नांदेड : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत राज्यातील पात्र शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या प्रक्रियेला वेग आला आहे. पहिल्या टप्प्यात नांदेड जिल्ह्यातील १२ हजार ९२९ शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यांसाठी १०६ कोटी २४ लाख ९८ हजार २३१ रुपये संबंधित बँकांकडे वर्ग करण्यात आले आहेत. ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यात जमा करून त्यांना कर्ज बेबाकी प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे.
नांदेड जिल्हा प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार नांदेड जिल्ह्यात आतापर्यंत ६१ हजार शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणीकरण पूर्ण केले आहे. ३५ हजार ८०६ शेतकऱ्यांचे प्रमाणीकरण अद्याप बाकी आहे. पहिल्या यादीतील उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांनी तातडीने ॲग्रीस्टॅक नोंदणी व आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. कर्जमुक्तीचा लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांना खरीप हंगामासाठी तातडीने पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश शासनाने सर्व बँकांना दिले आहेत. उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण पूर्ण होताच त्यांच्या कर्जखात्यांमध्येही लाभाची रक्कम जमा करण्यात येणार आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाने २ जून २०२६ रोजी या योजनेला मंजुरी दिली होती. शासन निर्णयाद्वारे योजना लागू करण्यात आली असून १५ जुलै २०२६ रोजी काही निकषांमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यातील ३० जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, १२ राष्ट्रीयीकृत बँका आणि इतर खासगी बँकांसह एकूण ५३ बँकांनी शेतकऱ्यांच्या सुमारे ३२ लाख कर्जखात्यांचा डेटा महाआयटीच्या पोर्टलवर अपलोड केला आहे.
सहकार आयुक्त व निबंधक, पुणे यांच्या माहितीनुसार, निकषांनुसार पात्र ठरलेल्या सुमारे १६.९६ लाख शेतकऱ्यांची पहिली यादी २५ जुलै रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली. त्यापैकी ६ ऑगस्टअखेर १२.१० लाख कर्जखात्यांचे आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झाले आहे. योजनेसाठी शासनाने २२ जुलै रोजी १ हजार कोटी रुपये आणि ३० जुलै २०२६ रोजी ७ हजार कोटी रुपयांचा निधी सहकार आयुक्त व निबंधक, पुणे यांच्याकडे उपलब्ध करून दिला आहे. ७ ऑगस्ट रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झालेल्या सुमारे ६.२२ लाख पात्र शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यांमध्ये ५ हजार २८ कोटी रुपये ऑनलाइन पद्धतीने थेट हस्तांतरित करण्यात आले.
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात अमरावती विभागात १ लाख ५८ हजार १४६ शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यात १,३७२.१७ कोटींचा लाभ देण्यात आला. नाशिक विभाग- १ लाख ४० हजार ८९ शेतकऱ्यांना १,२०९.३९ कोटी रुपये, छत्रपती संभाजीनगर विभाग- १ लाख ३० हजार ९३४ शेतकऱ्यांना ९३२.६१ कोटी रुपये, पुणे विभाग- १ लाख ४ हजार ६१ शेतकऱ्यांना ८६०.९७ कोटी रुपये, नागपूर विभाग- ७० हजार २९० शेतकऱ्यांना ५४४.७१ कोटी रुपये आणि कोकण विभागातील १८ हजार ६८७ शेतकऱ्यांना १०८.८६ कोटीं रुपयांचा लाभ देण्यात आला आहे.
ही योजना पूर्णपणे ऑनलाइन असून, शेतकऱ्यांना कुठेही अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही. योजनेतील पात्र लाभार्थ्यांची यादी संबंधित बँकांनी महाआयटीने विकसित केलेल्या पोर्टलवर अपलोड केली असून, ग्रामपंचायत कार्यालये, विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था तसेच संबंधित बँक शाखांमध्येही प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. या यादीतील प्रत्येक शेतकऱ्याला एक विशिष्ट क्रमांक देण्यात आला आहे. हा क्रमांक घेऊन शेतकऱ्यांनी आपले सरकार सेवा केंद्रावर ॲग्रीस्टॅकवरील नोंदणी करून आधार प्रमाणीकरण करावे. ज्या जिल्ह्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या अडचणी अथवा प्रलंबित बाबी असतील, त्या संबंधित पालकमंत्र्यांनी निदर्शनास आणुन द्यावे त्या सर्व विषयांवर मंत्रिमंडळ उपसमितीमध्ये सविस्तर चर्चा करून सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल. अशा सूचनाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या आहेत.
