नांदेड – नांदेड शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या विष्णूपुरी प्रकल्पातून झपाट्याने जलसाठ्यात घट होत आहे. या पार्श्वभूमीवर नांदेड महापालिका आता शहरात कोणत्याही काँक्रीटच्या रस्ते, नाल्या आणि इतर कामांना मंजुरी देणार नाही असे स्पष्ट आदेश महापालिका आयुक्त डॉ. महेशकुमार डोईफोडे यांनी दिले आहेत. शहरातील खाजगी कामावरील बंदीबाबतही लवकरच शासन निर्देशानुसार कार्यवाही करण्यात येईल, असेही आयुक्त डॉ. डोईफोडे यांनी स्पष्ट केले आहे.
अल निनोच्या प्रभावामुळे संभाव्य दुष्काळ सदृश्य परिस्थितीत पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता अबाधित ठेवणे, जनावरांसाठी आवश्यक पाण्याची व्यवस्था करणे, औद्योगिक क्षेत्रात पाण्याचा पुनर्वापर वाढविणे तसेच पाण्याचा सिंचनासाठी आवश्यकतेनुसार काटकसरीने वापर करणे आवश्यक आहे. त्याचवेळी आगामी ३१ ऑगस्ट २०१७ पर्यंत पिण्याच्या पाण्याची गरज सुरक्षित ठेवण्याच्या दृष्टीने राज्यात उपलब्ध जलसाठ्याचे योग्य नियोजन करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा वार्षिक योजनेतूनही प्राधान्याने कोणती कामे हाती घ्यावयाची आहेत याबाबतचे स्पष्ट निर्देश शासनाने दिले आहेत. त्याचवेळी काँक्रीट रस्ते आणि नाल्यांच्या आणि पाण्याचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होतो अशा कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात येऊ नये असे आदेश शासनाने दिले आहेत.
या सर्व पार्श्वभूमीवर नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका कार्यक्षेत्रात दुष्काळी परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेता शासन निर्णयानुसार महापालिकेच्या आवश्यक तसेच मनपा स्वेच्छा निधीतून करण्यात येणाऱ्या कामांमध्ये काँक्रीटच्या कामांना मान्यता दिली जाणार नाही. मनपा निधीतून करण्यात येणारी कामे ही काँक्रीटची नसावीत, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. सद्यस्थितीत अशी कामे प्रस्तावित करण्यात येऊ नयेत, असे स्पष्ट आदेश आयुक्त डॉ. महेशकुमार डोईफोडे यांनी आपल्या अधिनस्त अधिकारी आणि यंत्रणांना दिले आहेत.
नगरसेवकांच्या अपेक्षांना घालावी लागणार मुरड..! तीन वर्षांच्या प्रशासकीय कालावधीनंतर निवडून आलेल्या नांदेड महापालिकेच्या नगरसेवकांना स्वेच्छा निधीतून ५० लाखांची कामे सुचविण्याचा निर्णय महापालिकेच्या अर्थसंकल्पीय बैठकीत घेण्यात आला होता. पहिल्या टप्प्यात ३० लाखांची कामे सुचवावी, असे निर्देश महापौर कविता मुळे यांनी दिले होते. त्यानुसार महापालिकेच्या बहुतांश नगरसेवकांनी आपल्या प्रभागातील रस्ते, नाल्या तसेच इतर कामे स्वेच्छा निधी अंतर्गत करण्याबाबतचे पत्र दिले होते. त्यानुसार प्रशासकीय पातळीवर कार्यवाहीलाही प्रारंभ झाला होता; मात्र दुष्काळी परिस्थितीत शासन आदेश आणि आता नांदेड महापालिकेच्या आयुक्तांनीही सिमेंट काँक्रेटच्या कामांना मान्यता दिली जाणार नाही, हे स्पष्ट केल्यानंतर नगरसेवकांना आपल्या अपेक्षांवर आता मुरड घालावी लागणार आहे.
