नांदेड :- राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम, २०१३ तसेच शासन निर्णय ६ जुलै २०१७ व २ फेब्रुवारी २०२२ मधील तरतुदींनुसार नांदेड जिल्ह्यात विविध कारणांमुळे रिक्त झालेल्या आणि सध्या पर्यायी व्यवस्थेत सुरू असलेल्या एकूण १२२ रास्तभाव दुकानांसाठी नवीन परवाने मंजूर करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. पात्र स्थानिक संस्था व गटाकडून विहित नमुन्यात अर्ज मागविण्यात आले आहेत.
परवाना मंजुरीसाठी अर्ज स्वीकारताना शासनाने निश्चित केलेल्या प्राधान्यक्रमानुसार ग्रामपंचायत व तत्सम स्थानिक स्वराज्य संस्था, नोंदणीकृत स्वयंसहाय्यता बचत गट, नोंदणीकृत सहकारी संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम अथवा संस्था नोंदणी अधिनियमांतर्गत नोंदणीकृत संस्था तसेच महिला स्वयंसहाय्यता बचत गट व महिलांच्या सहकारी संस्था यांना प्राधान्य दिले जाणार आहे.
ज्या रिक्त रास्तभाव दुकानांबाबत न्यायालय अथवा वरिष्ठ कार्यालयाकडे अपील प्रलंबित आहे, अशा जागांचा या प्रक्रियेत समावेश करण्यात आलेला नाही. केवळ कायदेशीरदृष्ट्या स्पष्ट असलेल्या जागांसाठीच अर्ज स्वीकारले जातील.इच्छुक व पात्र संस्थांनी विहित कालावधीत संबंधित तहसीलदार कार्यालयाशी संपर्क साधून अर्ज सादर करावेत. तहसीलदार कार्यालयामार्फत प्राप्त झालेल्या अर्जांचाच विचार करण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.रास्तभाव दुकानांचे परवाने मंजूर करण्याची कार्यवाही जिल्हा पुरवठा अधिकारी, नांदेड यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित समितीमार्फत करण्यात येणार आहे.
तालुकानिहाय रिक्त रास्तभाव दुकाने पुढीलप्रमाणे आहेत : हदगाव तालुक्यातील सर्वाधिक १९ स्वस्त धान्य दुकानासाठी नव्याने परवाना देण्यात येणार आहे. नांदेड तालुक्यात१८, भोकर- ११, देगलूर- ११, हिमायतनगर -१०, धर्माबाद- १०, मुदखेड – ७, कंधार- ७, उमरी- ६, लोहा- ६, बिलोली- ६, मुखेड- ३, किनवट- ३, अर्धापूर- २, नायगाव तालुक्यात २आणि माहूर तालुक्यात एका दुकानासाठी परवाना दिला जाणार आहे. पात्र संस्थांनी या संधीचा लाभ घेऊन विहित मुदतीत अर्ज सादर करण्याचे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे.
