नांदेड :- महाराष्ट्र व तेलंगणा राज्याचा संयुक्त प्रकल्प असलेल्या लेंडी प्रकल्पाच्या घळभरणीची तयारी जिल्हा प्रशासनाकडून केली जात आहे. एकीकडे प्रकल्पग्रस्त आपल्या मागण्यांसाठी ठाम असताना मुखेड तालुक्यातील गोणेगाव अंतर्गत लेंडी प्रकल्प धरण परीसर व धरण लगत असलेली मौ. गोणेगाव, रावणगाव, मारजवाडी, हसनाळ, भाटापुर व इटग्याळ (प.दे) या गावांच्या हद्दीत जिल्हादंडाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमीत केले आहेत. त्यामुळे आता या प्रकल्पाची घळभरणी करण्याचे काम सुरू होणार हे निश्चित मानले जात आहे. असे असले तरीही प्रकल्पग्रस्तांच्या संघर्ष समितीच्या वतीने गेल्या १४ दिवसापासून उपोषण केले जात आहे. या प्रकल्पाची पाणी वापर क्षमता ५.२३ टीएमसी इतकी आहे. या प्रकल्पामुळे २६ हजार ९२४ हेक्टर इतके क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे.
जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांच्या अध्यक्षतेखाली व पोलीस अधिक्षक अबिनाश कुमार यांच्या उपस्थितीत २६ एप्रिल रोजी लेंडी प्रकल्पाच्या घळभरणीबाबत आढावा बैठक घेण्यात आली. या बैठकीमध्ये नागरी सुविधांचा आढावा घेण्यात आला. तसेच कामाच्या नियोजनाबाबत माहिती घेण्यात आली. प्रकल्पग्रस्तांसाठी वाढीव कुटूंब पुर्नवसन अनुदान वाटप करणे, शेतकऱ्यासाठी सानुग्रह अनुदान वाटप करणे व पहिल्या टप्प्यातील ७ गावातील भुखंड वाटप करणे इत्यादी गोष्टीचा परामर्श घेण्यात आला.
लेंडी प्रकल्पासाठी ९० कोटी रुपये निधी गोदावरी महामंडळास नुकताच वितरीत झाला आहे. या निधीतून शेतकऱ्यांना प्राधान्याने सानुग्रह अनुदान वाटप व या प्रकल्पाच्या घळभरणीचे काम समांतरपणे त्वरीत सुरु करण्याचे निर्देश राज्याचे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले होते. लेंडी आंतरराज्य प्रधान प्रकल्प हा महाराष्ट्र व तेलंगना राज्याचा संयुक्त प्रकल्पास १९८५ मध्ये प्रशासकीय मान्यता प्राप्त मिळाली. प्रकल्पाची अद्यावत किंमत २ हजार १८४ कोटी रुपये इतकी आहे. प्रकल्पग्रस्तांनी सन २०११ पासून विविध मागण्यासाठी प्रकल्पाचे काम बंद केले होते
जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी देगलूर व मुखेड तालुक्यातील पाणी टंचाई परिस्थीती विशद केली. येणाऱ्या काळात देगलूर व मुखेड तालुक्याला पाण्याची भीषण पाणी टंचाई जाणवण्याची शक्यता असल्यामुळे आता आगामी काळात याबाबत नियोजन करणे आवश्यक आहे असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. देगलूर, मुखेड तालुक्याची तहान भागविण्यासाठी आंतरराज्यीय लेंडी प्रकल्प पूर्ण करणे आवश्यक आहे. लेंडी प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी सर्व आवश्यक गोष्टी पूर्ण झालेल्या आहेत. घळभरणी केल्यास धरणात १४५.१५ दलघमी अर्थात ५.२३ टीएमसी उपयुक्त पाणी साठा निर्माण होईल. यामुळे देगलूर व मुखेड तालुक्याची तहान भागेल. तसेच समांतरपणे मुखेड तालुक्यातील बुडीत होणाऱ्या सर्व गावांचा प्रश्न त्वरीत मार्गी लावण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी निर्देश दिले आहेत. शेतकऱ्यांसाठी सानुग्रह अनुदान वाटप, वाढीव कुटूंब पुर्नवर्सन अनुदान वाटप, भुखंड वाटप तसेच सर्व गावातील नागरी सुविधा लवकरात लवकर पूर्ण करुन प्रकल्पग्रस्तांना स्थानांतरीत करण्याचे व प्रकल्पाचे घळभरणीचे आदेश जिल्हाधिकारी राहूल कर्डिले यांनी दिले आहेत.
