागातील अधिकारी, कर्मचारी संघटना त्याच्या पाठीशी असल्यास अन्नपदार्थात झुरळ आढळल्यानंतरही त्याच्यावर कारवाई होईल की नाही याबाबत शंकाच घेतली जात आहे.
