नांदेड – नांदेड शहरातील प्रमुख रस्त्यांसह ७० कि.मी. अंतराचे २७ रस्ते महापालिकेकडून काढून घेत ते रस्ते सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आले आहेत. २०२० पासून तीन टप्प्यांमध्ये ही हस्तांतरण प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाला या रस्त्यांचा विकास करण्यासाठी जवळपास ७०० कोटी रुपये निधी मंजूर झाला असला तरीही त्यापैकी केवळ २०० कोटी रुपये निधी प्राप्त झाला आहे. उर्वरित निधी अभावी शहरातील रस्त्यांची कामे रखडली आहेत. या हस्तांतरण प्रक्रियेतून नांदेडवासियांचे मात्र प्रचंड हाल होत आहेत. यावर सद्यस्थितीत तरी कोणताही उपाय नसल्याचेच चित्र दिसत आहे.
नांदेड महापालिका हद्दीतील ७ रस्ते ११ डिसेंबर २०२० अन्वये सार्वत्रिक बांधकाम विभागाला हस्तांतरित करण्यात आले आहेत. त्यामध्ये बजाज फंक्शन हॉल ते महाराणा प्रताप चौक रस्ता, वर्कशॉप कॉर्नर ते महात्मा फुले चौक ते अण्णाभाऊ साठे चौक, महाराणा प्रताप चौक ते हिंगोली गेट रेल्वे भुयारी पूल, डॉ. शंकरराव चव्हाण चौक मालटेकडी गुरुद्वारा ते वाजेगाव रस्ता, नमस्कार चौक ते एमजीएम कॉलेज, जुना मोंढा ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक, नांदेड लातूर रोड ते पश्चिम वळण रस्त्यावरील गोदावरी पूल रस्ता या सात रस्त्यांचा त्यामध्ये समावेश आहे
१६ जून २०२१ मध्येही नांदेड महापालिकेचे नऊ रस्ते सार्वजनिक बांधकाम विभागाला विकासासाठी हस्तांतरित करण्यात आले होते. यामध्ये भाग्यनगर टी पॉइंट ते डॉ. शंकरराव चव्हाण पुतळ्यापर्यंत, आयटीएम कॉलेज ते रेल्वेस्टेशनपर्यंत, गोकुळ नगर चौक ते हिंगोली गेट रेल्वे ओवर ब्रिज, अण्णाभाऊ साठे चौक ते आरयुबी देगलूर रोडपर्यंत, विश्रामगृह पावडेवाडी नाका ते मोर चौक छत्रपती चौकापर्यंत, आयटीआय चौक ते गोवर्धन घाट पूल, डीआयजी ऑफिस ते भगतसिंग चौक, बॉम्बशोधक पथक कार्यालय ते पश्चिम वळण रस्ता आणि मुथा चौक ते शिवाजी पुतळा रेल्वे स्टेशन या रस्त्यांचा समावेश आहे.
शेवटच्या टप्प्यातील हस्तांतरण ९ सप्टेंबर २०२१ रोजी करण्यात आले होते. या हस्तांतरणात ११ रस्त्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. पश्चिम वळण रस्त्यावरील गोदावरी नदी पूल ते वाजेगाव बंधाऱ्यापर्यंत पोच मार्ग, देगलूर रोड ते पूर्व वळण रस्ता, रेल्वे स्टेशन ते मुथा चौक, मुथा चौक ते देगलूर नाका, शिवाजी महाराज पुतळा ते उर्दू घर, देगलूर रोड केळी मार्केट चौक ते नावघाट, डॉ. आंबेडकर चौक ते उस्मान नगर रोड हडको, रवी नगर चौक ते वसरणी मुख्य रस्ता, अण्णाभाऊ साठे चौक ते जुना मोंढा, अण्णाभाऊ साठे चौक ते बंदाघाट आणि आनंदनगर चौक ते महादेव दाल मिल या ११ रस्त्यांचा समावेश आहे.
