
नांदेड – शहरात वाहतुकीची समस्या दिवसेंदिवस जटिल होत आहे. या पार्श्वभूमीवर शहर वाहतुकीला शिस्त लावण्यासाठी नऊ दिवसापूर्वी नांदेड उत्तर विभागात रुजू झालेल्या सहाय्यक पोलीस निरीक्षक भागवत नागरगोजे हे आता स्वतः रस्त्यावर उतरले आहेत. शहर वाहतुकीला वळण लावण्यासाठी सर्वांनी सहकार्य करण्याचे आवाहन त्यांनी केले आहे. शहरात नऊ दिवसात वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्या १ हजार ९१९ वाहनधारकाविरुद्ध कारवाई करण्यात आली आहे. त्यांना २१ लाख १२ हजार १०० रुपये दंड ठोठावला आहे. त्यातील २ लाख ५४ हजार ३५० रुपये दंडाची वसुलीही करण्यात आली आहे.
नांदेड उत्तर शहर वाहतुकीची जबाबदारी पोलीस निरीक्षक साहेबराव गुट्टे यांच्याकडे होती. ते आता सेवानिवृत्तीच्या उंबरठ्यावर पोहोचले आहेत. त्यांनी उर्वरित काळासाठी रजा घेतल्यानंतर शहर वाहतुकीचा भार सहाय्यक पोलीस निरीक्षक भागवत नागरगोजे यांच्यावर जिल्हा पोलीस अधीक्षक अबिनाश कुमार यांनी सोपविला आहे. जिल्हा पोलीस अधीक्षकांच्या विशेष पथकामध्ये असलेल्या नागरगोजे यांनी आठ महिन्यांमध्ये नांदेड शहरांमध्ये रस्ता सुरक्षा पथकाच्या माध्यमातून नांदेड शहरात ५० पेक्षा जास्त खंजीर व तलवारी पकडून अनेक दरोड्यासारखे व जबरी चोरीचे गुन्हे उघडकीस आणले. रस्त्यावर दारू पिणाऱ्या १ हजारांहून अधिक जणांवर कारवाई केली. त्यामुळे नांदेड शहरातील बऱ्याच पोलीस स्टेशन हद्दीतील चोरी, जबरी चोरी व शरीराच्या गुन्ह्यांमध्ये कमालीची घाट झाली होती. या त्यांच्या प्रशिक्षणीय कामगिरीबद्दल पालकमंत्री अतुल सावे यांनीसुद्धा नागरगोजे यांना प्रशस्तीपत्रक देऊन गौरविले होते.
नागरगोजे यांची ही सर्व कामगिरी पाहता पोलीस अधीक्षक अबिनाश कुमार यांनी नांदेड शहर वाहतूक शाखेचा पदभार नागरगोजे यांच्याकडे सोपविला आहे. त्यामुळे निश्चितच आता नांदेड शहरात विस्कळीत झालेल्या वाहतुकीवर लगाम घालण्याची जबाबदारी नागरगोजे यांच्यावर आली आहे. त्यामुळे नियुक्तीनंतर ते पहिल्या दिवसापासूनच शहर वाहतुकीला शिस्त लावण्यासाठी रस्त्यावर उतरले आहेत. शहर वाहतूक शाखा वजीराबाद यांनी अवैध प्रवासी वाहतूक, विना वाहन परवाना चालणारी वाहने, अनधिकृत फळगाडे, हातगाडे यांच्यावर धडक कारवाई केली आहे. शहरातील रेल्वेस्टेशन रोड, महावीर चौक, कला मंदिर, वर्कशॉप, राज कॉर्नर, छत्रपती चौक या ठिकाणी वाहनांची कागदपत्र तपासणी मोहीम हाती घेतली. त्याचवेळी ऑटो चालकांना गणवेश परिधान करण्याबाबतही सूचना देण्यात आल्या आहेत. वाहतुकीस अडथळा निर्माण करणारे, ट्रिपल सीट वाहन चालवणारे, परवाना नसलेले वाहने, रस्त्यावर लागलेले अनधिकृत फळांचे हातगाडे, वाहने आणि इतर प्रकरणातही कारवाई करण्यात आले आहे. नऊ दिवसातच तब्बल १ हजार ९१९ वाहन धारकावर कारवाई केली असून त्यांच्यावर २१ लाख १२ हजार १०० रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. त्यातील २७८ वाहन धारकांकडून २ लाख ५४ हजार ३५० रुपये दंड वसुलीही करण्यात आली आहे; तर १ हजार ६४१ वाहनावर १८ लाख ५७ हजार ७५० रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.
आगामी काळातही शहर वाहतुकीची समस्या सोडविण्यासाठी शहरातील वाहनांची फिटनेस, परमिट, इन्शुरन्स, पीयूसी तपासणी करण्यात येणार आहे. ऑटो चालकांना गणवेश परिधान न करणे, रस्त्यामध्ये वाहन उभे करणे, रस्त्यावर नो पार्किंगमध्ये ऑटो उभे करून प्रवासी भरणे तसेच रस्त्यावरील दुकानदारांकडून दुकानाचे साहित्य व इतर वस्तू रस्त्यावर ठेवणे, रस्त्यावर हातगाडी, फुलगाडी उभी करून वाहतुकीस अडथळा निर्माण करणारे व वाहतुकीच्या नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनधारकाविरुद्ध धडक मोहीम राबविण्यात येणार आहे. सार्वजनिक वाहतुकीस अडथळा निर्माण करणाऱ्या वाहनधारकांना निश्चितपणे दंड ठोठवला जाईल. भारतीय न्याय संहितेनुसार सार्वजनिक मार्गावर अडथळा निर्माण केल्यास संबंधित व्यक्तीवर कारवाई केली जाऊ शकते. नागरिक वाहनचालक तसेच दुकानदारांनी सार्वजनिक रस्त्यावर कोणत्याही प्रकारचे अतिक्रमण करू नये, असे आवाहनही नांदेड जिल्हा पोलीस प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे. त्यामुळे आगामी काळात निश्चितपणे शहर वाहतुकीत सुधारणा होईल असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
महापालिका अतिक्रमण विभागाच्या डायऱ्या बंद होणार का? शहरातील वाहतूक व्यवस्था सुरळीत व्हावी यासाठी महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाकडे जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे; मात्र अतिक्रमण विभागाच्या या अधिकाऱ्यांनी थेट डायरी मेंटेन केली आहे. या डायऱ्यामध्ये रस्त्यावरील अतिक्रमण धारकांची यादी आहे. त्यात किरकोळ व्यापाऱ्यांपासून फळगाडे यांचाही समावेश आहे. त्या अतिक्रमण धारकांवर कारवाई न करता त्यांना सहकार्य करण्याची भूमिका महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाच्या फिल्डवरील अधिकारी – कर्मचाऱ्यांकडून घेतली जात आहे. या विभागात फिल्डवर काम करण्यासाठी आता थेट शिफारशीही आणल्या जात असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे महापालिकेचा अतिक्रमण विभाग पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. आता फिल्डवरील अधिकाऱ्यांवर आणि त्यांच्या डायऱ्या बंद करण्याकडे महापालिकेचे वरिष्ठ अधिकारी लक्ष देतील का हा प्रश्नही पुढे आला आहे.


