नांदेड – मावळत्या महासभेच्या कार्यकाळात महापालिका आयुक्त म्हणून रुजू झालेल्या डॉ. महेशकुमार डोईफोडे यांनी नांदेडमध्ये आपला तीन वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण केला. त्यांना शासनाने नांदेडमध्ये आणखी एक वर्षाची मुदतवाढ दिली आहे. निवडणुका पार पडल्यानंतर नांदेड आयुक्त पदावरून डॉ. डोईफोडे हे बदली करून जाणार असे म्हणणाऱ्यांना ही मुदतवाढ मोठी चपराक ठरली आहे. या मुदतवाढीनंतर आयुक्त डॉ. डोईफोडे यांनी आगामी काळात गोदावरी नदी शुद्धीकरण निश्चितपणे केले जाईल, असा आत्मविश्वास व्यक्त करतानाच नांदेडकरांना दररोज पाणीपुरवठा करण्यासाठीही आपण कटीबद्ध असल्याचा संकल्प आयुक्त डॉ. डोईफोडे यांनी केला आहे.
नांदेड महापालिकेच्या आयुक्तपदी रुजू होऊन तीन वर्ष पूर्ण झाल्याबद्दल आणि एक वर्षाची मुदतवाढ मिळाल्यानंतर ‘नांदेड स्क्रिप्ट’ने महापालिका आयुक्त डॉ. महेशकुमार डोईफोडे यांच्याशी संवाद साधला. पुणे महापालिकेत काम केल्यानंतर मराठवाड्यातील नांदेडमध्ये ड वर्ग महापालिकेत काम करताना निश्चितच प्रारंभीच्या टप्प्यात अडचणी आल्या. हे सांगताना आयुक्त डॉ. डोईफोडे यांनी अगदी पहिल्या दिवसापासूनच आपण महापालिकेच्या हिताच्या दृष्टीने निर्णय घेण्यास प्रारंभ केल्याचे सांगितले. यासाठी प्रयत्नांची मोठी पराकाष्टा केली. त्याचवेळी महापालिकेतील कार्यरत अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनीही यासाठी मोठे परिश्रम घेतले असल्याचे त्यांनी सांगितले. शहरातील अडचणी जाणून घेण्यासाठी रुजू झाल्यानंतरच्या पहिल्या काही काळात ते शहरातील विविध भागात स्वतः ड्रायव्हिंग करत फिरत होते समस्यांची जाणीव करून घेत होते.
एकदा संपूर्ण शहर प्रत्यक्ष माहीत झाल्यानंतर आयुक्तांनी आपल्या प्रशासकीय काळात शहरातील मूलभूत प्रश्न सोडविण्यासाठी काम केले. ड वर्ग महापालिका आणि त्यात आर्थिक परिस्थिती पाहता कोणतेही मोठे निर्णय घेणे शक्य नव्हते. विकासाचे अनेक संकल्प असले तरीही त्याला आर्थिक परिस्थिती पुढे जाऊ देत नव्हती. त्यामुळे प्रारंभी महापालिकेचा उत्पन्नाचा स्त्रोत वाढवण्यासाठी आयुक्त डॉ. डोईफोडे यांनी प्रयत्न सुरू केले. यात पहिल्यांदा थकीत कर वसुली त्याचवेळी अनधिकृतपणे शहरात असलेले अनधिकृत नळ कनेक्शन शोधून काढून ते नियमित केले. यातून महापालिकेला उत्पन्नाचा मोठा स्त्रोत सुरू झाला. कर वसुलीसाठी वेगवेगळ्या आधुनिक प्रणालींचा वापर सुरू केल्याने कर वसुलीलाही वेग आला. नियमित कर भरणाऱ्यांची संख्याही वाढली. वार्षिक करवसुली अगदी ६० कोटींपर्यंत पोहोचली आहे. शासनाकडून मिळणारा विविध निधी रखडला असला तरीही महापालिकेचा आर्थिक गाडा सुरळीत चालविण्यासाठी महापालिका आयुक्तांची भूमिका अतिशय महत्त्वाची ठरली आहे.
