शैक्षणिक

आरटीई अंतर्गत २५ टक्के मोफत प्रवेशाचा मार्ग झाला मोकळा 

सोमवारपासून नांदेड जिल्ह्यात २६१ शाळांमध्ये २ हजार ६६१ विद्यार्थ्यांना मिळणार प्रवेश, ३५ हजार अर्ज प्राप्त

नांदेड – बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार कायद्याअंतर्गत वंचित व दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना २५ टक्के मोफत प्रवेश देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मोफत प्रवेशासाठी पात्र ठरलेल्या बालकाच्या पालकांना २२ जुलैपासून एसएमएस पाठविले जाणार आहेत. जिल्ह्यात २६१ शाळातील २ हजार २६१ विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशासाठी ३५ हजार अर्ज प्राप्त झाले आहेत. राज्य सरकारने आरटीईमध्ये ९ फेब्रुवारी २०२४ च्या अधिसूचनेद्वारे सुधारणा केली होती. त्या अंतर्गत विनाअनुदानित शाळा आणि अल्पसंख्यांक शाळामध्ये प्रवेश देणे बंधनकारक नसल्याचे स्पष्ट केले होते. मात्र राज्य सरकारची ही सुधारणा मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द करून पालकांना दिलासा दिला आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयामुळे दोन महिने रखडलेली २५ टक्के मोफत प्रवेशाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. राज्य सरकारने केलेल्या सुधारणेअंतर्गत जिल्हा परिषद तसेच परिसरातील एक किलोमीटर अंतरातील शाळांमध्ये प्रवेश घेण्याबाबत सूचित केले होते. विनाअनुदानित आणि अल्पसंख्यांक शाळांना प्रवेश देणे बंधनकारक करण्यात आले होते. मात्र हा निर्णय रद्द ठरवताना जोपर्यंत जिल्हा परिषद शाळांचा दर्जा सुधारत नाही, तोपर्यंत आरटीईअंतर्गत वंचित व दुर्बल घटकातील बालकांना प्रवेश देणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने राज्य सरकारला सुनावले आहे.

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्याअंतर्गत दुर्बल व वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांना २५ टक्के मोफत प्रवेश देणे बंधनकारक होते. मात्र महाराष्ट्र शासनाने ९ फेब्रुवारी २०२४ च्या अधिसूचनेद्वारे राज्यातील विनाअनुदानित शाळा, अल्पसंख्यांक शाळा यामध्ये प्रवेश देणे बंधनकारक नसल्याचे स्पष्ट केले होते. या अधिसूचनेनुसार नांदेड जिल्ह्यात १८२ शाळांनी विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवेश देण्याच्या अधिकारापासून वंचित ठेवले होते. संपूर्ण राज्यात हा आकडा मोठा होता. या विरोधात अनेक पालकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या याचिकांची अंतिम सुनावणी ११ जुलै २०२४ रोजी पार पडली. मुंबई उच्च न्यायालयाने १९ जुलै २०२४ रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार शालेय शिक्षण विभागाची ९ फेब्रुवारी २०२४ तसेच शिक्षण संचालक पुणे यांची ६ मार्च २०२४ आणि ३ एप्रिल २०२४ चे परिपत्रक रद्द केले आहेत. या प्रकरणात काही संस्थानी न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका दाखल केल्या होत्या. या हस्तक्षेप याचिकाद्वारे त्या संस्थांनी ९ फेब्रुवारी २०२४ च्या शासन अधिसूचनेनुसार २५ टक्के राखीव जागावर काही बालकांना प्रवेश दिल्याचे उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. त्यावर ज्या शाळांनी २५ टक्के राखीव जागावर ज्या बालकांना प्रवेश दिले होते, त्या बालकांचा प्रवेश अबाधित ठेवण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. परंतु बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ अन्वये कोणत्याही परिस्थितीत वंचित आणि दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना २५ टक्के प्रवेश देणे बंधनकारक असल्याने ज्या शाळांनी २५ टक्के राखीव जागावर असे प्रवेश दिलेले आहेत त्यांनीसुद्धा आरटीईअंतर्गत पहिली, नर्सरी या वर्गात वंचित आणि दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्यावा असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे जरी या शाळांमध्ये पहिल्या तसेच नर्सरीच्या वर्गातील प्रवेश क्षमतेपेक्षा जास्त प्रवेश होणार असेल तरी याची माहिती संबंधित संस्था, शाळांनी शिक्षणाधिकाऱ्यांना तसेच शिक्षण विभागाच्या इतर विभागांना द्यावी आणि हे प्रवेश नियमित करून घ्यावेत असे आदेश दिले आहेत.