हे रस्ते तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारच्या कालावधीत सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आले होते. तत्कालीन महापालिका पदाधिकाऱ्यांच्या सर्व संमतीने हस्तांतरण प्रक्रिया करण्यात आली होती. विकास कामासाठी महापालिकेकडे यंत्रणा उपलब्ध नव्हती, या कारणावरून आणि कामाचा योग्य तो दर्जा राखला जाणार नाही या भीतीने हे रस्ते सार्वजनिक बांधकाम विभागाला हस्तांतरित करण्यात आले होते. माजी मुख्यमंत्री अशोकराव चव्हाण हे महाविकास आघाडी सरकारमध्ये सार्वजनिक बांधकाम मंत्री होते. त्यांनी नांदेडसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी त्यावेळी उपलब्ध करून दिला. नांदेड शहरातील रस्त्यांसाठी जवळपास ७०० कोटी निधी मंजूर करण्यात आला आहे. याच निधीतून २०२१ पासून ही कामे सुरू करण्यात आली आहेत. मात्र ते अद्यापही पूर्ण झाले नाहीत. मध्यंतरीच्या काळात सरकार गडगडले आणि नांदेडचा विकास ठप्प झाला. ती मंजूर कामे पूर्ण करण्यासाठी राज्य शासनाकडून निधी देण्यासाठी आखडता हात घेतला. ७०० कोटीपैकी आतापर्यंत केवळ २०० कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत. त्यामुळे उर्वरित निधीसाठी शहरातील सर्वच प्रमुख रस्त्यांसह अंतर्गत रस्त्यांचे कामही रखडली आहेत. याचा फटका नांदेडकरांना मोठ्या प्रमाणात सहन करावा लागत आहे.
दुसरीकडे नांदेड महापालिकेनेही १०३ कि.मी. अंतराच्या रस्त्यांची कामे हाती घेतली आहेत. यासाठी ३६२ कोटी रुपये निधी महापालिकेला मंजूर झाला होता. यातून २०० कोटी रुपये महापालिकेला प्राप्त झाले आहेत. आतापर्यंत १८० कोटी रुपये खर्च झाले असून ही कामेही निधीअभावी काही प्रमाणात रखडली आहेत. या निधीच्या कमतरता आणि हस्तांतरणाच्या विषयामुळे शहराचा विकास पूर्णतः ठप्प झाला आहे. शहरवासियांना मूलभूत सुविधांपैकी प्रमुख सुविधा असलेल्या रस्ते, पथदिवे यापासून वंचित रहावे लागत आहे. हा प्रश्न लवकर मार्गी लागण्याची शक्यता सद्यस्थितीत तरी दिसत नाही. त्यामुळे पावसाळ्यात नागरिकांना हाल अपेष्ठांना सामोरे जायची तयारी ठेवावी लागणार आहे .
कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाची, ओरड मनपाच्या नावे…शहरात सुरू असलेली बहुतांश कामे ही सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून केली जात आहेत. ही कामे अर्धवट ठेवल्याने शहरवासीयांना मोठा फटका सहन करावा लागत आहेत. शहरातील प्रमुख २७ रस्ते सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे हस्तांतरित केले असल्याने या रस्त्यावरील खड्डे बुजवणे ही जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचीच आहे. मात्र प्रत्यक्षात शहरवासीयातून महापालिकेच्या नावे शिमगा होत आहे. मात्र शहरवासीयांची गरज लक्षात घेता शहरात महापालिकेकडून काही रस्त्यांची डागडुजी हाती घेण्यात आली आहे. यासाठी जवळपास ५० लाख रुपये खर्चही करण्यात आले आहेत. मात्र मोठ्या रस्त्यांचा विषय हा हस्तांतरणाचा असल्याने त्यावर उपाययोजना करण्याची आता गरज आहे, निधी मिळवण्याची गरज आहे. बदलत्या राजकीय परिस्थितीत हा निधी आता कधी प्राप्त होईल याचीच प्रतीक्षा नांदेडकरांना लागली आहे.
