नांदेड- शहरातील असदुलाबाद येथील इनामी जमिनीचा प्रश्न त्वरित मार्गी लावण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत लवकरच निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी शुक्रवारी मुंबईतील एका बैठकीत दिली. या बैठकीला दूरदृश्यप्रणालीच्या माध्यमातून माजी मुख्यमंत्री खा. अशाेकराव चव्हाण नांदेड येथून सहभागी झाले हाेते.
नांदेड शहरातील असदुलाबाद येथील इनामी जमिनीचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी माजी मुख्यमंत्री अशोकराव चव्हाण गेल्या काही काळापासून पाठपुरावा करत आहेत. याआधी त्यांनी तत्कालीन महापौर जयश्री निलेश पावडे यांच्या निवेदनानंतर राज्य सरकारला या प्रश्नावर तातडीने ताेडगा काढण्याची मागणी केली हाेती. त्याशिवाय गेल्यावर्षी राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनातही हा प्रश्न मांडून सरकारचे लक्ष वेधले होते. त्यानंतर राज्य सरकारने या प्रकरणाचा अभ्यास करुन शिफारस करण्यासाठी एका समितीची नियुक्ती केली हाेती. बीडचे त्यावेळचे जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक हे समितीचे अध्यक्ष हाेते. तर महसुल उपायुक्त अनंत गव्हाणे आणि नांदेडचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी पांडुरंग बाेरगावकर हे समितीचे सदस्य हाेते. या समितीने हैदराबाद इमाने व राेख अनुदान रद्द करण्याबाबत अधिनियम १९५४ मधील तरतूदी व शासन राजपत्र १७ ऑगस्ट २०१५ अन्वये केलेल्या सुधारणांच्या अनुषंगाने तरदूती व सद्दस्थितीत बदलण्याची किंवा वगळण्याची कारणमीमांसा व संभाव्य परिणाम यांचा अभ्यास करुन अहवाल सादर केला हाेता. त्यानंतर माजी मुख्यमंत्री खा. चव्हाण सातत्याने याचा पाठपुरावा करत होते. या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी मुंबईत मंत्रालयात महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी बैठक घेतली. या बैठकीला नांदेड येथून दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून माजी मुख्यमंत्री खा. चव्हाण तसेच ॲड. निलेश पावडे सहभागी झाले हाेते. या बैठकीत सकारात्मक चर्चा करण्यात आली. अंतिम चौकशी अहवाल प्राप्त झाला की येत्या कॅबिनेटमध्ये हा विषय चर्चेसाठी ठेवून तो कायमचा निकाली काढला जाईल, असा विश्वास महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी यावेळी व्यक्त केला.
माजी मुख्यमंत्री अशोकराव चव्हाण यांनी शासन स्तरावरून हा प्रलंबित प्रश्न सोडविण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला आहे. नांदेडकरांची अडचण लक्षात घेऊन महसूल मंत्र्यांनी तातडीने हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी त्वरित योग्य ती कार्यवाही करावी, अशी मागणी खा. अशोकराव चव्हाण यांनी केली आहे. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांपासून प्रलंबित बनलेला हा इनामी जमिनीचा प्रश्न शासन स्तरावरून लवकरच सुटणार असल्याच्या अपेक्षेने शहरातील नागरिकांमधून समाधान व्यक्त केले जात आहे. मुंबईत झालेल्या या बैठकीला आ. बालाजी कल्याणकर,आ. सुरेश धस, आ. सीमा हिरे, माजी आ. संजय दौंड, बीडचे जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक, नांदेडचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी पांडुरंग बोरगावकर यांच्यासह मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
नांदेड शहरातील भाग्यनगर, अशाेकनगर, आनंदनगर, तरोडा (खु.), तरोडा ( बु.) आदी भागात मोठी लोकवस्ती असलेल्या जमिनीचा मदतमास व किदमतमास या विषयीचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असल्याने तेथील रहिवासी नागरिकांची मोठी अडचण झाली आहे. शहरात अतिशय मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या या भागातील मालमत्ता खरेदी – विक्री करण्याचे सर्व व्यवहार ठप्प झाले आहेत. या इनामी जमिनीबाबतचे राजपत्र १७ ऑगस्ट २०१५ रोजी काढण्यात आले होते. त्या राजपत्राच्या आधारे नांदेड जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत गेल्या ६० वर्षांपासून वस्ती असलेले असदुलाबाद येथील तब्बल २८ सर्वे नंबर डिसेंबर २०२१ पासून इनामी जमीन म्हणून घोषित करण्यात आले होते. या जागा एनए ४४ व मंजूर ले आऊट आहेत, असे असताना अचानकपणे इनामी घोषित केल्याने खरेदी विक्री होत नाही. शिक्षणासाठी, लग्नासाठी अथवा अन्य महत्त्वाच्या कामासाठी या घरावर बँक कर्ज भेटत नाही. वारसदाराचे नावाने मालमत्तेला लावता येत नाही. त्यामुळे शेकडो मालमत्ताधारक नागरिक अडचणीत आले आहेत. जवळपास ६८ हजार लोकवस्तीचा हा भाग असून ८० टक्के लोक हे सर्वसाधारण आर्थिक पातळीतील आहेत. ज्यांना १० हजार रुपयेही इनामी नजराणा भरणे अशक्य आहे. इतर इनामी जागा व यात मोठा फरक म्हणजे या जागा मंजूर लेआऊट व एनए ४४ आहेत व मोठी लोकवस्ती आहे. पाच टक्के नजराना भरणा लावण्यात आला, तर प्लॉटच्या आकारानुसार दीड ते पाच लाख रुपयांचा नजराणा लागतो. जो या भागातील नागरिकांना भरणे अशक्य आहे. त्यामुळे मराठवाड्यातील इनामी जागेचा नजराणा भरण्याचा निर्णय असदुल्लाबादला न लावता इनामीमधून वगळण्यात यावे, अशी मागणी केली जात आहे.
