नांदेड – जिल्ह्यात अनुसूचित जमातीला मिळणाऱ्या सोयी सुविधांचा आढावा घेण्यासाठी नांदेडमध्ये आलेली विधिमंडळ अनुसूचित जमाती कल्याण समिती नांदेडमध्येच असताना किनवटमध्ये एका विधवा आदिवासी महिलेवर सलग दोन दिवस शासकीय विश्रामगृहातच अत्याचाराचा प्रयत्न झाल्याची गंभीर घटना पुढे आली आहे. त्याहूनही भयानक म्हणजे या आदिवासी महिलेला आपली तक्रार नोंदविण्यासाठी दोन दिवस किनवट ठाण्याच्या पायऱ्या झिजवाव्या लागल्या. या उपरही गुन्हा दाखल करून घेण्यास तयार नसलेल्या किनवट पोलिसांची स्थानिक आमदारांनी कान उघाडणी केल्यानंतर हा गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यामुळे या संवेदनशील विषयावर किनवट पोलिसांनी दुर्लक्ष का केले हा प्रश्नही आता पुढे आला आहे.
प्राप्त माहितीनुसार, किनवटमधील गोकुंदा येथे असलेल्या शासकीय विश्रामगृह येथे ४३ विधवा महिला गेल्या काही दिवसांपासून मजुरीवर स्वयंपाकाचे काम करते. रोजमजुरी करून ती आपल्या दोन मुलांचे पालन पोषण करते. गोकुंदा येथील शासकीय विश्रामगृहावर स्वयंपाकासाठी गेलेल्या या आदिवासी महिलेला बालाजी केंद्रे याने पाहिले. २० ऑगस्ट रोजी सदर महिला रेस्ट हाऊसवर स्वयंपाकाचे काम करीत होती. त्यावेळी दुपारी साडेतीन वाजता बालाजी केंद्रे हा रेस्ट हाऊसमध्ये आला. तो थेट किचनमध्ये शिरला. त्याने त्या विधवा महिलेला थेट शरीरसुखाची मागणी केली. त्यावेळी विधवा महिलेने केंद्रेला शिवीगाळ करून आरडाओरड केली. त्यावेळी रेस्ट हाऊसच्या कर्मचाऱ्यांनी तेथे धाव घेतली. त्यांनी बालाजी केंद्रे याला तिथून बाहेर हाकलले. दुसऱ्या दिवशी २१ ऑगस्ट रोजी ही महिला कामावर असताना बालाजी केंद्रे परत रेस्ट हाऊसमध्ये आला. सकाळी १०.३० वाजता तो तेथे पोहोचला. तो पुन्हा एकदा किचनमध्ये आला. यावेळी त्याने बळजबरीने सदर विधवा महिलेचा हात पकडून शरीरसुखाची मागणी केली. तिच्याशी झटापटही केली. यावेळी महिलेने आरडाओरड केली असता तेथे रेस्ट हाऊसचे कर्मचारी धावले. केंद्रे याला पुन्हा त्या कर्मचाऱ्यांनी तेथून हाकलले. सलग दुसऱ्या दिवशी घडलेल्या या प्रकाराने ही विधवा महिला पूर्णतः घाबरून गेली होती. तिने घरी जाऊन आपल्या एका नातेवाईकाला हा प्रकार सांगितला.
सदर पीडित महिला आपल्या एका ओळखीच्या महिलेला घेऊन किनवट पोलीस ठाण्यात २१ ऑगस्ट रोजी पोहोचली. तिने आपल्या सोबत झालेला प्रकार ठाण्यात सांगितला; मात्र किनवट पोलिसांनी या महिलेला गुन्हा दाखल करण्यासाठी दिवसभर ताटकळत बसवून ठेवले. इतकेच नव्हे तर या प्रकरणातील आरोपी बालाजी केंद्रे हाही ठाण्यात पोहोचला. त्यावेळी पोलिसामार्फतच या प्रकरणात काही तडजोड होती का हा प्रयत्न करण्यात आला; मात्र महिला आपल्या तक्रारीवर ठाम राहिली.
किनवट पोलिसांनी २१ ऑगस्ट रोजी विधवा आदिवासी महिलेच्या तक्रारीवर कोणताही गुन्हा दाखल केला नाही. त्यामुळे दुसऱ्या दिवशी सदर पीडित महिला थेट स्थानिक आमदार भीमराव केराम यांच्याकडे पोहोचली. महिलेची व्यथा ऐकून संतप्त झालेल्या आमदार केराम यांनी थेट किनवट पोलिसांना फोन करून या प्रकाराबाबत विचारणा केली. गुन्हा का दाखल केला जात नाही असा त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला. त्यांनी पोलीस अधिकाऱ्यांची कान उघाडणी केल्यानंतर हे प्रकरण अंगलट येईल या भीतीने अखेर या प्रकरणात किनवट पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. या प्रकरणात अखेर महिलेच्या तक्रारीवरून कलम 74, 75 (2)बीएनएससह अन्य कलम त्याचवेळी अनुसूचित जाती जमाती प्रतिबंधक कायद्याप्रमाणे गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणाचा तपास उपविभागीय पोलीस अधिकारी चंद्रशेखर कदम हे करीत आहेत. एकीकडे अनुसूचित जमातींच्या हक्कांचे आणि त्यांना मिळणाऱ्या सोयी-सुविधांचे वास्तव जाणून घेण्यासाठी विधिमंडळाची समिती जिल्ह्यात असताना दुसरीकडे एका आदिवासी विधवा महिलेच्या तक्रारीची दखल घेण्यासाठी पोलिसांकडून दोन दिवस लागणे ही बाब पोलीस प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी ठरत आहे.
आरोपीला राजकीय वरदहस्ताद्वारे वाचविण्याचे प्रयत्न.. पोलिसांनीही दिली साथ..? या प्रकरणातील आरोपी हा राजकीय वर्तुळातील असल्याने त्याची शासकीय विश्रामगृहात सातत्याने उठबैस होती. याच राजकीय वरदहस्ताचा लाभ घेऊन तो या प्रकरणातून सही सलामत सुटण्याचा प्रयत्न करत होता. तक्रारकर्त्या महिलेला तक्रार न देण्यासाठी पैशांचे आमिष दाखविण्याचा प्रकारही पुढे आला आहे. मात्र सदर महिला ही ठाम राहिली. या प्रकरणात किनवट पोलिसांनीही तडजोडीची भूमिका अदा केल्याचा आरोप केला जात आहे. किनवट पोलीस तक्रार दाखल करून घेत नसल्याने महिलेला थेट आमदाराकडे धाव घ्यावी लागली. त्यानंतर कुठे किनवट पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. त्यामुळे आदिवासी महिलांनाही पोलीस न्याय देत नसतील तर यास जबाबदार कोण ? हा प्रश्नही पुढे आला आहे. विशेष म्हणजे याच विश्रामगृहात किनवटचे आयएएस असलेले सहाय्यक जिल्हाधिकारी बी. सरवनन हे वास्तव्यास आहेत. किनवटचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी चंद्रशेखर कदम हेही काही दिवस येथे वास्तव्यास होते. त्यामुळे या अधिकाऱ्यांच्या वास्तव्याची भीतीही आरोपीला वाटली नाही हेही एक आश्चर्यच आहे. यातून महिला सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
