नांदेड – नांदेड शहरातील प्रभाग क्र. २ आसरा नगर येथील नगरसेविका आफिया नाज अब्दुल रशिद यांच्या पती खाझी नाफे यांच्याविरुद्ध सांगवी बु. येथील शेतकऱ्यांनी एकत्र येत गंभीर स्वरूपाची तक्रार दाखल केली आहे. जिल्हाधिकारी, पोलिस अधीक्षक, महानगरपालिका आयुक्त तसेच विमानतळ पोलिस ठाण्याकडे लेखी निवेदन देत संबंधितांवर फौजदारी कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे. कारवाई न झाल्यास आंदोलन छेडण्याचा इशाराही शेतकऱ्यांनी दिला आहे.
तक्रारदार शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, सांगवी शिवारातील गट क्रमांक 335, 338, 336, 319, 322, 323, 324, 325, 255, 258 या जमिनींवर फ्लॅश झोन, कब्रस्तान किंवा स्मशानभूमीचे आरक्षण असल्याचे सांगून शेतकऱ्यांवर दबाव आणला जात आहे. मात्र नगरविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांनी दिनांक ६ मार्च २०२५ रोजी जारी केलेल्या पत्रानुसार सदर गटांवर कोणतेही आरक्षण नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आल्याचा दावा तक्रारदारांनी केला आहे.
शेतकऱ्यांनी माध्यमांसमोर आरोप केला, “येथे आरक्षण आहे, तिथे आरक्षण आहे” असे सांगून वारंवार त्रास दिला जात आहे. जमीन आरक्षित असल्याचे कारण पुढे करून पैशांची मागणी (खंडणी) केली जात असल्याचा आरोपही करण्यात आला. जो शेतकरी पैसे देतो, त्याचा सर्व्हे नंबर तक्रारीत टाकला जात नाही; मात्र जो पैसे देत नाही, त्याचा सर्व्हे नंबर समाविष्ट करून कारवाईची धमकी दिली जाते, असा गंभीर आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. तसेच नगरसेविकेच्या लेटरहेडचा गैरवापर करून बनावट स्वाक्षरीसह दिनांक १० फेब्रुवारी २०२६ रोजी तक्रार देण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. मात्र त्या लेटरहेडवर १० फेब्रुवारी २०२५ अशी तारीख असल्याचे निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे. निवडणुकीपूर्वीच लेटरहेड छापण्यात आल्याचा संशय तक्रारदार शेतकरी प्रल्हाद शंकरराव कोकाटे, गणेश शंकरराव कोकाटे, माधव सटवाजी कोकाटे, गोपीनाथ बालाजी कोकाटे, चंद्रकांत बालाजी कोकाटे, पद्माकर गंगाराम, मधुकर गंगाराम, सचिन कोकाटे, बाबाराव पुंडलीकराव कोकाटे आदींनी (सर्व रा. सांगवी बु., नांदेड) व्यक्त केला आहे.
याशिवाय संबंधितांनी स्वतःला प्रतिनिधी किंवा नगरसेवक म्हणून दाखवून महानगरपालिकेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना मोबाईलद्वारे आदेश देणे, काम न केल्यास कारवाई करण्याची धमकी देणे असे प्रकार केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधित मोबाईल क्रमांकांचे कॉल डिटेल रेकॉर्ड (CDR) तपासण्यात यावेत, आरक्षणाबाबतची वस्तुस्थिती जाहीर करावी व दोषींवर तात्काळ गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. अन्यथा व्यापक आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
