नांदेड – जिल्ह्यात पोलीस विभागाकडून मोठ्या प्रमाणात स्वस्त धान्य दुकानातील गहू, तांदूळ आदी धान्याचा काळाबाजार होत असताना कारवाया केल्या जात आहेत. मात्र पुढे स्थानिक पुरवठा विभागाकडून सदरचे धान्य पुरवठा विभागाचे नसल्याचा सुस्पष्ट अहवाल येत आहे. असाच अहवाल आता हदगाव, अर्धापूर पाठोपाठ शिवाजीनगर पोलिसांनी पकडलेल्या धान्य प्रकरणातही प्राप्त झाला आहे. शिवाजीनगर पोलिसांनी पकडलेले पाच वाहनातील धान्य हे पुरवठा विभागाचे नसून पोलिसांनी अधिक तपास करून कारवाई करावी असे या अहवालात नमूद केले आहे. त्यामुळे पोलिसांची ही कारवाईही फुसकी ठरली आहे.
जिल्हा पोलीस दलाच्या ऑपरेशन फ्लॅश आउट योजनेअंतर्गत २५ डिसेंबर रोजी शिवाजीनगर पोलिसांनी नवा मोंढा येथे स्वस्त धान्याचे १० लाख २० हजार रुपयांचे गहू आणि तांदूळ पकडले होते. या कारवाईत पोलिसांनी ५१ लाखांची पाच वाहने जप्त केली आहेत. या स्वस्त धान्य प्रकरणी पोलिसांनी नांदेड तहसील कार्यालयाचा अहवाल मागितला होता. या अहवालानंतर पुढील कारवाई केली जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले होते.
शिवाजीनगर पोलिसांनी केलेल्या कारवाईबाबत नांदेड तहसीलचा सुस्पष्ट अहवाल प्राप्त झाला असून सदर धान्य पुरवठा विभागाचे नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. नांदेड तहसील कार्यालयाने कार्यक्षेत्रातील खुपसरवाडी येथील गोदामाची तपासणी करून आवक जावक, पुस्तकी साठा व शिल्लक साठा यांचा ताळमेळ साधला. उचल धान्याची तपासणी केली तीही जुळून आली. थेट वाहतूक व खुपसरवाडी येथून शासकीय धान्य गोदामापर्यंत प्रत्यक्ष दुकानात पोहोच झाल्याचे निदर्शनात आले. इतकेच नव्हे तर स्वस्त धान्य दुकानातून त्या धान्याची विक्री सुरू आहे. नोव्हेंबर २०२४ च्या वाटपानुसार धान्याची दुकानातून विक्री झाल्याचेही स्पष्ट केले आहे. त्याचवेळी शिवाजीनगर पोलिसांनी पकडलेल्या धान्याच्या कट्ट्यावर एफसीआयच्या लोगो असलेला ज्यूट बारदाना त्यावर भारतीय खाद्य निगम (एफसीआय) किंवा पणन हंगाम २०२४-२५ असा छापा आढळून आला नाही. त्यामुळे हे धान्य शासकीय वितरण व्यवस्था किंवा शासकीय नाही असा सुस्पष्ट अहवाल दिला आहे. पोलिसांनी या प्रकरणात आता धान्याच्या पावती व इतर बाबीवरून पुढील कारवाई करावी असे सूचत केले आहे. त्यामुळे आता पोलिसांनी पकडलेले हे धान्य निश्चितपणे सोडून द्यावे लागण्याचीच अधिक शक्यता आहे.
विशेष म्हणजे असेच सुस्पष्ट अहवाल यापूर्वी हदगाव, अर्धापूर प्रकरणातही पोलीस विभागाला स्थानिक पुरवठा विभागाने दिले आहेत. त्यामुळे पोलिसांची पुढील कारवाई फुस्सच ठरली आहे. पोलीस अधीक्षक अबिनाश कुमार यांनी सुरू केलेल्या ऑपरेशन फ्लश आउट अंतर्गतही अनेक ठिकाणी कोट्यवधीचे धान्य पकडले आहे. पुरवठा विभागाच्या अहवालानंतर त्या कारवायामध्येही पुढील प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकली नाही. त्यामुळे पोलिसांनी स्वस्त धान्य काळा बाजारात जात असल्याची कारवाई करायची, याबाबत माध्यमांनाही सुस्पष्टपणे माहिती द्यायची आणि पुढे मात्र पुरवठा विभागाच्या अहवालानंतर पकडलेली वाहने धान्यासह सोडून द्यायची, असाच पायंडा गेल्या वर्षभरात सुरू असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
पोलीस विभागाकडून सातत्याने स्वस्त धान्य काळा बाजारात जात असताना कारवाई केली जात आहे मात्र पुरवठा विभागाच्या अहवालानंतर त्यावर पूर्णपणे पाणी फेरले जात आहे. याबाबत पोलिस अधीक्षक अबिनाशकुमार यांच्याशी संपर्क साधला असता पोलीस दल आपले काम करतच राहील. संशय आला तर धान्य निश्चितच पकडले जाईल, या कारवाईत कोणताही खंड पडणार नाही असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
सर्वच तहसील स्तरावर पुरवठा विभागाचे रेकॉर्ड अद्ययावतच..! ज्या ज्या ठिकाणी पोलिसांनी स्वस्त धान्य काळा बाजारात जात असल्याची कारवाई केली त्या त्या ठिकाणी पुरवठा विभागाचा अहवाल पोलीस कारवाईच्या विपरीत आला आहे. हा अहवाल पुरवठा विभागाच्या अद्ययावत रेकॉर्डवरून देण्यात येत आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात सर्व तहसीलमधील पुरवठा विभाग आपले रेकॉर्ड अद्ययावत, अगदी परिपूर्ण ठेवत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. एकाही धान्याचे पोते इकडे तिकडे जात नसल्याचे पुरवठा विभागानी दिलेल्या अहवालानुसार दिसून येत आहे. दुसरीकडे धान्य लॅप्स झाल्याप्रकरणी मात्र पुरवठा विभागाकडूनच अनेकदा स्वस्त धान्याची वाहतूक करणाऱ्या ठेकेदारांना कोट्यावधीचा दंड लावला जात आहे. त्यामुळे या लॅप्स होणाऱ्या धान्याचे नेमके काय होते हा प्रश्न अनुत्तरीतच आहे. धान्य लॅप्स होत नाही तर ठेकेदारांना दंड कशाचा ठोठावला जातो? रेकॉर्ड अद्ययावत, परिपूर्ण असते तरीही पुरवठा विभागाकडून दंडात्मक कारवाई मात्र होते. मात्र पोलिसांनी कारवाई करताच पुरवठा विभागाचे रेकॉर्ड अगदी अप टू डेट दिसून येत आहे. त्यामुळे आगामी काळात आता पोलिसांनी स्वस्त धान्य काळाबाजारात जात असल्याची कारवाई केली तर ती कशासाठी केली असावी..? याबद्दलही शंका यावी अशीच परिस्थिती जिल्ह्यात सध्या तरी दिसून येत आहे.
