नांदेड – नांदेड जिल्ह्यातील तत्कालीन आंध्र प्रदेश आणि महाराष्ट्राचा आंतरराज्यीय प्रकल्प असलेल्या लेंडी धरणाच्या बाधित क्षेत्रात असलेल्या रावणगाव येथील आठ गावकऱ्यांनी आपल्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी ३१ ऑक्टोबरपासून पायीच थेट मंत्रालयाकडे धाव घेतली आहे. हे आठ गावकरी पायी दिंडीने मुंबईला जात आहेत. आज सोमवारी चौथ्या दिवशी ते लातूर जिल्ह्यात पोहोचले. लातूरमार्गे मुंबईकडे जात असलेल्या या प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांकडे नांदेड जिल्हा प्रशासनाकडून मात्र दुर्लक्षच करण्यात आले आहे. आता आगामी काळात शासनस्तरावर त्यांच्या मागण्यांची कशी दखल घेतली जाते याकडेही आता लक्ष लागले आहे.
लेंडी धरणाच्या बाधित क्षेत्रात असलेल्या रावणगाव आणि हसनाळसह इतर गावांमध्ये १८ ऑगस्ट रोजी अचानक पूर येऊन हसनाळ, रावणगावसह सहा गावे पूर्णपणे पाण्यात बुडाले. या जलसंकटात अनेक घरे, अन्नधान्य, जीवनावश्यक वस्तू पाण्यात वाहून गेल्या. गुरेढोरेही वाहून गेले. हसनाळ येथील सहा जणांचा मृत्यूही या धरणाच्या बुडीत क्षेत्रात झाला आहे. या घटनेनंतर प्रकल्पग्रस्तांना शासनामार्फत तयार केलेल्या पत्र्याच्या शेडमध्ये वास्तव्यास ठेवण्यात आले आहे. त्यांना अन्नधान्य, कपडे तसेच उदरनिर्वाहासाठी कोणतीही सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली नाही. त्यामुळे परिवाराची उपजीविका सांभाळण्यासाठी हे गावकरी मानसिकदृष्ट्या खचले आहेत. शासनाकडून जनावरे, अन्नधान्य, घरातील उपयोगी साहित्य पाण्यात वाहून गेले त्याची नुकसान भरपाई शासनाकडून आज मिळेल उद्या मिळेल या प्रतीक्षेत हे धरणग्रस्त नागरिक पत्र्याच्या शेडमध्ये कसेबसे जीवन जगत आहेत. विशेष म्हणजे शासनाकडून धरणग्रस्तांसाठी राजपत्रात देय आहेत ते अनुदान आणि इतर सुविधा तात्काळ या धरणग्रस्तांना उपलब्ध करून दिल्यास नागरिक आपली पोटाची खळगी भरण्यासाठी पत्र्याचे शेड सोडून जातील. त्यामुळे या धरणग्रस्तांना कुटुंबासाठी ५० हजार रुपये वाहतूक खर्च देण्यात यावा, प्रकल्प बाधित स्थलांतरित कुटुंबीयांना दरमहा ३ हजार रुपये निर्वाह भत्ता देण्यात यावा, अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबाला अतिरिक्त ५० हजार रुपये देण्यात यावेत, प्रकल्पग्रस्त घर बदलल्यानंतर एकदाच ५० हजार रुपये पुनरस्थापना भत्ता देण्यात यावा, ज्या कुटुंबाकडे जनावरांचा गोठा किंवा छोटे दुकान होते अशा कुटुंबाला २५ हजार रुपये आर्थिक मदत द्यावी, गावातील छोट्या व्यापाऱ्यांना ५० हजार रुपये मदत द्यावी आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
रावणगावसह काही शेतकऱ्यांचे सानुग्रह अनुदान कोणतीही अडचण नसतानाही गेल्या दोन महिन्यापासून अडवणूक करून ठेवण्यात आल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. शासन निर्णयाप्रमाणे स्वेच्छा पुनर्वसनाचा हक्क मिळाला पाहिजे, धरण मंजुर होऊन ३८ वर्षाचा कालावधी होत आहे. तरीही धरणग्रस्त प्रमाणपत्र देण्यात आले नाहीत अशा प्रकल्पग्रस्तांना प्रमाणपत्र देण्यात यावेत, १८ ऑगस्ट रोजी आलेल्या संकटात सहा गावे भुईसपाट झाली आहेत. त्यांची शैक्षणिक कागदपत्र पुरात वाहून गेल्याने त्यांना पूरग्रस्त प्रमाणपत्र देण्यात यावे, रावणगावसह काही गावातील कुटुंबप्रमुखांची नमुना नंबर आठवर नावे आहेत त्यांना भूखंडसुद्धा पुनर्वसनाच्या ठिकाणी देण्यात आले आहे मात्र त्यांच्या पाल्यांना तसेच वाढीव कुटुंबास लाभ देण्यात प्रशासन टाळाटाळ होत असल्याचे धरणग्रस्तांचे म्हणणे आहे.
