नांदेड – जिल्हा परिषदेच्या स्वः उत्पनाच्या सन २०२४- २५ च्या सुधारित व सन २०२५- २६ च्या मूळ अर्थसंकल्पास जिल्हा परिषदेच्या प्रशासक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करनवाल यांनी मान्यता प्रदान केली. जिल्हा परिषदेच्या सन २०२५- २६ ची अपेक्षित जमा २२ कोटी २६ लक्ष तर अपेक्षित खर्च २२ कोटी २१ लाख आहे. सदर अर्थसंकल्प ५ लाख १६ हजार रुपये शिलकीचा आहे.
जिल्हा परिषदेच्या यशवंतराव चव्हाण सभागृहात १७ मार्च रोजी अर्थसंकल्पीय बैठक घेण्यात आली. या अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रकात शिक्षण विभागासाठी १ कोटी १२ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. सीमावर्ती भागातील शाळेवर सोलार बसविण्याकरिता ५० लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे. जि.प.शाळेमध्ये बाला उपक्रम राबविण्यासाठीदेखील तरतूद करण्यात आली आहे. जिल्ह्यात माळेगावसह इतर यात्रांसाठी ६० लाखांची तरतूद असून ग्रामीण भागात होणारे श्वानदंश व साप चावून होणारे मृत्यू रोखण्यासाठी आवश्यक इंजेक्शनकरिता २० लाख तसेच प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील अत्याधुनिक प्रसूती कक्षाकरिता ३० लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे.
अनुसुचित जाती जमाती दुर्बल घटकांकरिता १ कोटी ५६ लाखांची तरतूद करण्यात आली असून यात मागासवर्गियांना विविध व्यवसायासाठी ५५ लाख तसेच महिलांना व्यवसायासाठी ५० लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे. गुणवंत विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परिक्षेसाठी प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यासाठी १० लाख तर विद्यार्थ्यांना रोजगार व स्पर्धा परिक्षा मार्गदर्शनासाठी १० लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे. दिव्यांगाच्या क्रिडा व सांस्कृतिक स्पर्धेसाठी १० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
शेतकरी गटांना शेतीच्या आधुनिकीकरणासाठी ड्रोन खरेदीकरीता अनुदान दिले जाणार असून याकरिता २० लाख, जैविक किटकनाशकांच्या प्रयोगशाळेकरिता १६ लाख, सुक्ष्म प्रक्रिया उद्योग उभारणीकरिता २१ लाख तर आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबासाठी १८ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. पशुधन विभागाकरिता ८९ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून यात विविध औषधी, ईमारत दुरूस्ती, लस वाहतूक याचा समावेश आहे. लहान पाटबंधारे विभागासाठी ४३ लाखांची तरतूद असून अतिवृष्टीमुळे बंधारा फुटल्यास शेतकऱ्यांना अनुदान दिले जाणार आहे. महिला व बाल विकासासाठी ७८ लाखांची तरतूद असून यात महिलांना मार्केटिंगचे प्रशिक्षणाकरिता ८ लाख, महिलांना स्वयंरोजगारासाठी शिलाई मशिन, पिठाची गिरणी पुरविण्यात येणार असून यासाठी १५ लाख, अंगणवाडी केंद्रात बाला संकल्पना राबविण्यासाठी १६ लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे. यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य लेखा वित्त अधिकारी शिवप्रकाश चन्ना यांच्यासह विविध विभाग प्रमुखांची उपस्थिती होती.
जिल्हा परिषदेमध्ये उत्पन्न वाढवण्याच्या योजना म्हणजे गाळेभाडे वसुली आणि करांमध्ये वाढ!अर्थसंकल्प मंजुरीनंतर जिल्हा परिषदेच्या प्रशासक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करणवाल यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्न वाढीच्या योजनाबाबत त्यांना विचारणा केली असता जिल्हा परिषदेने यावर्षी सर्वाधिक २० लाख रुपये गाळेभाडे वसुली केल्याची माहिती त्यांनी दिली. ही वसुली आतापर्यंतची सर्वाधिक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. त्याचवेळी जिल्हा परिषदेअंतर्गत येणाऱ्या मोठ्या ग्रामपंचायतमध्ये करवाढीचा विचार असल्याचे स्पष्ट करत जिल्हा परिषदेचे उत्पन्न याद्वारे वाढविण्यात येत असल्याचे त्या म्हणाल्या.