महापालिका स्थापनेपासून रखडलेला कर्मचारी आकृतीबंध, सेवा प्रवेश नियमही आयुक्त डॉ. डोईफोडे यांच्या कार्यकाळातच मंजूर करण्यात आले. याचा महापालिका कर्मचाऱ्यांना मोठा लाभ मिळाला विविध प्रवर्गातील तब्बल ७०० कर्मचाऱ्यांचे प्रमोशन डोईफोडे यांच्या कार्यकाळात झाले. त्यामुळे महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांचे वर्षानुवर्ष रखडलेले अनेक प्रश्न मार्गी लागले. कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न सुटल्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी कामात गती घेतली. त्यामुळे शहरवासीयांना मिळणाऱ्या मूलभूत सेवा सुविधांमध्ये सुधारणा झाली. सेवा हक्क अधिनियमाची अंमलबजावणीही महापालिकेत केली जात आहे. नागरिकांना ऑनलाइन सुविधा देण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रणाली सुरू करण्यात आल्या आहेत. या प्रणालींचा नागरिक लाभ घेत आहेत. जवळपास ५० हून अधिक ऑनलाइन सुविधा शहरवासीयांना प्राप्त होत आहेत. त्याचवेळी महापालिका कार्यालयाचे डिजिटलायझेशन करण्यासाठीही प्रयत्न केले जात आहेत. यासाठी ई ऑफिस प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली आहे. कोणतीही संचिका आता प्रत्यक्ष सादर न करता ती इ फाईलच्या माध्यमातूनच दिली सादर केली जाईल, याची खबरदारी घेतली जात आहे. त्यामुळे ऑनलाईन कारभार सुरू आहे. त्यातून कोणती फाईल कुठे थांबली..? का थांबली याचा शोध घेऊन काम वेळेत पूर्ण केले जात आहेत. यातूनही कामाला मोठी गती मिळाली आहे.
महापालिका आणि बीओटी हे तत्व गेल्या अनेक वर्षापासून एकत्र आले होते; मात्र आयुक्त डॉ. डोईफोडे यांनी प्रशासकीय कालावधीतही बोओटीला महापालिकेपासून दूर ठेवत महापालिकेच्या स्वतःच्या उत्पन्नात वाढ होण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले. यासाठी काबरानगर येथे महापालिकेने स्वतःच्या जागेवर ४० दुकाने बांधली. यातून जवळपास साडेचार कोटी रुपयांचे उत्पन्न महापालिकेला प्राप्त झाले आहे. त्याचवेळी आता बंजारा हॉस्टेलचा प्रकल्पही महापालिकेने हाती घेतला आहे. या प्रकल्पातूनही जवळपास १५ कोटींचे उत्पन्न महापालिकेला अपेक्षित आहे. महापालिकेची स्वतःची जागा स्वतःच्याच मालकीची राहणार आहे हेही विशेष.
आयुक्त म्हणून रुजू झाल्यानंतर पहिल्या टप्प्यातच डॉ. डोईफोडे यांनी शहरातील बॅनरवर आळा घातला होता. पुढे त्यात शिथिलता आली; मात्र आता पुन्हा एकदा आयुक्त डॉ. डोईफोडे यांनी जिल्हा प्रशासन, पोलीस विभाग, सामाजिक संघटना यासह शहरवासीयांना सोबत घेत शहरात बॅनर धोरण निश्चित करून शहराला शिस्त लावण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यात यशही आले आहे. शहरात आता जवळपास १७० हून अधिक ठिकाणावर अधिकृतरित्या बॅनर लावण्यासाठी सोय करण्यात आली आहे. शहरवासीयांना तीन दिवस अत्यल्प दरात बॅनर लावता येणार आहेत. या बॅनरसाठीची परवानगी प्रक्रियाही सुटसुटीत करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता अनधिकृत बॅनरला निश्चितपणे आळा बसेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
गोदावरी नदी शुद्धीकरणासाठी केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत २.० योजनेअंतर्गत गोदावरी नदीत मिसळणाऱ्या नाल्यांना रोखण्यासाठी गोदावरी नदीच्या समांतर बाजूस ३ किलो मिटरहून अधिक अंतरात पाईपलाईन टाकण्यात आली आहे. त्याचवेळी चुनाल नाला येथे मलशुद्धीकरण केंद्र उभारण्यात आले आहे तसेच बंदाघाट आणि जुना पूल येथेही घाण पाणी शुद्धीकरण प्रकल्प करण्यात आला आहे. या सर्व उपाययोजनामुळे आता गोदावरी नदीतील पाण्यामध्ये असलेले ऑक्सिजनचे प्रमाण वाढत आहे. आगामी काळात आणखी प्रयत्नातून गोदावरी निश्चितपणे प्रदूषण मुक्त होईल, असा विश्वास डॉ. महेशकुमार डोईफोडे यांनी व्यक्त केला. शहराला आज दोन दिवसाआड पाणीपुरवठा केला जात आहे. यावर्षी पाण्याचा कोणताही मोठा प्रश्न उद्भवला नाही. आगामी काळात हा प्रश्न सोडविण्यात येईल आणि नांदेडकरांना दर दिवशी पाणी देण्यासाठी उपाययोजना केल्या जातील असेही आयुक्त डॉ. डोईफोडे म्हणाले.
