नांदेड – विधी सेवा प्राधिकरण आणि नांदेड महापालिकेच्या वतीने शनिवारी घेतलेल्या राष्ट्रीय लोक अदालतीत मालमत्ता धारकांसाठी शास्ती माफी योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळत असून सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत १८०० मालमत्ताधारकांकडून ४ कोटी रुपयांहून अधिक कर वसुली झाली आहे. सायंकाळपर्यंत हा आकडा पाच कोटीपर्यंत जाण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. या लोक अदालतीच्या अनुषंगाने फक्त एका दिवसासाठी नांदेड शहरातील मालमत्ता धारकांना थकबाकीसह सन २०२४-२५ चा पूर्ण कराचा भरणा केल्यास मालमत्ता करात थकबाकीवरील शास्तीत ८० टक्के सूट दिली जात आहे.
नांदेड महापालिकेने राष्ट्रीय लोकअदालतीच्या अनुषंगाने महापालिका हद्दीतील ६ क्षेत्रिय कार्यालयांतर्गत १३ हजार ५५७ मालमत्ता धारकांना नोटीस बजावल्या होत्या. आज सकाळपासून लोकअदालतीत मालमत्ता धारकांनी थकबाकीवरील शास्तीत दिलेल्या ८० टक्के सूट योजनेचा लाभ घेत आपल्याकडील मालमत्ता कराचा भरणा केला. सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत महापालिकेला ४ कोटी रुपये उत्पन्न करापोटी मिळाले होते. सायंकाळपर्यंत हा आकडा ५ ते ६ कोटीपर्यंत जाईल अशी अपेक्षा महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त गिरीश कदम यांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे या राष्ट्रीय लोक अदालतीतून महापालिकेला चांगला आर्थिक लाभ होणार आहेच. त्याचवेळी मालमत्ता धारकांनाही शास्ती माफी योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. सायंकाळी सहा वाजेपर्यंत मालमत्ताधारकांना शास्ती माफी योजनेचा लाभ घेता येईल, अशी माहिती विधी अधिकारी तथा उपायुक्त अजितपालसिंघ संधू यांनी दिली. यापूर्वी झालेल्या राष्ट्रीय लोक अदालतमध्येही जवळपास ३ कोटी ७० लाखांचा महसूल नांदेड महापालिकेला मिळाला होता.
या राष्ट्रीय लोकअदालतीसाठी वरिष्ठ स्तरसह दिवाणी न्यायाधीश एम. आर. सोवानी, विधी सेवा प्राधिकरणच्या सचिव दलजीत कौर, न्यायालयीन कर्मचारी एस. व्ही. शेटकार, एम. एस. नाईक, आर. व्ही. व्हडगीर आदींची उपस्थिती होती. महापालिका आयुक्त डॉ. महेशकुमार डोईफोडे, अतिरिक्त आयुक्त गिरीश कदम, उपायुक्त अजितपालसिंघ संधू यांच्या मार्गदर्शनाखाली सर्व क्षेत्रिय अधिकारी, कर वसुली लिपीक, कर्मचारी लोक अदालतीच्या यशस्वीतेसाठी प्रयत्नशील आहेत.
नांदेड शहरात १ लाख १६ हजाराहून अधिक एकूण मालमत्ता आहेत. या मालमत्ता धारकांकडे असलेल्या थकीत कर वसुलीसाठी महापालिकेने आता वेगवेगळ्या मोहीम हाती घेतल्या आहेत. चालू वर्षासह एकूण मालमत्ता कराच्या थकबाकीचा आकडा हा २०० कोटीहून अधिक आहे. महापालिकेने २०२४-२५ मध्ये १०० टक्के मालमत्ता कर आणि पाणीपट्टी वसुलीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचे नियोजन केले आहे. त्या अनुषंगाने कर वसुलीस सुरुवातही करण्यात आली आहे
