नांदेड – नांदेड महापालिकेने नुकत्याच केलेल्या पदोन्नतीत मागासवर्गीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर अन्याय केल्याची ओरड मोठ्या प्रमाणात सुरू झाल्यानंतर आता महापालिकेने पदोन्नती प्रकरणात स्वयंस्पष्ट खुलासा दिला आहे. महापालिकेची पदोन्नती प्रक्रिया पारदर्शकपणे पार पाडण्यात आली असल्याचे त्यामध्ये नमूद करण्यात आले आहे. महापालिकेने ९८ कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देताना ६४ कर्मचाऱ्यांना या ना त्या कारणामुळे पदोन्नती नाकारली असल्याची बाबही आता पुढे आली आहे. यामध्ये बहुतांश अधिकारी, कर्मचारी हे मागासवर्गीय प्रवर्गातील असल्यामुळे त्यांना पदोन्नतीमध्ये जाणीवपूर्वक डावलल्याचा आरोप होत आहे. पदोन्नती प्रक्रियेत समाविष्ट असलेल्या ‘झारीतील शुक्राचार्यानी’च हे सर्व घडवून आणले असल्याचा आरोप होत आहे. यामध्ये तीन वरिष्ठ ‘कारभाऱ्यांच्या’ कार्यप्रणालीवर मोठ्या प्रमाणात चर्चा सुरू झाली आहे.
नांदेड महापालिकेचा आकृतीबंध १४ फेब्रुवारी २०२३ रोजी मंजूर झाला आहे. तसेच ११ मार्च २०२४ रोजी नांदेड महापालिकेचे सेवा प्रवेश आणि सेवांचे वर्गीकरण अर्थात सेवा नियम मंजूर करण्यात आले आहेत. त्यानुसार महापालिकेच्या आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना ७ मे २०१९ मधील शासन निर्णयाच्या तरतुदीनुसार रिक्त असलेल्या पदावर पदोन्नती देण्यात आली आहे. नांदेड महापालिकेतील ९८ अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना २९ ऑगस्ट रोजी पदोन्नती देण्यात आली आहे. यामध्ये सर्वाधिक ५६ वरिष्ठ लिपिक तर ३२ जणांना लिपिक म्हणून पदोन्नती मिळाली आहे. पण त्याचवेळी या पदोन्नत्या देताना महापालिकेने ६४ अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती नाकारली आहे. त्यासाठी वेगवेगळी कारणे देण्यात आली आहेत. तब्बल १६ कर्मचाऱ्यांना अपहार, लाच लुचपत प्रतिबंधक प्रकरण, विभागीय चौकशी, जात वैधता प्रमाणपत्र या कारणावरून पदोन्नती नाकारली आहे. तर २६ कर्मचाऱ्यांना टंकलेखन प्रमाणपत्र नसल्याने पदोन्नती देण्यात आली नाही. १२ कर्मचाऱ्यांना शैक्षणिक अर्हता नसल्याचे कारण देत पदोन्नती नाकारली. अग्निशमन विभागाच्या तीन कर्मचाऱ्यांना शैक्षणिक अर्हता आणि अग्निशमन प्रशिक्षण घेतले नसल्यामुळे तर एका कनिष्ठ अभियंत्यास लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या कारवाईमुळे पदोन्नती दिली नसल्याचे महापालिकेने दिलेल्या खुलासामध्ये स्पष्ट केले आहे.
याउपरही काही अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीमध्ये आपल्यावर अन्याय झाला आहे असे वाटत असेल तर त्यांनी याबाबत तक्रारी कराव्यात, निवेदन द्यावेत त्याची पुनश्च पडताळणी करून नजीकच्या पदोन्नती समिती बैठकीमध्ये फेरविचारासाठी ठेवण्यात येईल असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. मनपा कर्मचाऱ्यांना सेवा जेष्ठता व गुणवत्ता तत्त्वावर मिळणारी पदोन्नती ही सातत्यपूर्ण प्रक्रिया असल्यामुळे यामध्ये कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होणार नाही, असेही महापालिका आयुक्त डॉ. महेशकुमार डोईफोडे यांनी स्पष्ट केले आहे.
मनपातील कारभाऱ्यांच्या तक्रारीच्या अनुषंगाने मात्र आयुक्तांची डोळेझाकच..! महापालिकेत ज्यांच्या चार अपत्याबाबत मोठ्या प्रमाणात तक्रारी आहेत, ज्यांच्या नियुक्ती संदर्भात मंत्रालय दरबारीही मोठ्या प्रमाणात तक्रारी आहेत अशा लोकांच्या हाती महापालिकेचा कारभार देताना मात्र वरिष्ठ अधिकारी त्याकडे डोळेझाक करत आहेत. वरिष्ठांना डावलून केवळ लिपिक असतानाही वशिल्याच्या आधारे क्षेत्रिय कार्यालयाचा कारभार सोपवण्यात आला आहे. सात लाखांहून अधिक लोकसंख्येचा विस्तार असलेल्या नांदेड शहराचा संपूर्ण भार सांभाळणाऱ्या अग्निशमन दलाचे प्रमुख दहावी शिकलेले आहेत. कोणतेही प्रशिक्षण न घेता प्रमुख पदावर बसून कारभार हाकत आहेत. पेट्रोल पंपावर आग लागल्यानंतर पाणी मारल्याचे प्रकारही घडले आहेत. अशा या नांदेड महापालिकेत किरकोळ कारणावरून, कागदपत्रांवरून पदोन्नती नाकारल्याने कर्मचारी, अधिकाऱ्यांमध्ये मात्र मोठ्या प्रमाणात नाराजी पसरली आहे. दुसरीकडे मर्जीतील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना मात्र वरिष्ठांना डावलूनही पदोन्नती देण्यात आली आहे. त्यामुळे या अन्यायाच्याविरुद्ध काही अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी थेट न्यायालयाचा दरवाजाही ठोठावला आहे. त्याचवेळी मागासवर्गीय आयोगाकडेही दाद मागण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आगामी काळात अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची ही नाराजी महापालिकेच्या नावलौकिकासाठी हानिकारक ठरणारी आहे.
