नांदेड – लेंडी धरणग्रस्तांसाठी उभारण्यात आलेल्या शेडमध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याच्या तक्रारी, आरोप सर्वच स्तरातून होत आहेत. त्यातच आता जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी सदर ठिकाणी उभारण्यात आलेले शेड हे योग्य दर्जाचे नसल्याचे सांगितले. या सर्व प्रकाराची चौकशी केली जाईल, असेही जिल्हाधिकारी कर्डिले यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे संबंधितांनी वेळीच हे शेड पूर्ण करून धरणग्रस्तांना निवारा दिला असता तर झालेली जीवित आणि वित्तहानी टळली असती अशी चर्चाही सुरू झाली आहे.
लेंडी धरणाची घळभरणी मे महिन्यात करण्यात आली. ही घळभरणी करताना प्रकल्पग्रस्तांना पावसाळ्यात आसरा मिळावा यासाठी दहा ठिकाणी ६ कोटी ७० लाख रुपयांच्या दोन निविदा काढून शेड उभारण्याचे काम सुरू करण्यात आले. ही कामे मुखेडच्या लोकप्रतिनिधीच्या जवळच्याच ठेकेदारांना दिली असल्याची माहितीही पुढे आली आहे. त्यामुळे लोकप्रतिनिधीच्या जवळच्या असलेल्या ठेकेदारांकडून काम चांगले, दर्जेदार होईल ही अपेक्षा ठेवणे निश्चितच चुकीची होती. झाले ही तसेच. या शेडमध्ये एकाही धरणग्रस्ताने आश्रय घेतला नाही. या शेडमध्ये राहण्याजोगी परिस्थितीही नव्हती. मुखेड तालुक्यात आलेल्या पुरामुळे ज्या हसनाळ गावचे सर्वाधिक नुकसान झाले आहे त्या ठिकाणी ८३ लाख ७४ हजार आणि ३३ लाख ६२ रुपयांचा शेड उभारण्यासाठी मंजुरी दिली होती. उध्वस्त झालेल्या रावणगावसाठीही ८३ लाख ७४ हजार रुपये मंजूर करण्यात आले होते. मारजवाडीसाठी ८३ लाख ७४ हजार, भासवाडीसाठी ६६ लाख ९९ हजार रुपये, भेंडेगावसाठी ८४ लाख ७२ हजार रुपये, भिंगोलीसाठी ८४ लाख ४८ हजार रुपये, भाटापूरसाठी ३३ लाख ८१ हजार रुपये असे विविध ठिकाणच्या कामांसह ६ कोटी ७० लाख रुपयांच्या शेडच्या निविदा काढण्यात आल्या होत्या. कामाला सुरुवातही झाली; मात्र अर्धवट कामे निकृष्ट दर्जाची कामे करण्यात आली. माजी खासदार, आ. प्रतापराव पाटील चिखलीकर यांच्यासह काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष माजी आमदार हनुमंत पाटील बेटमोगरेकर तसेच इतर अनेकांनी धरणग्रस्तांच्या निवाऱ्यासाठी उभारण्यात आलेल्या या शेडच्या कामाबाबत आरोप केले आहेत. या सर्व कामांची चौकशी व्हावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
याबाबत जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी सांगितले, सदर कामांची पाहणी केली असता या कामामध्ये निकृष्टता आढळली आहे. ज्या दर्जाची कामे व्हायला पाहिजे होती तशी कामे प्रत्यक्षात झाली नाहीत. या शेडमध्ये लाईटचा प्रश्नही आहेच. फाऊंडेशनही कमकुवतच आहे. त्यामुळे सदर ठेकेदाराच्या निविदा कामांची किंमत निश्चितपणे कमी केली जाईल. या सर्व कामांची चौकशी करण्याबाबत जलसंपदा विभागाला कळविण्यात आले असल्याचेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
