नांदेड – संपूर्ण मराठवाड्यात नांदेड शहराची एकूणच संवेदनशीलता लक्षात घेता नांदेडमध्ये पोलीस आयुक्तालय होणे अत्यंत गरजेचे असले तरी तब्बल १८ वर्षापासून नांदेडचा पोलीस आयुक्तालयाचा प्रस्ताव प्रलंबितच आहे. मागील सरकारच्या काळात शेवटच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सदर प्रस्ताव आल्याबाबत चर्चा झाली होती. मात्र तसा कोणताही निर्णय झालाच नाही. आता नांदेड शहरातील भाग्यनगर आणि नांदेड ग्रामीण पोलीस ठाण्याचे विभाजन करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. त्यानंतर पुन्हा एकदा पोलीस आयुक्तालयाच्या विषयाला पुन्हा वेग मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
नांदेडसह कोल्हापूर आणि अकोला या तीन शहरात पोलीस आयुक्तालय स्थापन करण्याचा प्रस्ताव बदल २००६ पासून शासन दरबारी आहे. त्यानंतर अनेकदा हा प्रस्ताव मंजूर होण्याबाबतच्या चर्चा झाल्या होत्या. नांदेडला या कालावधीत मुख्यमंत्री पदही मिळाले. या काळातही प्रस्ताव मंजूर होण्याबाबतच्या नांदेडकरांच्या अपेक्षा वाढल्या होत्या. नांदेड शहराचे भौगोलिक आणि सामाजिक महत्त्व तसेच परिस्थिती लक्षात घेता नांदेडला सुरक्षा आणि कायदा सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने पोलीस आयुक्तालय होणे गरजेचे आहे. याबाबत जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालयानेही वारंवार प्रस्ताव शासन दरबारी पाठवण्यात आला. मात्र त्याला अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. नांदेड पोलीस परिक्षेत्राचा पदभार स्वीकारल्यानंतर विशेष पोलीस उप महानीरीक्षक शहाजी उमाप यांनी पुन्हा एकदा नांदेडच्या पोलीस आयुक्तालयाचा प्रस्ताव शासन दरबारी पाठवला. मात्र निवडणुकीच्या शेवटच्या वर्षात सदर प्रस्तावावर कोणतीही कारवाई झाली नाही. निवडणुका झाल्या निकाल झाला. आता मंत्रिमंडळही स्थापन झाले आहे. पुढे पालकमंत्र्यांच्या जिल्हानिहाय नियुक्त्या थांबल्या आहेत. या नियुक्त्या झाल्यानंतर नांदेड पोलीस आयुक्तालयाचा विषय पुन्हा एकदा ऐरणीवर येऊ शकतो अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. याबाबत नांदेड पोलीस परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस उप महानिरीक्षक शहाजी उमाप यांनी प्रशासकीय पातळीवरून प्रस्तावाबाबत आवश्यक ती सर्व कार्यवाही केली जात असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
नांदेड ग्रामीण आणि भाग्यनगर पोलीस ठाणे विभाजनाच्या हालचाली…नांदेड शहराचा दिवसेंदिवस होणारा विस्तार लक्षात घेता नांदेड ग्रामीण आणि भाग्यनगर पोलीस ठाणे विभाजनाच्या हालचाली प्रशासकीय पातळीवर सुरू आहेत. त्यामुळे लवकरच या ठाण्याचे विभाजन होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. इतवारा ठाण्याच्या विभाजनाबाबतही चर्चा केली जात आहे. या विभाजनानंतर शहरातील ठाण्यांची संख्या वाढणार आहे. त्यातून पुन्हा एकदा आयुक्तालयासाठी आवश्यक ती पोलीस ठाण्यांची संख्या निर्माण होणार आहे. त्याचवेळी नांदेड शहरानजीक असलेल्या लिंबगाव, बारड, अर्धापूर, मुदखेड या ठाण्यांचा प्रस्तावित आयुक्तालय अंतर्गत समावेश केल्यास नांदेडच्या आयुक्तालयाची स्थापना निश्चितच केली जाऊ शकते. त्यात दृष्टीने आता हालचाली होतील, असे चिन्ह दिसत आहेत. त्यामुळे नांदेड शहरातील वाढते गुन्हेगारी कमी करण्यासाठी पोलीस आयुक्तालयाची स्थापना करून येथे वरिष्ठ अधिकारी कर्मचारी नियुक्त करून जिल्ह्यातील गुन्हेगारीला आळा घालण्याचा निश्चितपणे प्रयत्न यशस्वी होणार आहे.
