नांदेड – मंडल आयोगाच्या शिफारशीनुसार देशात ओबीसींना १९९० मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग यांनी आरक्षण लागू केले. हे आरक्षण आज धोकादायक परिस्थितीत आले आहे. ओबीसीचे आरक्षण वाचविण्यासाठी वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने २६ जुलैपासून राज्यात आरक्षण बचाव रॅली काढली जाणार आहे. आरक्षणाच्या प्रश्नावर राज्यातील सर्व पक्षांनी आपापली भूमिका स्पष्ट करावी, असे आवाहनही यावेळी वंचित बहुजन आघाडीचे नेते ॲड. बाळासाहेब आंबेडकर यांनी केली आहे.
ॲड. आंबेडकर हे आज शुक्रवारी नांदेडमध्ये आले आहेत. त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना ओबीसींच्या अनेक संघटनांनी आरक्षण बचावासाठी पुढाकार घ्यावा अशी विनंती आपल्याला केल्याचे सांगितले. तत्कालीन पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग यांनी १९९० मध्ये मंडल आयोगाची अंमलबजावणी करताना ओबीसींना आरक्षण दिले. हे आरक्षण एका जीआरद्वारे टिकून आहे. इंदिरा सहानी केसमध्ये ही कृती ग्राह्य धरण्यात आली. त्याआधारे हे आरक्षण टिकून असले तरीही सद्य परिस्थितीत ओबीसी आरक्षण धोकादायक स्थितीत आले आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षण बचावासाठी २५ जुलै रोजी मुंबईत चैत्यभूमी येथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना मानवंदना देऊन त्याच दिवशी पुणे येथे फुलेवाडा येथे महात्मा फुले यांनाही अभिवादन करण्यात येणार आहे. कोल्हापूर येथे राजर्षी छत्रपतीी शाहू महाराजांनी २६ जुलै रोजीच आरक्षणाची घोषणा केली होती. या महत्त्वपूर्ण दिनी त्यांना कोल्हापुरात अभिवादन करून एका सभेद्वारे या आरक्षण बचाव यात्रेची सुरुवात केली जाणार आहे. ही रॅली सांगली, सोलापूर, उस्मानाबाद, बीड, लातूर, नांदेड, परभणी, यवतमाळ, अमरावती, जालना मार्गे छत्रपती संभाजीनगर येथे जाईल. तेथे सात किंवा आठ ऑगस्ट रोजी एका जाहीर सभेद्वारे या रॅलीची सांगता केली जाणार आहे. या रॅली दरम्यान रस्त्यात लागणाऱ्या सर्व गावांमध्ये आरक्षणाबाबत जनजागृती केली जाणार आहे. राज्यातील दंगलखोर वातावरण शमविण्याचा प्रयत्न या यात्रेदरम्यान केला जाणार असल्याचे ॲड. आंबेडकर यांनी स्पष्ट केले.
आरक्षणासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतलेल्या बैठकीत आपण सर्व राजकीय पक्षांना मुख्यमंत्र्यांनी एक पत्र लिहून आरक्षणाबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करण्याबाबत विनंती करावी असे सुचविले. राज्यातील राजकीय पक्ष हे स्पष्ट भूमिका घेण्याऐवजी पळवाट काढत आहेत. अशी पळवाट न काढता आरक्षणाबाबत सर्वच पक्षांनी आपापली भूमिका स्पष्ट करावी, असे आवाहन त्यांनी केले. जे नेते स्वतःला राजकीय नेते म्हणून घेतात तेच आज आरक्षणाच्या प्रश्नावर भूमिका घेत नाहीत. लोकांना त्यांनी वाऱ्यावर सोडून दिले आहे. दुर्दैवाने कोपर्डी असो, मराठा आरक्षणाचा प्रश्न असो या प्रश्नावर ते मूग गिळून गप्प आहेत. आरक्षण द्यायचे की नाही हाच प्रश्न आहे. मात्र यावरही भूमिका मांडली जात नाही. राज्यात आज घडीला काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस हे पक्ष श्रीमंत मराठ्यांचे पक्ष म्हणून ओळखले जातात. भाजपा, शिवसेना उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षांनाही ओबीसी आरक्षणाशी काही देणे घेणे नाही. मागासवर्गीयांना दिलेले अधिकार यांना रुचत नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी यापूर्वीच देशात जातीच्या आधारावर राजकारण झाले तर ते धोकादायक ठरेल, असा इशारा दिला होता. तो इशारा आज खरा ठरत आहे. आज राज्यात जातीय राजकारण प्रबळ होत आहे हा एकात्मतेला धोका असल्याचेही बाळासाहेबांनी स्पष्ट केले.
विशाळगडावरील अतिक्रमण काढण्यावरून निर्माण झालेल्या प्रश्नावर बोलताना ते म्हणाले, राज्यात विधानसभा निवडणुकीत अनेक मुस्लिम मौलवींनी उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी पक्षाला मतदान करण्याचे आवाहन केले होते. आता या मौलवींनी या तिन्ही पक्षाकडे जावे त्यांना विशाळगडावरील प्रश्नाबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे आवाहन करावे. यावेळी वंचितचे पक्ष प्रवक्ते फारूक अहमद, शिवा नरंगले, अविनाश भोसीकर, श्याम कांबळे, प्रशांत इंगोले, विठ्ठल गायकवाड, अमृत नरंगलकर आदींची उपस्थिती होती.
बारावी पास मुलींनाही ६ हजार रुपये का नाही..? राज्यात मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना आणि लाडका भाऊ योजना राबविली जात आहे. या योजनेअंतर्गत लाडक्या बहिणीला दरमहा पंधराशे रुपये दिले जात आहेत. तर बारावी उत्तीर्ण लाडक्या भावाला दरमहा सहा हजार रुपये दिले जाणार आहेत. त्यामुळे भावाला सहा हजार आणि लाडक्या बहिणीला केवळ पंधराशे रुपये का..? यातून राज्य शासनाची मनुवादी वृत्ती स्पष्ट होत असल्याच्या आरोप त्यांनी केला. राज्य सरकारने जनतेला सांगण्यासारखे कोणतेही काम आपल्या कार्यकाळात केले नाही. त्यामुळे आता योजनांच्या माध्यमातून मतदान घेण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याची टीका त्यांनी केली.
