नांदेड – जिल्ह्यात स्वस्त धान्याचा काळाबाजार रोखण्यासाठी पोलिसांनी ‘ऑपरेशन फ्लश आऊट’ अंतर्गत अनेक कारवाया केल्या आहेत. या कारवायांमध्ये पोलिसांनी जप्त केलेले धान्य हे रेशनचेच आहे की नाही याबाबत स्पष्ट अहवाल न मिळाल्याने जिल्हा पुरवठा विभागाची आणि तहसील कार्यालयाची बदनामी होत आहे. असे असतानाही संबंधित तहसील कार्यालयाकडून मात्र वेळीच अहवाल न देता विलंब होत असल्याची बाब पुढे आली आहे. त्यामुळे यापुढे अशी कारवाई झाल्यास तहसीलदारांनी थेट घटनास्थळी जाऊन धान्याची पडताळणी करावी आणि स्वयंस्पष्ट अहवाल द्यावा, असे आदेश जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी दिले आहेत.
नांदेड पोलीस परिक्षेत्रात विशेष पोलीस उपमहानिरीक्षक शहाजी उमाप यांनी सर्व अवैध धंदे रोखण्याचे आदेश दिले आहेत. या आदेशानंतर पोलीस अधीक्षक अबिनाश कुमार यांच्या मार्गदर्शनाखाली अवैध धंदे बंद करण्यासाठी ‘ऑपरेशन फ्लश आउट’ राबवले जात आहे. या अंतर्गत वेगवेगळ्या अवैध धंद्यांवर छापे टाकून पोलिसांनी आतापर्यंत सहा कोटीहून अधिक रकमेचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. जवळपास साडेसातशेहून अधिक गुन्हे दाखल केले आहेत. त्यात नांदेड पोलिसांनी गेल्या दीड महिन्यात स्वस्त धान्य काळ्या बाजारात नेल्याप्रकरणी कुंटूर, अर्धापूर, देगलूर, उमरी, नायगाव अशा सहा ठिकाणी कारवाई केली आहे. या प्रकरणांमध्ये १४ जणांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले असून तब्बल ७० लाख ५९ हजार ३६४ रुपयांचे धान्य जप्त केले आहे.
पोलिसांकडून स्वस्त धान्य काळ्या बाजारात जात असताना अनेक कारवाया केल्यानंतरही जिल्हा पुरवठा अधिकारी मात्र या सर्व विषयावर अद्यापही मौन बाळगून आहेत. जिल्हा पुरवठा विभागाकडून यातील एकाही प्रकरणाची चौकशी झाल्याची माहिती पुढे आली नाही. हेही एक मोठे गौडबंगालच आहे. मात्र अशा प्रकरणात जिल्हा पुरवठा विभाग, संबंधित तहसील कार्यालयाची पर्यायाने महसूल विभागाची बदनामी होत असल्याची बाब पुढे आली होती. ही बाब जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी गांभीर्याने घेतली. अशा कारवाईच्या प्रकरणात सर्व जिल्ह्यातील सर्व तहसीलदारांनी तात्काळ पावले उचलत वेळीच स्वयंस्पष्ट अहवाल देण्याचे निर्देश राऊत यांनी दिले आहेत. यामध्ये कसूर करणाऱ्यांविरुद्ध जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल, असा इशाराही राऊत यांनी दिला आहे.
पोलिसांनी कारवाईबाबत महसूल विभागाला कळवल्यानंतर जाय मोक्यावर जाऊन सदर वाहनाची नियमानुसार योग्य तपासणी करावी तसेच आपल्या तालुक्यातील सर्व शासकीय धान्य गोदामातील धान्याची आवक जावक व गोदामात शिल्लक असलेले अन्नधान्य तसेच रास्त भाव दुकानदार यांच्यामार्फत शिधापत्रिकाधारक पात्र लाभार्थ्यांना वाटप करण्यात आले धान्य याची पडताळणी करावी. तालुक्याला गोदामामध्ये प्राप्त झालेले धान्य, रास्त भाव दुकानदारांकडे उपलब्ध असलेले धान्य आणि लाभार्थ्यांना वितरित झालेले धान्य याची पडताळणी करून त्यामध्ये तफावत न आढळल्यास पोलीस विभागास ही बाब कळवावी. यामध्ये कुठलीही तफावत आढळल्यास सदर तफावत कुठल्या स्तरावर आहे, याबाबतचा अहवाल तातडीने जिल्हाधिकारी कार्यालयास पाठवून पुढील कारवाई सुरू करावी, अशी सूचनाही त्यांनी दिली आहे.
धान्याचे सॅम्पल प्रयोगशाळेत पाठविण्याचा प्रकार थांबवावा… पोलीस विभागाकडून कारवाई झाल्यानंतर स्थानिक पुरवठा विभागास कळवले जाते. त्यानंतर पुरवठा विभाग जप्त केलेल्या धान्याचे सॅम्पल प्रयोगशाळेत पाठवितात. हा सॅम्पलचा अहवाल येण्यास ठराविक दिवसांचा कालावधी नाही. त्यामुळे जप्त केलेले जागेवरच खराब होऊन जाते. त्याचवेळी अशा प्रकरणांमध्ये पुरवठा विभागाची तसेच शासकीय यंत्रणेची बदनामी होते. त्यामुळे हा प्रकार थांबवण्यासाठी तहसीलदारांनी आपल्याजवळ उपलब्ध असलेल्या संपूर्ण धान्याची आवक – जावकची पडताळणी करावी आणि पोलीस विभागाला वेळीच स्वयंस्पष्ट अहवाल द्यावा, असेही आदेश जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी दिले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या आदेशानंतर आता जिल्ह्यात रेशनच्या धान्याचा काळा बाजार रोखण्यासाठी पोलिसांनी केलेली कारवाई वेळीच उघड होण्याची शक्यता आहे. धान्य नेमके कोणाचे आहे, कुठून उचलले आहे या बाबी आता स्थानिक तहसीलदारांच्या माध्यमातून स्पष्ट होतील. त्यामध्ये कोणालाही पाठीशी घालण्याचा प्रकार घडणार नाही, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
