नांदेड – नांदेड शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा ते रेल्वे स्टेशनदरम्यानच्या रस्त्याबाबत शिवसेना ठाकरे गटाच्या वतीने दोन दिवसापूर्वी खड्ड्यांमध्ये बेशरमाची झाडे लावून आंदोलन केले. मात्र त्यानंतरही दुरुस्तीबाबत कोणत्याही हालचाली झाल्या नाहीत. तर नांदेड न्यायालयानेही या रस्त्याच्या अवस्थेबाबत महापालिकेसह सार्वजनिक बांधकाम विभागाला एक पत्र पाठवून विचारणा केली आहे. न्यायालयाच्या या विचारणेनंतर तरी या रस्त्याच्या दुरुस्तीबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभाग काही उपाययोजना करेल का याकडे लक्ष लागले आहे.
नांदेड शहरातील हजारो नागरिक रेल्वेस्टेशन, बसस्थानक, जिल्हा परिषद, जिल्हा न्यायालय या भागात जाण्यासाठी सदरील रस्त्याचा वापर करत असतात. देश विदेशातून आलेले नागरिक हे शहरात याच रस्त्याने दाखल होतात. त्यामुळे नांदेडमध्ये प्रवेश करतात नांदेडच्या विकासाची काय आहे हे प्रथमदर्शनीच स्पष्ट होते. जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील नागरिकही आपले काम घेऊन नांदेडमध्ये आल्यानंतर ‘आपल्या गावाकडचे रस्ते बरे’ अशी प्रतिक्रिया देत आहेत. मात्र त्यानंतरही सदर रस्त्याच्या दुरुस्तीबाबत कोणत्याही हालचाली झाल्या नाहीत. नांदेड महापालिकेने महाविकास आघाडीच्या काळात तत्कालीन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असलेल्या अशोकराव चव्हाण यांच्या आदेशावरून जे २७ रस्ते सार्वजनिक बांधकाम विभागाला हस्तांतरित केले आहेत, त्यापैकी हा एक रस्ता आहे. या रस्त्याच्या कामासाठी निधीही मंजूर करण्यात आला आहे. कार्यारंभ आदेशही देण्यात आले आहेत. त्यानंतरही हा रस्ता खड्डेमयच आहे. कामाला सुरुवातच झाली नाही. नागरिकांनी याबाबत अनेक तक्रारी महापालिका, सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे केल्या. मात्र त्याचा कोणताही परिणाम झाला नाही. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या कामासाठी राज्य सरकारकडून निधी मिळाला नसल्याचे कारण देत काम बंद असल्याचे सांगितले आहे.
रस्त्याची ही अवस्था पाहून नांदेड जिल्हा न्यायालयाने याबाबत प्रारंभी महापालिकेला एका पत्राद्वारे विचारणा केली. त्यानंतर सदर रस्ता महापालिकेने साबांविला हस्तांतरित केल्याची माहिती नांदेड न्यायालयाला मनपाने दिली. त्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागालाही नांदेड न्यायालयाने एक पत्र पाठवून या रस्त्याबाबत काय अद्ययावत माहिती आहे, याची विचारणा केली. न्यायालयाच्या या विचारणेनंतर आता बैठकीचे सत्र सुरू झाले आहे. मात्र दोन वर्षापासून नागरिकांना तसेच न्यायालय अधिकारी कर्मचाऱ्यांनाही होत असलेल्या त्रासाबाबत कोणालाही देणे घेणे नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
नांदेड शहरात डांबरी आणि सिमेंट असे मिळून ४२१ किलोमीटरचे रस्ते आहेत. यातील ७० किमी अंतराचे रस्ते महापालिकेने सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे हस्तांतरित केले आहेत. तर ३५१ किलोमीटर अंतराचे रस्ते महापालिकेकडे आहेत. यातील १०३ किमी अंतराचे काम महापालिकेने हाती घेतले आहे. तर ७० किमी अंतराचे २७ रस्ते सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे तत्कालीन बांधकाम मंत्री अशोकराव चव्हाण यांच्या आदेशानुसार हस्तांतरित करण्यात आले होते. या रस्त्यासाठी ७०० कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला होता. या मंजूर निधीतील केवळ २०० कोटी रुपये प्राप्त झाले. उर्वरित ५०० कोटींचा अद्यापही नांदेडच्या रस्त्यांसाठी राज्य सरकारकडून मिळालाच नाही. नांदेड महापालिकेकडून हे काम करताना दिरंगाई अथवा कामाच्या दर्जा राखला जाणार नाही, या सबबीखाली हे रस्ते सार्वजनिक बांधकाम विभागाला हस्तांतरित करण्यात आले होते. त्यानुसार रस्त्याच्या कामाला सुरुवातही झाली. मात्र ते रस्ते अर्धवटच राहिले आहेत. राज्यात सत्तांतरानंतर निधीची चणचण जिल्ह्याला भासत आहे. याचा मोठा फटका नांदेडकरांना सहन करावा लागत आहे.
