नांदेड : उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात सुधारणा करण्यात यावी,या प्रमुख मागणीसाठी शासनाकडे सर्वप्रकारे रितसर मार्ग अवलंबून देखील तोडगा निघाला नसल्याने अखेर नांदेडसह राज्यातील ४० हजार आजी-माजी न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी १७ नोव्हेंबरपासून बेमुदत संपाची हाक दिली आहे. शासन निर्णय जोपर्यंत निर्गमित होणार नाही तोपर्यंत माघार घेणार नसल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघाच्या वतीने देण्यात आली आहे.
उच्च न्यायालयातील कर्मचारी आणि राज्यातील दुय्यम न्यायालयामध्ये कार्यरत कर्मचारी हे एकाच नाण्याच्या दोन समान बाजू आहेत. २०२३ पर्यंत दोन्ही कर्मचाऱ्यांचे वेतन समान होते; परंतु २०२३ मध्ये उच्च न्यायालयाच्या कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित वेतनश्रेणीचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला. याच धर्तीवर दुय्यम न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांनाही हाच निर्णय लागू करणे अपेक्षित होते परंतु तसे झाले नाही. शासनाने दोन्ही कर्मचाऱ्यांमध्ये दुजाभाव करुन दुय्यम न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतनश्रेणीपासून आजवर वंचित ठेवले आहे, असे संघटनेचे म्हणणे आहे.
सध्या वाढलेली महागाई आणि त्या महागाईत हातात येणारा तुटपुंजा पगार त्यातुलनेत इतर शासकीय विभागातील समकक्ष कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि वेतनश्रेणी बाबतचे शासन निर्णय सातत्याने निर्गमित झाले असतानाही न्यायालयीन कर्मचारी वर्षानुवर्ष का दुर्लक्षित राहिला? हा गहन प्रश्न न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना भेडसावत आहे.
दुय्यम न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात उच्च न्यायालयानेच न्यायमूर्तींची समिती गठित करुन सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यासंदर्भातील प्रस्ताव जानेवारी २०२५ मध्येच शासनास सादर केला असतांना देखील शासनाने ही बाब अद्यापही गांभीर्याने घेतलेली नाही. विशेष म्हणजे सध्या राज्याचे विधी आणि न्याय खाते तसेच अर्थखाते हे स्वत: मुख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारित येत असताना देखील दुसऱ्यांना न्याय देणाऱ्या न्यायव्यवस्थेचा कणा असणाऱ्या न्यायालयीन कर्मचारीच न्यायापासुन वंचित राहिला आहे. या न्यायाला वाचा कोण फोडणार? असा प्रश्न उपस्थित केल्या जात आहे.
या संपास महाराष्ट्र राज्य न्यायीक अधिकारी संघ, महाराष्ट्र आणि गोवा बार असोशिएशन, जिल्हा आणि तालुका वकील संघ यांच्यासह राज्यातील बहुसंख्य सर्वपक्षीय आमदार-खासदार यांनी पाठिंबा दिला आहे. तर दुसरीकडे महासंघाचे राज्याध्यक्ष दिगंबर निकम १७ नोव्हेंबरपासून नाशिक येथे आमरण उपोषणास बसणार आहेत. तसेच राज्यातील सेवानिवृत्त कर्मचारी हे पुन्हा साखळी उपोषणास बसणार असून कार्यरत न्यायालयीन कर्मचारी बेमुदत संपावर जाणार असल्यामुळे राज्यातील न्यायव्यवस्था कोलमडण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे आता शासन नेमकी काय भूमिका घेणार; याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.
या बेमुदत संपात नांदेड जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयीन कर्मचारी सक्रीय सहभाग नोंदवणार आहेत. सोबतच “आधी जी. आर. मगच माघार” असा ठाम निर्धार नांदेड जिल्हा तृतीय श्रेणी न्यायालयीन कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष नागेश गिरगावकर, सचिव विनोद पाथरकर, लघुलेखक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष बालाजी खिंडरे, बेलीफ संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष मकबुल शेख यांच्यासह चतुर्थश्रेणी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष मो. फसीओद्दीन सिद्दिकी आदींनी केला आहे.
