नांदेड – नांदेड महापालिकेत स्वच्छता विभागात ठाण मांडून बसलेल्या काही अधिकाऱ्यांच्या अदृश्य भागीदारीतून सुरू असलेल्या आर अँड बी या ठेकेदाराचे घनकचरा व्यवस्थापनाचे कंत्राट संपल्यानंतर आता नव्या निविदेत थेट १०० कोटीहून २५० कोटीवर अपेक्षित खर्च नेणाऱ्या त्या अधिकाऱ्यांच्या मनसुब्यांना थेट मुख्यमंत्र्यांनीच ब्रेक लावला आहे. नांदेड महापालिकेचे माजी विरोधी पक्षनेते महेश उर्फ बाळू खोमणे यांच्या तक्रारीनंतर नांदेड महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापनाच्या या सर्व निविदा प्रक्रियेची चौकशी करून तात्काळ अहवाल सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. त्यामुळे नांदेड शहरातील घनकचरा व्यवस्थापनाच्या निविदा प्रक्रियेच्या नमनालाच खोडा बसला आहे.
भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य तथा नांदेड महापालिकेतील माजी विरोधी पक्षनेते महेश उर्फ बाळू खोमणे यांनी १० मार्च रोजी नांदेड महापालिकेने सुरू केलेल्या घनकचरा व्यवस्थापनाच्या निविदा प्रक्रियेवर आक्षेप घेत नवीन नवीन निविदा प्रक्रिया करावी, अशी मागणी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली होती. या तक्रारीत खोमणे यांनी नांदेड महापालिकेने घनकचरा व्यवस्थापनासाठी काढलेली निविदा तयार करताना फक्त मर्जीतील ठेकेदारांना सुविधा होतील अशाच अटी निविदेमध्ये नमूद केल्या. यामागे मर्जीतील ठेकेदारांना अप्रत्यक्षरीत्या फायदा पोहोचवावा याच अनुषंगाने या अटी टाकण्यात आल्या. आतापर्यंत सुरू असलेल्या स्वच्छता ठेक्याची किंमत शंभर कोटींच्या आसपास होती. आता याच कामाच्या निविदेमध्ये अंदाजीत खर्च २५० कोटी रुपये अपेक्षित धरला आहे. त्यामुळे हे वाढीव १५० रुपये कोणाच्या खिशात घालण्यासाठी आहेत? असा प्रश्न उपस्थित केला होता. महापालिकेने सुरू केलेल्या निविदा प्रक्रियेत प्रारंभी सहभागी झालेल्या २४ ठेकेदारांपैकी १७६ आक्षेप दाखल केले होते. यातील बहुतांश आक्षेप महापालिका प्रशासनाने बेदखल करत या निविदा प्रक्रियेसाठी केवळ तीन ठेकेदारांना पात्र केले आहे. त्यामध्ये ठाण्यातील एक एजन्सी आहे. सध्या कार्यरत असलेली एजन्सी ही ठाण्यातीलच असून नाव बदलून याच एजन्सीला पुन्हा ठेका देण्याची तयारी महापालिकेतील त्या अधिकाऱ्यांची असल्याची बाबही अप्रत्यक्षपणे पुढे येत आहे. त्यामुळे ही निविदा प्रक्रियाच संशयाच्या भोवऱ्यात अडकली आहे. विशेष म्हणजे महापालिकेच्या स्वच्छता विभागातील एका प्रभारी उपायुक्तांनी दोन दिवस अगोदर निविदा नोटीस स्वाक्षरीत केली.
घरोघरी कचरा संकलन करण्यासाठी असलेली क्यूआर कोडची अटही रद्द करण्यात आली आहे. शहरात आजघडीला अनेक भागात क्यूआर कोड नागरिकांच्या घरावर चिटकवण्यात आले होते. मात्र त्याचा कोणताही उपयोग स्वच्छता विभागाने केला नाही किंवा नागरिकांनाही त्याचा लाभ झाला नाही. शहर स्वच्छतेमध्ये कोणताही बदल झाला नाही. खुद्द आयुक्त डॉ महेशकुमार डोईफोडे यांनी अर्थसंकल्पीय सभेत अनेक भागात चार चार दिवस घंटागाडी अथवा कचरा उचलणारे लोक येत नसल्याचे मान्य केले होते. यात सुधारणा व्हावे त्यामुळेच निविदा प्रक्रियेची अपेक्षित किंमत वाढवण्यात आल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे शहरात चार चार दिवस कचरा न उचलणाऱ्या ठेकेदाराला पुन्हा एकदा मुदतवाढ कशासाठी दिली हा प्रश्नही उपस्थित होत आहे.
