नांदेड – नांदेड जिल्ह्यात भोकर बाजार समितीने जिल्ह्यातील पहिली बुलडोजर कारवाई करताना इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंतची शाळा थेट जमीनदोस्त केली आहे. शाळा सुरू होण्यास अवघे पाच दिवस उरलेले असताना भोकरमध्ये बुधवारी सकाळी केलेल्या या कारवाईनंतर संपूर्ण राज्यात शिक्षणप्रेमीमध्ये संतापाची लाट पसरली आहे. भोकर बाजार समितीच्या या कारवाईचे पडसाद आता विविध क्षेत्रातून उमटत आहेत. प्रकरण न्याय प्रविष्ट असतानाही पणन महासंघाच्या एका आदेशाच्या आधार घेऊन ही कारवाई राजकीय वैमनस्यातून केली असल्याचेही सांगितले जात आहे. या कारवाईनंतर शिक्षणप्रेमीमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.
भोकर बाजार समितीच्या जागेमध्ये २००३ पासून कै. बाबा गौड प्राथमिक शाळा आणि भागीरथाबाई माध्यमिक विद्यालय असे इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंतचे वर्ग येथे सुरू होते. संस्थेने बाजार समितीकडून ही जागा भाडेतत्त्वावर घेतली होती. ९९ वर्षांच्या लीजवर ही जागा असताना या जागेबाबत पुढे बाजार समिती आणि संस्थाचालकामध्ये तिढा निर्माण झाला. यातून बाजार समितीने ही जागा रिकामी करण्यासंदर्भात शाळेला नोटीस बजावली. त्याच अनुषंगाने संस्थाचालकाने थेट न्यायालयातही धाव घेतली होती; परंतु या प्रकरणात पणन महासंघाने दिलेल्या एका आदेशानुसार भोकर बाजार समितीने थेट बुधवारी बुलडोझर कारवाई पार पाडली.
भोकर बाजार समितीने केलेली ही जिल्ह्यातील पहिली बुलडोझर कारवाई ठरली आहे. यामध्ये इयत्ता पहिली ते दहावीचे वर्ग जमीन दोस्त करण्यात आले. या शाळेत ३०० हून अधिक विद्यार्थी शिकत होते. विशेष म्हणजे १५ जूनपासून शैक्षणिक वर्षास प्रारंभ होत आहे. अवघ्या पाच दिवसाच्या आधी ही बुलडोझर कारवाई करून भोकर बाजार समितीने नेमके काय साध्य केले? हा प्रश्नही उपस्थित होत आहे. बाजार समितीने आपली कारवाई योग्य ठरवली आहे. त्याचवेळी संस्थाचालकाने मात्र राजकीय द्वेषातून आणि सर्वोच्च न्यायालयात या शाळेच्या जागेसंदर्भातील प्रकरण सुरू असतानाही अन्यायकारक कारवाई केल्याचे म्हटले आहे. भोकर नगरपालिकेच्या नगराध्यक्ष पदासाठी आपण उभे होतो. आपण कोणत्याही दबावातून उमेदवारी मागे घेतली नाही. त्यामुळेच ही कारवाई केली असल्याचा आरोप संस्थाचालक संदीप गौड यांनी केला आहे. या कारवाईचा काँग्रेसचे उत्तर जिल्हाध्यक्ष विठ्ठल पावडे, नांदेड महानगर अध्यक्ष अब्दुल गफार, काँग्रेस प्रवक्ते बालाजी गाढे, काँग्रेस कार्यकर्ते पप्पू पाटील कोंढेकर आदींनी तीव्र निषेध केला आहे. त्याचवेळी भोकर बाजार समितीच्या या कारवाईबद्दल शिक्षण प्रेमीकडूनही संताप व्यक्त केला जात आहे.
काँग्रेस खासदार प्रा. रवींद्र चव्हाण यांनी केला कारवाईचा निषेध..! भोकर येथील काँग्रेसचे नेते गोविंद बाबा गौड यांच्या मान्यताप्राप्त अनुदानित शाळेवर आज पोलीस बंदोबस्तात कारवाई करण्यात आली. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असून सर्वोच्च न्यायालयात त्यावरील अपील प्रलंबित आहे. न्यायालयाचा अंतिम निर्णय येण्यापूर्वीच अशी घाईघाईने करण्यात येणारी कारवाई अनेक गंभीर प्रश्न निर्माण करते. लोकशाहीमध्ये कायद्याचा आणि न्यायप्रक्रियेचा सन्मान करणे हा सत्ताधाऱ्यांचा पहिला धर्म असतो. परंतु विरोधी विचार मांडणाऱ्यांना किंवा राजकीय प्रतिस्पर्ध्यांना धडा शिकवण्यासाठी संस्थांवर कारवाई केली जात असेल, तर तो लोकशाहीचा नव्हे, तर हुकूमशाहीचा मार्ग आहे. शाळा म्हणजे केवळ एक इमारत नसते; ती हजारो विद्यार्थ्यांच्या स्वप्नांची, पालकांच्या आशांची आणि समाजाच्या भविष्याची पायाभरणी असते. आज जर लेकरांची शाळा पाडली जात असेल, तर उद्या जनता सत्तेचा अहंकार पाडण्याची ताकदही ठेवते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेला इशारा आज पुन्हा आठवण्याची वेळ आली आहे. “लोकशाही हा केवळ शासनाचा प्रकार नसून ती एक जीवनपद्धती आहे. जर संविधानिक मार्ग सोडून सत्तेचा वापर दडपशाहीसाठी होऊ लागला, तर लोकशाहीचे अस्तित्व धोक्यात येते. “आज शाळेची इमारत पाडली जात आहे; परंतु प्रश्न फक्त एका इमारतीचा नाही. प्रश्न आहे न्यायव्यवस्थेवरील विश्वासाचा, संविधानिक मूल्यांचा आणि लोकशाहीच्या आत्म्याचा. लक्षात ठेवा, सत्ता कायमची नसते. न्याय हा कोणत्याही सत्तेपेक्षा मोठा असतो. “संविधान कितीही चांगले असले, तरी ते राबवणारे लोक वाईट असतील तर संविधानही निष्प्रभ ठरते.” हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचारही खासदार रवींद्र चव्हाण यांनी समाज माध्यमावरील आपल्या प्रतिक्रियेत सांगितले आहे.