‘आधी पुनर्वसन आणि मग धरण’ हे शासनाचे धोरण असतानाही घळभरणी करण्यापूर्वी बाधित गावांचे स्थलांतर होणे गरजेचे होते. लेंडी धरणात बाधित असलेल्या गावांचे स्थलांतर न करताच राजकीय नेत्यांसह जिल्हाधिकाऱ्यांची दिशाभूल करून ८ मे २०२५ रोजी घळभरणी करताना केवळ ३० टक्के पाणीसाठा होईल, या पाणीसाठ्यामुळे एकाही गावाला त्याचा धोका होणार नाही, असे संबंधित कार्यकारी अभियंता तिडके यांनी स्पष्ट केले होते. तसेच विस्थापित विस्थापितांना लेखी पत्रासह तोंडी आश्वासन दिले होते. मात्र त्यांनी दिशाभूल केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. घळभरणी करताना मे महिन्यातच पाऊस पडला आणि धरणात पाणीसाठा जमा झाला. होत असलेली घळभरणी फुटून जाईल अशी परिस्थिती निर्माण होताच संबंधित अधिकारी यांनी एक गेट खोलून पाण्याचा प्रवाह जाण्यास मोकळा केला. त्यामुळे घरभरणी टिकून राहिली. बाधित गावकऱ्यांना कोणताही धोका होणार नाही असे वारंवार सांगितले होते. त्यामुळे नागरिक गावातच राहिले पाणी येणार हे माहीत असताना संबंधित अधिकारी आणि त्यांचे सहकारी गेटचे काम आज तब्बल १४ वर्षांपूर्वी झाले होते. ते गेट चालू किंवा बंद अवस्थेत आहेत का? याची तपासणी केली नाही. प्रशासनाच्या चुकीमुळे हसनाळ येथील सहा जीव गमावण्यात आले आहेत. मानवनिर्मित चुकांमुळे हे जीव गेले असून त्यांच्या पाल्यांना शासकीय सेवेत समाविष्ट करण्यात यावे किंवा २५ लाख रुपये मदत द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
या सर्व मागण्यासंदर्भात जिल्हा प्रशासनाकडे वारंवार पाठपुरावा करण्यात आला. स्थानिक उपविभागीय अधिकाऱ्यांनाही माहिती देण्यात आली. मात्र कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्याने मानवाधिकार संरक्षण समितीचे जैनुद्दीन पटेल रावणगावकर, बंकट श्रीवास्तव, माधव राजू येरेवाड, पवन येरेवाड, जाहिल बी शेख, गंगाबाई गुम्मलवाड , सलमान शेख, पीरमाबी शेख हे आठ गावकरी ३१ ऑक्टोबर रोजी रावणगाव येथून थेट मंत्रालयात पायी निघाले आहेत. आज सोमवारी चौथ्या दिवशी ते लातूर जिल्ह्यात पोहोचले आहेत. लातूर, मुरुड,ढोकी, बार्शी, इंदापूर, पुणे मार्गे मुंबई हा पायी प्रवास मंत्रालयात पोहोचेपर्यंत असाच सुरू राहील, असे जैनुद्दीन पटेल रावणगावकर यांनी सांगितले आहे.
जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले म्हणाले, अनेक बाबी धोरणात्मक …जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांच्याशी या विषयासंदर्भात संपर्क साधला असता प्रकल्पग्रस्तांच्या अनेक मागण्या या धोरणात्मक बाबींमध्ये येतात. जिल्हास्तरावरून शासन निर्णयाप्रमाणे सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येत आहेत. शासनाकडून उपलब्ध झालेला सर्व निधी खर्च करण्यात आला आहे. काही बाबींसाठी शासनस्तरावरून अजूनही निधीची गरज आहे. हा निधी प्राप्त होताच धरणग्रस्तांना तो उपलब्ध करून दिला जाईल, असे जिल्हाधिकारी कर्डिले यांनी स्पष्ट केले आहे.