महापालिकेच्या निविदा प्रक्रियेत असलेल्या अटी व शर्ती फक्त कार्यरत ठेकेदार आणि इतर मर्जीतील ठेकेदारांना सोयीच्या ठराव्या यासाठीच नमूद केल्या असल्याचे खोमणे यांनी तक्रारीत म्हटले आहे. महापालिकेनेच या घनकचरा व्यवस्थापन निविदा प्रक्रियेत स्पर्धा होऊ नये यासाठी अनावश्यक अटी आणि शर्ती लादल्या. जेणेकरून इतर ठेकेदारांना या निविदा प्रक्रियेत सहभाग घेता येऊ नये. त्यामुळे सामान्य जनतेच्या करातून महापालिकेच्या तिजोरीला लुटण्याचाच हा प्रकार असल्याचे स्पष्ट होत आहे. नांदेड महापालिकेच्या या निविदा प्रक्रियेसाठी तज्ञ कमिटी नेमून पैशाची बचत होईल अशा अटी व शर्ती निविदा प्रक्रियेत समाविष्ट कराव्यात. ज्याद्वारे नांदेडकरांच्या पैशांचा अपव्यय तसेच अधिकाऱ्यांनी आणि ठेकेदारांनी गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू ठेवलेला भ्रष्टाचार थांबवावा आणि ही प्रक्रिया नव्याने सुरू करावी, अशी मागणी खोमणे यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे केली होती.
खोमणे यांच्या या तक्रारीची दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नांदेड महापालिका आयुक्तांना तात्काळ या सर्व प्रक्रियेची चौकशी करून अहवाल सादर करावा त्याचवेळी या निविदा प्रक्रियेवर कोणताही अंतिम निर्णय घेऊ नये, असेही स्पष्टपणे आदेशित केले आहे. त्यामुळे आता नांदेड महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन निविदा प्रक्रियेच्या नमनालाच खोडा बसला आहे. त्यातच झारीतील शुक्राचार्यांच्या मनसुब्यावरही पाणी फेरले आहे. एकूणच प्रारंभीपासूनच आरोपांच्या कचाट्यात अडकलेली निविदा प्रक्रिया आता खुद्द मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी थांबवली आहे. त्यामुळे आहे त्या ठेकेदाराला पुन्हा मुदतवाढ मिळणार आहे. याचा निश्चितपणे महापालिकेच्या स्वच्छता विभागात अनेक वर्ष ठाण मांडून बसलेल्या काही अदृश्य भागीदारांना लाभ होणार आहे. आता लवकरच पावसाळापूर्व कामांनाही सुरुवात होईल. त्याचा लाभही निश्चितपणे मुदतवाढ दिलेल्या आर अँड बी या ठेकेदार आणि महापालिकेतील अदृश्य भागीदारांना होईल, हेही निश्चित त्यामुळे चौकशीच्या नावाखाली अप्रत्यक्षपणे ठेकेदार आणि अधिकारी मालामालच होणार आहेत.
खोमणे यांच्या या तक्रारीची दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नांदेड महापालिका आयुक्तांना तात्काळ या सर्व प्रक्रियेची चौकशी करून अहवाल सादर करावा त्याचवेळी या निविदा प्रक्रियेवर कोणताही अंतिम निर्णय घेऊ नये, असेही स्पष्टपणे आदेशित केले आहे. त्यामुळे आता नांदेड महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन निविदा प्रक्रियेच्या नमनालाच खोडा बसला आहे. त्यातच झारीतील शुक्राचार्यांच्या मनसुब्यावरही पाणी फेरले आहे. एकूणच प्रारंभीपासूनच आरोपांच्या कचाट्यात अडकलेली निविदा प्रक्रिया आता खुद्द मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी थांबवली आहे. त्यामुळे आहे त्या ठेकेदाराला पुन्हा मुदतवाढ मिळणार आहे. याचा निश्चितपणे महापालिकेच्या स्वच्छता विभागात अनेक वर्ष ठाण मांडून बसलेल्या काही अदृश्य भागीदारांना लाभ होणार आहे. आता लवकरच पावसाळापूर्व कामांनाही सुरुवात होईल. त्याचा लाभही निश्चितपणे मुदतवाढ दिलेल्या आर अँड बी या ठेकेदार आणि महापालिकेतील अदृश्य भागीदारांना होईल, हेही निश्चित त्यामुळे चौकशीच्या नावाखाली अप्रत्यक्षपणे ठेकेदार आणि अधिकारी मालामालच होणार आहेत.
