अनुराग पोवळे
नांदेड – नांदेड जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदी सलग चौथ्यांदा महिला अध्यक्षाला संधी मिळणार आहे. नांदेड जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद हे ओबीसी प्रवर्गातील महिलेसाठी राखीव सुटले आहे. त्यामुळे आता पुन्हा एकदा नांदेडच्या जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदी कोण महिला विराजमान होणार याकडे लक्ष लागले आहे. विशेष म्हणजे नांदेड जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदीही सलग तीन महिला अधिकाऱ्यांनाच संधी मिळाली आहे.
ग्रामविकास विभागाने ३० सप्टेंबर २०२२ रोजी निश्चित केलेल्या आरक्षणाचा ज्या जिल्हा परिषदांनी लाभ घेतलेला नाही अशा जिल्हा परिषदांचे आरक्षण रद्द करून आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद पदाधिकाऱ्यांच्या आरक्षण आणि निवडणुकीच्या नियम १९६२ मधील नियम २ अ च्या तरतुदीनुसार राज्य शासनाद्वारे अडीच वर्षाच्या कालावधीसाठी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (विमुक्त जाती व भटक्या जमाती सह) तसेच महिला अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागास प्रवर्ग (विमुक्त जाती व भटक्या जमाती) यातील महिलांसह यांच्यासाठी राखीव ठेवायच्या राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षांच्या पदांची संख्या ९ सप्टेंबर रोजी घोषित केली आहे. त्यामध्ये नांदेडचे जिल्हा परिषद अध्यक्ष पद नागरिकांचा मागास प्रवर्गातील (ओबीसी) महिलेसाठी राखीव सुटले आहे. त्याचवेळी शेजारील लातूर जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद सर्वसाधारण प्रवर्गातील महिलेसाठी, परभणी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष पद अनुसूचित जातीसाठी आणि हिंगोली जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष पद नागरिकांचा मागास प्रवर्ग यासाठी राखीव सुटले आहे.
नांदेड जिल्हा परिषदेच्या निवडणूक प्रक्रिया अंतर्गत गट आणि गण रचना प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. या गट व गणरचनेवर आक्षेपही मागवण्यात आले होते. या आक्षेपानंतर आता आरक्षण सोडत अपेक्षित आहे. तत्पूर्वी राज्य शासनाने जिल्हा परिषद अध्यक्ष पदाचे आरक्षण घोषित केले आहे. त्यानुसार नांदेडला ओबीसी महिला जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदी विराजमान होणार आहे. यापूर्वी नांदेड जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदी तीन महिला सलगपणे विराजमान झाल्या आहेत. आता चौथ्यांदा महिला अध्यक्षांनाच पुन्हा एकदा संधी मिळणार आहे. त्यामुळे इच्छुक पुरुष उमेदवारांमध्ये पुन्हा एकदा निरुत्साह पसरला आहे.
ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्दा राज्यात सध्या पेटला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर नांदेडचे अध्यक्षपद ओबीसी प्रवर्गाला प्रवर्गातील महिलेला सुटले आहे. शेजारील लातूर जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष पदही ओबीसी प्रवर्गासाठी राखीव सुटले आहे. त्यामुळे आता आगामी काळात नांदेड आणि लातूर जिल्ह्यात ओबीसी पुन्हा एकदा मोठ्या प्रमाणात एकत्र येऊन या पदावर दावा सांगणार आहेत. सध्या राज्यात आरक्षणाच्या प्रश्नावर ‘काँटे की टक्कर’ सुरू आहे. त्यातच राज्यात जिल्हा परिषद अध्यक्षपदांचे आरक्षण सुटल्याने आता त्यात पुन्हा राजकीय संघर्षाचीही भर पडणार आहे.
नांदेड जिल्हा परिषदेच्या इतिहासात आतापर्यंत ओबीसी प्रवर्गातून महिला अध्यक्ष पदाची संधी वैशाली चव्हाण यांना मिळाली आहे. त्यांनी नांदेड जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद २००७ ते २००९ या कालावधीत सांभाळले आहे. ओबीसी प्रवर्गातील पुरुष अध्यक्षपदाचा बहुमान संभाजीराव धुळगंडे यांना १९९९ ते २००१ या कालावधीत मिळाला होता. तर २००४- ०५ मध्ये बाबाराव एम्बडवार यांनीही ओबीसी प्रवर्गातूनच अध्यक्षपद भूषविले होते. नांदेड जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळाबाबत आता सलग चौथ्यांदा महिला अध्यक्षाला संधी मिळणार आहे. २१ मार्च २०१४ ते २० मार्च २०१७ या कालावधीत मंगलाताई गुंडले यांनी अध्यक्षपद भूषवले. त्यानंतर २१ मार्च २०१७ ते २० जानेवारी २०२० या कालावधीत शांताबाई पवार या जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा होत्या. मावळत्या जिल्हा परिषदेत ३१ जानेवारी २०२० ते २० मार्च २०२२ या कालावधीत मंगाराणी अंबुलगेकर यांनी अध्यक्षपद भूषविले आहे. आता आगामी काळातही अध्यक्ष पदावरही महिलाच विराजमान होणार आहे. त्याचप्रमाणे जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदावरही सलग तीन वेळा महिला अधिकारी विराजमान झाल्या आहेत. हाही एक योगायोगच. मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून नांदेड जिल्हा परिषदेत वर्षा ठाकूर ठाकूर – घुगे, मीनल करणवाल यांच्या पाठोपाठ आता मेघना कावली या महिला अधिकारी काम पाहत आहेत.