२०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षातील आरटीई २५ टक्के प्रवेश प्रक्रिया अंतर्गत ७ जून २०२४ रोजी शिक्षण आयुक्त पुणे यांच्या उपस्थितीत सोडत काढण्यात आली होती. मात्र या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका दाखल झाल्याने प्रवेश पात्र विद्यार्थ्यांची निवड यादी आणि प्रतीक्षा यादी प्रसिद्ध करण्यात आली नव्हती. मुंबई उच्च न्यायालयाने १९ जुलै २०२४ रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार प्रवेश पात्र विद्यार्थ्यांची निवड यादी आणि प्रतीक्षा यादी २० जुलै २०२४ रोजी संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. तसेच प्रवेशासाठी निवड झालेल्या पालकांनी नोंदणी केलेल्या मोबाईल क्रमांकावर २२ जुलै २०२४ पासून एसएमएस पाठवण्यास प्रारंभ होईल. आरटीई अंतर्गत प्रवेश मिळाल्याचा एसएमएस प्राप्त झालेल्या पालकांनी २३ जुलै ते ३१ जुलै या कालावधीत संबंधित तालुकास्तरावरील पडताळणी समितीकडे कागदपत्रांची पडताळणी करून आपल्या बालकांचा प्रवेश निश्चित करावा असे शिक्षण विभागाकडून सूचित केले आहे.

२०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षासाठी प्रवेश प्रक्रिया अंतर्गत ऑनलाइन सोडतीद्वारे निवड झालेल्या बालकांच्या पालकांनी केवळ एसएमएस वर अवलंबून न राहता आरटीई पोर्टलवरील अर्जांची स्थिती या टॅबवर आपल्या बालकांचा अर्ज टाकून अर्जांची स्थिती पहावी तसेच वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचे अवलोकन करावे असे आवाहन शिक्षण संचालक पुणे यांनी केले आहे.

जिल्ह्यात आतापर्यंत १५ हजार विद्यार्थ्यांना आरटीई अंतर्गत प्रवेश…नांदेड जिल्ह्यात सोमवारपासून २६१ इंग्रजी शाळांमध्ये २ हजार ६६१ विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. यावर्षी आपल्या पाल्यास प्रवेश देण्यासाठी पालकांना दहा शाळेची निवड करण्याची मुभा होती. त्यानुसार ९ हजार पालकांनी जिल्ह्यात २५ टक्के मोफत शैक्षणिक प्रवेशासाठी जवळपास ३५ हजार अर्ज दाखल केले आहेत. ३१ जुलैपर्यंत मोफत प्रवेशासाठी पात्र ठरलेल्या बालकांची प्रवेश प्रक्रिया पालकांना पार पाडावी लागणार आहे. जिल्ह्यात आतापर्यंत नर्सरी ते आठवीपर्यंत तब्बल १५ हजार विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवेशाचा लाभ मिळाला आहे.

नियोजित वेळेत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करू – शिक्षणाधिकारी सविता बिरगे…बालकांचा मोफत व शक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार अधिनियमाद्वारे २५ टक्के वंचित व दुर्बल घटकातील बालकांना प्रवेश देण्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आहे. त्यानुसार शिक्षण विभागाकडून जिल्हा परिषदेला सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. या सूचनांनुसार प्रवेश प्रक्रियेला प्रारंभ केला जाणार आहे. दिलेल्या मुदतीत २५ टक्के मोफत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल असा अशी प्रतिक्रिया प्रार्थमिक विभागाच्या शिक्षणाधिकारी सविता बिरगे यांनी दिली.

 

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!