नांदेड – नांदेडमध्ये नव्या राजकीय समीकरणांचा उदय झाला आहे काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीने नांदेड जिल्ह्यातील १२ नगरपरिषद आणि एका नगरपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी आघाडी घोषित केली आहे. या आघाडीमुळे जिल्ह्यात धर्मांध शक्तीला आळा घातला जाईल, असा विश्वास नांदेडचे खा. प्रा. रवींद्र चव्हाण यांनी व्यक्त केला आहे. त्याचवेळी वंचितचे राज्य उपाध्यक्ष फारुख अहमद यांनी काँग्रेस-वंचित ही आघाडी “सम-समान-सम्मान”च्या आधारावर झाली असल्याचे स्पष्ट केले.
जिल्ह्यातील नगरपालिका आणि नगरपरिषद निवडणुकांसाठी कॉंग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडी यांच्यात ऐतिहासिक आघाडीची घोषणा करण्यात आली आहे. ही घोषणा काँग्रेसचे खा. रविंद्र चव्हाण आणि वंचित बहुजन आघाडीचे राज्य उपाध्यक्ष फारुक अहमद यांनी आज नांदेड येथे आयोजित संयुक्त पत्रकार परिषदेत केली. या आघाडीचा पाया “सम-समान-सम्मान” या तत्त्वावर आधारित असून, दोन्ही पक्षांनी स्थानिक स्तरावर जनहित, सामाजिक न्याय आणि लोकशाही मूल्यांच्या रक्षणासाठी एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला आहे. आघाडी संदर्भातील जागावाटप व रणनीतीसंबंधी चर्चा बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या सूचनेनुसार वंचितच्या राज्य समितीमार्फत जिल्हा स्तरावरील टीमच्या माध्यमातून पार पडली. चर्चेनंतर ठरविण्यात आले, नांदेड जिल्ह्यात होऊ घातलेल्या १२ नगरपरिषद आणि एका नगरपंचायतीच्या निवडणुकांमध्ये कॉंग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडी संयुक्तपणे लढणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. आगामी काळात स्थानिक जिल्हा परिषद महापालिका निवडणुकांसाठीही परस्पर चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल अशी माहिती या संयुक्त पत्रकार परिषदेत देण्यात आली.
या पत्रकार परिषदेला वंचितचे जिल्हाध्यक्ष शिवा नरंगले, माजी जिल्हाध्यक्ष प्रशांत इंगोले, माजी आमदार ईश्वरराव भोसीकर, काँग्रेसचे दक्षिण जिल्हाध्यक्ष हणमंतराव पाटील बेटमोगरेकर, उत्तर जिल्हाध्यक्ष राजेश पावडे, महानगर अध्यक्ष अब्दुल सत्तार, अनिल मोरे, माजी उपमहापौर आनंद चव्हाण, प्रवक्ते मुंतजीब, बापूसाहेब पाटील, वंचितचे महासचिव श्याम कांबळे, महानगर अध्यक्ष विठ्ठल गायकवाड, कैलास वाघमारे, आकाश जोंधळे, वैभव लष्करे आदीसह दोन्ही पक्षांचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
पत्रकार परिषदेत ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्याचा विशेष उल्लेख करण्यात आला. “२ सप्टेंबर २०२५ च्या शासन निर्णयावर न्यायालयीन निर्णय येईपर्यंत, ओबीसींच्या राखीव जागा फक्त जुन्या ओबीसींनाच दिल्या जाव्यात.” अशी वंचित आघाडीने ठाम भूमिका मांडली. दोन्ही पक्षांनी सामाजिक समतेच्या भूमिकेला साथ देण्याचा निर्णय यावेळी घेतला आहे.