गेल्या तीन वर्षापासून रस्त्यांची कामे रखडलेली आहेत. त्यातून वाट काढताना अनेकांना आपला जीवही गमवावा लागत आहे. अशी परिस्थिती असतानाही नांदेड उत्तर आणि नांदेड दक्षिणचे आमदार मात्र ‘हातावर घडी तोंडावर बोट’ या भूमिकेवर कायम आहेत. या दोन्ही आमदाराकडून रस्त्यांच्या अवस्थेबाबत कोणताही ‘ब्र’ काढला जात नाही. त्यामुळे नागरिकांकडून महापालिकेच्या नावे बोंबाबोंब केली असली तरीही हे काम सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे असल्याचे सांगत महापालिकेनेही हात वर केले आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभाग ‘गाव जले हनुमान बाहर’ याच भूमिकेत सध्या दिसत आहे.
नांदेड जिल्ह्याचा कारभार भोकरवरून… सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा अधीक्षक अभियंत्याचा कारभार भोकर कार्यकारी अभियंत्याकडे प्रभारी स्वरूपात सोपविण्यात आला आहे. याच कार्यकारी अभियंतांकडे नांदेड कार्यकारी अभियंता पदाचाही कारभार असून सध्या जिल्ह्याचा कारभार भोकरवरून चालत आहे. त्यामुळे जिल्हा मुख्यालयाचा कारभार तालुका स्तरावरून हाकण्याचा उफराटा कारभार सुरू असल्याने विकासाची नेमकी परिकल्पना काय आहे? हाच प्रश्न सामान्य नागरिक विचारत आहेत. यात बहुतांश राजकीय नेतेही मूग गिळून गप्प बसले आहेत. इतकेच नव्हे तर विद्यमान आमदारही नांदेड आणि नांदेड दक्षिण आणि उत्तरचे आमदार हे कोणताच आवाज उचलायला तयार नाहीत. दुसरीकडे विकासकामांसाठी प्रामुख्याने सिमेंट रस्त्यासाठी निधी आणण्याचा गवगवा मात्र हे दोन्ही आमदार करत आहेत. विशेषतः नांदेड उत्तरचे आमदार बालाजी कल्याणकर. गल्लीबोळातील १००, २०० मीटर अंतराच्या कामाचे फोटो काढून हे काम मीच केल्याचा दावा त्यांच्याकडून केला जात आहे. भूमिपूजनाचेही वेगवेगळे छायाचित्र समाज माध्यमावर प्रसारित केले जात आहेत. मात्र नांदेड शहरातील प्रामुख्याने नांदेड बसस्थानक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा ते छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा, जुना मोंढा, तरोडा भाग, काबरानगर, कलामंदिर, गणेशनगर टॉकीज रोड आदी प्रमुख रस्त्यांची दुरावस्था या नेत्यांना, आमदारांना दिसत नसल्याचे चित्र आहे. लवकरच विधानसभा निवडणुका आहेत या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर नागरिक या रस्त्याबाबत त्यांना निश्चितपणे जाब विचारतील, हे मात्र खरे.