या बैठकीच्या दोनच दिवसानंतर मुखेड तालुक्यातील मौ. गोणेगाव अंतर्गत लेंडी प्रकल्प धरण परीसर व धरण लगत असलेली मौ. गोणेगाव, रावणगाव, मारजवाडी, हसनाळ, भाटापुर व इटग्याळ (प.दे) या गावांच्या हद्दीत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ चे कलम १६३ नुसार प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन जिल्हादंडाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमीत केले आहेत.
या गावांच्या हद्दीत लेंडी प्रकल्पाची होत असलेली कामे, ये-जा करणारी यंत्रणा, साहित्य व अधिकारी-कर्मचारी यांना विरोध करणारी सर्व गतीविधीस, मोर्चे, धरणे, उपोषणे, आत्मदहन व त्याअनुषंगाने इतर जमाव करणे यांना आज २९ एप्रिल रोजी सकाळी ७ वाजेपासून ते २६ जून २०२५ रोजीचे २४ वाजेपर्यंत प्रतिबंध करण्यात आले आहे. संबंधितास नोटीस बजावून त्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्यास पुरेसा अवधी नसल्याने, आणिबाणीचे प्रसंगी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ चे कलम १६३(२) अन्वये एकतर्फी आदेश जिल्हादंडाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी २८ एप्रिल रोजी निर्गमीत केले आहेत.
लेंडी प्रकल्पासाठी ९० कोटी रुपये निधी गोदावरी महामंडळास नुकताच वितरीत झाला आहे. या निधीतून शेतकऱ्यांना प्राधान्याने सानुग्रह अनुदान वाटप व या प्रकल्पाच्या घळभरणीचे काम समांतरपणे त्वरीत सुरु करण्याचे निर्देश राज्याचे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले होते. लेंडी आंतरराज्य प्रधान प्रकल्प हा महाराष्ट्र व तेलंगना राज्याचा संयुक्त प्रकल्पास १९८५ मध्ये प्रशासकीय मान्यता प्राप्त मिळाली. प्रकल्पाची अद्यावत किंमत २ हजार १८४ कोटी रुपये इतकी आहे. प्रकल्पग्रस्तांनी सन २०११ पासून विविध मागण्यासाठी प्रकल्पाचे काम बंद केले होते.
दरम्यान, या प्रकल्पाच्या घळभरणीबाबत शेतकरी संघटनेचे नेते गुणवंत पाटील हंगरगेकर यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. प्रकल्प बाधितांच्या मावेजाचा प्रश्न सुटला असून प्रती हेक्टरी पावणेसात लाख रुपये मावेजा शासनाने मंजूर केला आहे. हा मावेजा लवकरच उपलब्ध होईल. त्यामुळे काम सुरू करण्यास कोणतीही हरकत नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. काम सुरू झाल्यासच पुढे निधी उपलब्ध होईल आणि त्यातून प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्याही पूर्ण होणार आहेत. त्यामुळे या प्रकल्पात कोणतेही राजकारण न करता काम सुरू करणे आवश्यक असल्याचेही हंगरगेकर म्हणाले.
मी लोकांसमवेत – माजी आमदार बेटमोगरेकर
लेंडी प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न अद्यापही कायमच असून पुनर्वसन आणि मावेजा हे प्रमुख प्रश्न प्रलंबित आहेत. त्यामुळे प्रकल्पबाधित गावांच्या पुनर्वसनाचा विषय पूर्णपणे मार्गी लागेपर्यंत काम सुरू करू नये, अशी प्रतिक्रिया काँग्रेसचे दक्षिण जिल्हाध्यक्ष माजी आमदार हनुमंत पाटील बेटमोगरेकर यांनी दिली आहे. त्याचवेळी संघर्ष समितीच्या वतीने गेल्या १४ दिवसापासून जे आंदोलन सुरू आहे, त्या आंदोलनाच्या संपूर्णतः पाठीशी असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
पुनर्वसित गावात मूलभूत सुविधा तरी द्या – दिलीप पाटील बेटमोगरेकर…लेंडी प्रकल्पग्रस्तांसाठी पुनर्वसित गावामध्ये कोणत्याही सुविधा नाहीत. येथे किमान मूलभूत सुविधा तरी प्रशासनाने पुरवणे आवश्यक आहे. येथे न शाळा ना अंगणवाडी. इतकेच नव्हे तर विद्युत व्यवस्थाही करण्यात आली नाही. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांना कोणत्याही सुविधा न देता काम सुरू करणे म्हणजे एक प्रकारे प्रकल्पग्रस्तांवर अन्यायाच असल्याची प्रतिक्रिया जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष दिलीप पाटील बेटमोगरेकर यांनी दिली.
